बालेनको अभिव्यक्तिमा रविको जवाफ : परराष्ट्रको विज्ञप्ति नै आधिकारिक

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको प्रष्टीकरण नै आधिकारिक धारणा भएको बताएका छन् । शुक्रबार भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमाबारेकाे अभिव्यक्तिप्रति सोधिएको प्रश्नमा उनले परराष्ट्र मामिला पार्टीपिच्छेको नहुने भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणानै आधिकारिक हुने बताएका हुन्…

नेपाल–भारत सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छः सभापति लामिछाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपाल–भारत सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताएका छन् । शुक्रबार भारत भ्रमणबाट स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले यस्तो बताएका हुन् । उनले कुनै पनि विषयको समाधानका लागि कूटनीतिक पहल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै हल्ला र सार्वजनिक…

त्रिवि सिनेटबाट स्ववियुको प्रतिनिधित्व हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेटबाट केन्द्रीय क्याम्पसको स्ववियू सभापतिलाई पदेन सदस्यबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले स्ववियू सभापतिलाई तत्कालका लागि विश्वविद्यालय सभाबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभामा केन्द्रीय…

धवलशम्शेर राणा र दुर्गा प्रसार्ईँबीच ११ बुँदे सम्झौता

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्रका पूर्वमहामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणा र दुर्गा प्रसार्ईँबीच एकता हुने भएको छ । । शुक्रबार उनीहरुले एकता गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीमा हस्ताक्षर गरेसँगै प्रसाईँले आफ्नो नेतृत्वको ‘नागरिक बचाउ महाअभियान’ विसर्जन भएको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय एकताका प्रतिक श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहका…

गृह मन्त्रालयद्वारा १५ जिल्लाका सीडिओको सरुवा

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले १८ जना सहसचिवहरूको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले जेठ १३ र २२ गतेको निर्णयानुसार १८ जना सहसचिवहरूको पदस्थापन र सरुवा गरेको हो । जसमा १५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् ।

सुदन गुरुङमाथिको छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन

काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री एवं रास्वपाका सांसद सुदन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई बुझाएको छ । समितिका पदाधिकारीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री साहलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । गृहमन्त्री हुँदा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति र सेयर लगानीको स्रोतमा प्रश्न उठेपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त…

एमालेले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने

काठमाडौँ । नेकपा एमाले जेनजी आन्दोलनकाबारेमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध अदालत जाने भएको छ । एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाबारे तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण र षड्यन्त्रमूलक रहेकोमा आपत्ति जनाउँदै आवश्यक परे अदालतसम्म जाने तयारीमा रहेको जनाएका हुन् अदालत जानुअघि…

२०४८ सालपछि पहिलोपटक व्यापक दायराका आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याएको अर्थमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लामो समयदेखि राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसक्दा रोकिएका आर्थिक तथा नीतिगत सुधारहरूलाई सरकारले अघि बढाउने निर्णय गरेको बताएका छन् । शुक्रबार फिन इलेक्ट्रो–टेक उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वसँगको छलफलपछि पार्टीको घोषणापत्रमा समेटिएका विभिन्न ऐन, नियमावली तथा…

सरकार गठनको कम्तीमा ६ महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान सकिने प्रावधान थप्न सुझाव

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा यसको मूल मर्म, आधारभूत संरचना र प्रस्तावनालाई अक्षुण्ण राख्दै शासकीय स्थायित्व तथा शक्ति सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन साहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयारी कार्यदलसँग शुक्रबार भएको भेटमा उनले…

सीमाका विषयमा कुनै राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले परिपक्वता प्रदर्शन नगरे दुर्घटना निम्तिन सक्छ

-राजेश हमाल  नेपालको सीमा सम्बन्धी बहसहरूमा दुई शब्द सुनिन्छन्—सीमापार अतिक्रमण (Cross-Border Occupation) र राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण (State-Sponsored Territorial Encroachment)। यी दुईलाई एउटै अर्थमा बुझिन्छ, तर वास्तवमा यी पूर्णतः फरक प्रकृतिका विषय हुन्। सीमापार अतिक्रमण प्रायः सरकारभन्दा बढी स्थानीय नागरिकसँग सम्बन्धित हुन्छ। नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण दुवै देशका नागरिकहरु शताब्दीयौंदेखि व्यापार, खेतीपाती…