काठमाडौँ । कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित एक जना सुकुम्बासीको बिहीबार उपचार क्रममा मृत्यु भएको छ । ३८ वर्षीय भेषराज दर्जीको उपचार क्रममा बिहीबार दिउँसो मृत्यु भएको हो । उनलाई जेठ १८ गते आइसियूमा भर्ना गरिएको थियो । तर जेनजी अगुवाहरुले भने सरकारको लापरबाहीका कारण उनको मृत्यु भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
यसअघि पनि दुई जना सुकुम्बासीको मृत्यु भएको भन्दै उनीहरुले यसलाई सामान्य मानिदिनुपर्ने भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । उनीहरुले खिल निकाल्ने र देश बनाउनेको जोडीले भनिदियोस् कि सरकारको अकर्मण्यता र लापरबाहीका कारण कति जना सुकुम्बासी मर्दासम्म सामान्य मानिदिनुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
रक्षा बम
खिल निकाल्ने र देश बनाउनेको जोडीले भनिदियोस् कि सरकारको अकर्मण्यता र लापरबाहीका कारण कति जना सुकुम्बासी मर्दासम्म सामान्य मानिदिनुपर्ने हो ? त्यतिन्जेलसम्म सरकार बसोस् प्रश्नभन्दा परै, पाओस् हरेक शंकाको सुविधा, र आफ्ना समर्थकहरूको ताली । होइन भने हाम्रो वैचारिकीमा त सरकार अभिभावक र प्रत्येक नागरिक परिवारका सदस्य हुन्। आफ्नो जिद्दी र हठका कारण कुनै परिवारको सदस्य गुम्नु भनेको निकै आत्मग्लानिको विषय हो । तर यो जोडी सरकारले देश कुन नागरिकका लागि बनाउँदैछु भनिरहेको हो, त्यो थाहा छैन । कमजोरी औँल्याउने मिडिया, व्यक्ति र नागरिक समाजलाई अपराधी ठान्ने, प्रश्नलाई विकासको बाधक ठान्ने, र यी सबै घटनामा मौन बस्नेहरू गरिबले प्राण गुमाउने कारक हुन् । र म कामना गर्दछु, यो खिल निकाल्ने र देश बनाउने प्रक्रियामा कुनै दिन ती मौन चिन्तक र उग्र समर्थकहरूको गर्धन नपरोस्।
जस्मिन ओझा
होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको तेस्रो दिनमै फेरि अर्को सुकुम्बासी नागरिकको मृत्यु भएको खबरले स्तब्ध बनाएको छ । हिजो मात्र हामीमध्ये धेरैले ‘त्यहाँ पोषण पुगेन, प्रोटिन पुगेन, राम्रो व्यवस्था भएन’ भन्दै आवाज उठाउँदा कतिपयले त्यसलाई मजाक र ट्रोलको विषय बनाए। तर आज त्यही अभाव र कमजोरी एउटा मान्छेको ज्यान जाने कारण बन्यो। कसैको बाध्यता र भोक कसरी हाँसोको विषय बन्न सक्छ ?
बालेन सरकार, आखिर यो सिलसिला कहिलेसम्म चल्छ ? अझै कति जना गरिब र सुकुम्बासी नागरिकको ज्यान गएपछि मात्र प्रशासन ब्यूँझिन्छ ? ‘१५ दिनमा समाधान दिन्छु’ भनिएको आश्वासनको म्याद गुज्रेको कति दिन भइसक्यो, तर भुइँमान्छेहरूले अझै पनि ठोस समाधान पाएका छैनन् । वास्तविकता र एउटा गरिबको भोको पेटलाई कतिन्जेल ’डिफेन्स’ गरेर टार्ने ? सहरलाई सफा र राम्रो बनाउने नाममा नागरिकले खान नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद हो। हामीलाई आश्वासन मात्र होइन, अब स्पष्ट र सुरक्षित समाधान चाहियो। सरकार, जवाफ कहिले आउँछ ?
माजिद अन्सारी
कीर्तिपुर स्थित होल्डिङ सेन्टरमा उपचारको प्रतीक्षामा रहेका भेषराज दर्जीको दुःखद निधन भएको छ । काठमाडौंका विभिन्न खोला किनारासहित जोखिममा नरहेका समेतका स्थानहरुबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई ‘अतिक्रमण हटाउने’ नाममा उठीबास लगाइँदा, ‘सरकारले भनेकै छ त, १० देखि १५ दिनमै सबैको व्यवस्थापन भइहाल्छ नि झोले’, ‘किन कराएको झोले?’, ‘धेरै माया लाग्छ भने आफ्नो घरमा लगेर राख न झोले’, ‘सबै कुरा छिट्टै ठीक भइहाल्छ” भन्नेहरू अहिलेसम्म मौन देखिएका छन् । यस्ता सरकारी दासहरुबाट मानवीय संवेदना र मानवताको आशा गर्नु यिनीहरूको सत्ताको गुलामी प्रतिको समर्पण भावको अपमान हुन जान्छ ।
सुकुम्बासीहरूको उठीबासकै प्रत्यक्ष वा परोक्ष परिणाम स्वरूप तीन जनाको मृत्यु भइसक्दा पनि अहिलेसम्म ती सत्ताका गुलामहरू बोलिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ, सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ, तर सत्ताको गुलामीमा रमाउनेहरू भने त्यसको वास्तविक कार्यान्वयन र १ वर्षमा सुकुम्बासी समस्या समधान गर्ने भनिएको कार्ययोजना अनुसार त्यो सरकारी १ वर्ष भित्रमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले भोग्नुपर्ने त्रासदी, उनीहरूको मानव अधिकार, मानवीय मर्यादा र नागरिकको हैसियतमा भोग्नुपर्ने अमानवीय, असंवैधानिक तथा गैरकानुनी राज्य आक्रमण, राज्य अपराध र राज्यको जिम्मेवारी बारे प्रश्न उठाउनुको सट्टा ताली बजाउनमै व्यस्त छन् ।
यी तीन जनाको मृत्युको जिम्मेवार राज्य र सरकार जति छ, राज्यका यस्ता कार्यहरूलाई निरन्तर अन्ध समर्थन गर्दै च्याटजिपिटीबाट तर्क खोज्ने सरकारी पालिएका ‘पालेन’ अन्धभक्तहरु जसले, ‘२–३ जना त मरिहाल्छन् नि’, ‘विस्तारै सरकारले व्यवस्थापन गरिहाल्छ नि’ भन्दै त्यसलाई सामान्यीकरण गर्ने, वा कुतर्क मार्फत मौन समर्थन गर्नेहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन् ।
मानव जीवनभन्दा माथि कुनै नीति, कार्यक्रम वा प्रशासनिक निर्णय हुन सक्दैन । राज्यका हरेक कदमको केन्द्रमा नागरिकको जीवन, सम्मान र बाँच्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ । जब यी आधारभूत मानवीय मूल्यहरू उपेक्षित हुन्छन्, तब त्यसको परिणाम केवल प्रशासनिक असफलता मात्र होइन, गम्भीर मानवीय त्रासदीका रूपमा देखापर्छ ।
