काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम खर्च नगरी हिनामिना गरेको आरोपमा लमजुङको राइनास नगरपालिकाका तत्कालीन रोजगार संयोजकदेखि जनप्रतिनिधिसम्म १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपाने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, लेखापाल नवीनकुमार बरालसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान प्राप्त गरेको थियो। तर, उक्त रकमबाट तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन नगरी अनियमितता गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन खर्च नभएको रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा तत्कालीन रोजगार संयोजक न्यौपानेले पेश्की लिई अन्य प्रतिवादीहरूको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको आयोगले जनाएको छ।
उक्त रकमबाट कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नभएको र पेश्कीसमेत हालसम्म फछ्र्यौट नगरेको अख्तियारको भनाइ छ। सरकारी रकम दुरुपयोग गरी आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।
मुद्दा दायर गरिएकामा तत्कालीन वडा अध्यक्षहरू रमेश न्यौपाने, जैमान गुरुङ, नन्दबहादुर कुमाल, रुकबहादुर तामाङ गुरुङ, कृष्णप्रसाद लामिछाने र माधवप्रसाद पराजुली तथा तत्कालीन वडा सदस्य ओजराज पौडेल पनि छन् । अख्तियारले तत्कालीन रोजगार संयोजक न्यौपानेमाथि सरकारी सामग्री हिनामिना गरेको आरोपसमेत लगाएको छ।
न्यौपानेले २०७६ वैशाख १६ गते नगरपालिकाबाट बुझेका एक थान ल्यापटप, प्रिन्टर र क्यामेरा कार्यालयमा फिर्ता नगरेको आयोगले जनाएको छ । २०७७ कात्तिक १ गते कार्यालयबाट बर्खास्त भएपछि पनि ती सामग्री बरबुझारथ नगरेको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ। उक्त सामग्रीको परल मूल्य एक लाख ६७ हजार २५६ रुपैयाँ रहेको आयोगले जनाएको छ।
सरकारी अनुदानको रकम र कार्यालयका सामग्रीसमेत गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोपमा न्यौपानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
