मैले केही कुरा यहाँ स्पस्ट गर्नुपर्ने भएको छ । खासगरी आफ्ना कुराहरू स्पस्ट रूपमा राख्दै म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु– सरकारले हल्ला फिजाउने होइन, भ्रम फिजाउने होइन, अनधिकृत ढङ्गले सत्तापक्षका नेताहरू र मन्त्रीहरूले जथाभावी बोल्ने होइन । यथार्थ के हो ती कुराहरू ल्याउनुपर्यो । जस्तो, स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) का सन्दर्भमा एकजना सत्तापक्षीय नेताले मेरो नाम लिएर भन्नुभयो– उनकै समयमा आएको थियो र पछि अहिले आएर हामीले रद्द गर्यौं । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, राज्यले जनतालाई यस्तो अन्योल, भ्रम र गुमराहमा राख्न पाइँदैन, राज्यमा बसेका नेताहरूले यस्ता भ्रमपूर्ण कुरा गर्न पाइँदैन । म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, २०७२ साल भदौ २४ गते कहाँ कहाँबाट के के कुरा भयो, त्यो अगाडि हामीलाई थाहा छैन । २०७२ साल भदौ २४ गते (१० सेप्टेम्बर, २०१५) संविधान जारी हुनुभन्दा १० दिन अगाडि नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई एसपीपीमा सहभागिताको सम्बन्धमा पत्राचार गरेको रहेछ । २०७२ साल असोज ३ गते अर्थात् २० सेप्टेम्बर, २०१५ का दिन आइतबार संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो ।
त्यसको तीन दिनपछि २०७२ साल असोज ६ गते भनेको २३ सेप्टेम्बर, २०१५ मा रक्षा मन्त्रालयबाट नेपाली सेनालाई रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेत मनोनयन गर्नेगरी भनेर एसपीपी सम्बन्धी विषयमा सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । संविधान जारी भएको १० दिनपछि र त्यो निर्णय गरिएको एकहप्तापछि २०७२ साल असोज १३ गते भनेको सन् २०१५ सेप्टेम्बर २० का दिन रक्षा मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धमा नेपाली सेनालार्ई पत्र गएको थियो, पठाइएको थियो । २०७२ साल कात्तिक १० गते त्यही निर्णय तत्कालीन प्रधानसेनापतिबाट अमेरिकी दूतावासमा पत्राचार गरेको देखिन्छ । त्यो भनेको सन् २०१५, अक्टुबर २७ को दिन । त्यस सम्बन्धमा सरकार परिवर्तित भएको र नयाँ गठित सरकार, त्यसको नेतृत्वलाई जानकारी गराइएको थिएन । नेपाली सेना यस्तो चर्चामा आउनुपर्ने संस्था होइन । तर, यस्तो चर्चामा किन आयो भने सेनाले सोझै विदेशी दूतावाससँग पत्राचार गर्ने कुरा कूटनीति, मर्यादा, प्रचलन अनुसार पनि भएन । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीलाई कुनै कुरा अवगत गराइएन । यो विषय चुपचाप रह्यो ।
कसैले चर्चा पनि गरेन । मैले भनिरहन पर्लाजस्तो पनि लाग्दैन । संविधान जारी हुँदा प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो ? संविधान जारी भएको तीनदिनपछि असोज ६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो ? रक्षामन्त्री को हुनुहुन्थ्यो ? टिप्पणी फाइलमा कसको हस्ताक्षर थियो ? कसले निर्णय गरेको थियो ? कसले टिप्पणी सदर गरेको थियो ? त्यति बेलाका रक्षा सचिव अहिले कता हुनुहुन्छ, जानकारी होला माननीयज्यूहरूलाई । अहिले उहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो अथवा पछि पत्राचार गर्ने बेलामा जानकारी गराएको थियो भन्ने झुटो कुरा गर्नुहुन्छ । जानकारी गराइएको थिएन । उहाँहरू आफैँमा जानकारी राख्नुभएको होला । सेनाले लेखेको पत्रको बारेमा उहाँको बयानले के देखाउँछ भने सेनाले दूतावासलाई लेखेको पत्रका सम्बन्धमा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ । तत्कालीन रक्षा मन्त्रीलाई जानकारी गराइएको थियो भन्ने कुराले उहाँको नलेजमा छ भन्ने देखिन्छ । होइन भने सेनाले के गर्यो उहाँलाई थाहा नहुने कुरा हुन्थ्यो ? यस कुराको सत्यतथ्यको सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधान सेनापतिसँग अहिले पनि सम्पर्क गरेर बुझे हुन्छ, कुराकानी गरे हुन्छ ।
यस सम्बन्धमा त्यसपछि एकैचोटी गएर २०७४ साल वैशाख २४ गते तत्कालीन प्रधान सेनापतिले फेरि एउटा पत्र अमेरिकी दूतावासलाई लेख्ने काम भयो । त्यही पत्र दोहो¥याएर पठाइएछ किन भएन भनेर । त्यसबेला प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो, मैले भनिरहनुपर्दैन । त्यसपछि पनि यो बिषय फेरि चुपचाप रह्यो । सरकार परिवर्तन भयो । पुष्पकमल दाहालले छोडेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । २०७४ साल फागुन ३ गते म प्रधानमन्त्री भएको थिएँ । २०७४ साल मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । काँग्रेस निर्वाचनमा पराजित भए पनि प्रधानमन्त्री देउवा नै हुनुुहुन्थ्यो । २०७४ साल माघ २१ तत्कालीन प्रधान सेनापतिले फेरि पनि त्यही पत्र पठाउनुभयो । २०७६ साल जेठमा अमेरिकाले एसपीपी आइपीएसको अङ्ग भएको र नेपाल एसपीपीमा सामेल भएको रिपोर्ट प्रकाशित ग¥यो । त्यसपछि हाम्रो ध्यान गयो । त्यो रिपोर्टको पेज नं ३८÷३९ हेरेपछि हाम्रो ध्यान गयो । तत्कालीन रक्षा मन्त्रीले परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनाउनुभयो । त्यो कमिटी परराष्ट्र सचिव, गृह सचिव, रक्षा सचिवहरूको बनेको थियो । त्यसले यो देशको हित अनुकूल छैन भनेर एसपीपीमा सामेल हुने कुरालाई रोकेको थियो ।
यहाँनिर उल्लेख गर्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भने– सरकारी कागज पत्रहरूमा चलानी नम्बर हेरफेर गर्ने, पठाउने मिति हातले लेख्ने, चलानी नम्बर पछाडि हातले लेख्ने यस्तो प्रचलन हुँदैन । तर म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पठाइएको भनेर अहिले जुन हल्ला फिँजाइँदै छ, यसको सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ । नेपाली सेनाले प्रचलन हो भनेको छ, यस्तो प्रचलन पनि हुन्छ र ? प्रचलन हो भने प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्रीलाई पनि नबताउने प्रचलन हुन्छ ? वा बताएको कुनै सबुत प्रमाण छ भने अथवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गरेको छ, निर्देशन दिएको छ, त्यो जानकारीमा आएको कुनै सवुत प्रमाण छ भने त्यसलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट यस गरिमामय सदनमा पेश गर्न म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
योे अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । राष्ट्रियता, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, सम्प्रभुता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय हो । एसपीपी सम्बन्धी प्रश्न धेरै गम्भीर छ । त्यसको अहिले बाहिर बजारमा आएको मस्यौदा धेरै गम्भीर छ । यसले नेपालमा विदेशी सैनिक अड्डा, कुनै विदेशी सैनिक इकाइको प्रतिनिधिको रूपमा वा विदेशी सेनाको प्रतिनिधिको रूपमा रहने कुरा त्यो मस्यौदामा छ । उच्च पहाडी भू–भाग अथवा हिमाली भू–भागमा सैन्य अभ्यास आदि आवश्यकता अनुसार त्यस्तो विदेशी अखडा यहाँ बस्ने कुरा छ । त्यसले मागेका बखत नेपाल सरकारले संरचना निर्माण, सुरक्षासम्बन्धी भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्थानीय सरकारले समेत मागेका बखत मागेका चिज उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपाली सेनालाई भन्दा त्यसलाई फरक व्यवहार गर्न नपाइने, सो प्रबन्ध सुरूमा पाँच वर्षका लागि गर्ने, नवीकरण हुँदै जाने यस्ता बहुतै गम्भीर कुराहरू त्यसमा छ ।
हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई सोझै दखल दिने गम्भीर कुराहरू त्यसमा छन् । यो ख्यालठ्टटाको विषय होइन । कसको समयमा कसले निर्णय ग¥यो ? कसले अगाडि बढायो ? कसको बीचमा सहमति भइराखेको छ ? भित्रभित्र के भइराखेको छ ? यस्ता विषयहरू भित्रभित्रैका विषय हुन सक्दैनन् । यो कुनै पार्टी विशेषको, कुनै व्यक्ति विशेषको, कुनै समूह विशेषको, कुनै गुट विशेषको, गठबन्धन विशेषको कुरा हुन सक्दैन, यो राष्ट्रिय विषय हो । पहिले यस रूपमा कहिले पनि चर्चामा आएको थिएन, यो गम्भीरताका साथ आएको थिएन, जुन मस्यौदा अहिले चुहिएर बाहिर आएको छ ।
म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– यस्तो पत्राचार जुन भयो भनिएको छ, यो पत्राचार भएको हो कि होइन ? पत्राचार भएको भए नेपाल सरकारको कुन तहको, कुन मितिको, के विषयको निर्णयको आधारमा, कुन–कुन प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री क–कसले निर्णय गरेका छन् ? क–कसले निर्णय गरेर यो भएको छ ? यस सम्बन्धमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । यो भ्रमपूर्ण प्रचारवाजी गरेर हिँड्ने विषय होइन, सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीले यो काम गर्नुपर्दछ ।
हाम्रो छिमेक सम्बन्धमा मैले अस्ति नीति कार्यक्रममा पनि भनेँ, छिमेक सम्बन्ध, विदेश नीति, परराष्ट्र सम्बन्ध बहुतै गम्भीर ढङ्गले खलबलिएका छन्, छेदविच्छेद भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्न सजिलै सकिन्छ तर फेरि त्यसलाई बनाएर ट्रयाकमा ल्याउन, फेरि सपार्न गाह्रो हुन्छ ।
अहिले गैरजिम्मेवार ढङ्गले छिमेक सम्बन्ध बिगार्ने काम भइराखेको छ । एउटा हल्ला चलाइएको छ– नेकपा (एमाले) फलानाको नजिक भनेर । नेकपा (एमाले) कसैको नजिक, कसैको टाढा होइन । नेकपा एमाले राष्ट्रिय हितहरूप्रति प्रतिबद्ध पार्टी हो । छिमेकीहरूप्रति इमान्दार व्यवहार गर्ने पार्टी हो । देखाउने एउटा लुकाउने अर्को व्यवहार होइन । हामी समनिकटताको सम्बन्ध, सार्वभौम समानताका आधारमा आपसी सम्बन्ध, पारस्परिक लाभ, पारस्परिक सम्मानका आधारमा सम्बन्ध, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू, असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्तहरू आदि र हाम्रो राष्ट्रिय हित, जायज र न्यायोचित राष्ट्रिय हित, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वहरू यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर भरपर्दो छिमेक सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौं । डबलजेनिक होइन, ओठे भक्ति होइन अथवा कुरा मिठा गर्ने भित्रबाट कैँची चलाउने होइन । नेकपा (एमाले) सन्तुलित छिमेक नीति र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिनु पर्दछ र हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीति, व्यापारिक सम्बन्ध राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
छिमेक सम्बन्धमा यो सरकार अत्यन्तै गैरजिम्मेवार, अनुत्तरदायी देखिएको छ । यो बहुत दुःखको कुरा हो । यसले पछिसम्म हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ । यतापट्टि सजग हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु । राष्ट्रियताको सवालमा जिम्मेवार हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु । एमसीसीविरूद्ध एकातिर सडकमा मान्छे उफारिएको छ, सडक भत्काइएको छ, उत्पात मच्चाइएको छ, अनि अर्कोतिर विल्कुल अग्रपङ्तीका सिटमा बसेर हुन्छ भनेर हात पनि उठाइएको छ । राष्ट्रियताका मामिलामा योभन्दा डबल गेमिङ अरू के हुन्छ ?
मैले यी कुराहरू राखेँ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा एसपीपीको सम्बन्धमा सत्यतथ्य के हो ? प्रधानमन्त्रीज्यू, यस गरिमामय सदनमा दिनदिनाङ्क तिथि मितिसहित कसको हस्ताक्षर, कसको निर्णय, कसले पत्र सम्प्रेषित गर्यो, कसले पत्र बुझ्यो, सबै कुरा आउनुपर्छ ।
(प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको सम्बोधनको क्रममा एसपीपी र विदेश सम्बन्धका विषयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सम्पादित अंश )
