दुर्गाप्रसाद गौतम ।
स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारबाट सशर्त रकम पाउँछन् । यसले सबै स्थानीय आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसैले स्थानीय सरकारहरूले योजना र आर्थिक स्वायत्ततामा ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरू (ग्रामीण नगरपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरू) लाई स्थानीय निकाय वा स्थानीय एकाइ पनि भनिन्छ । स्थानीय निकायहरू राज्यका स्वायत्त अंगहरू हुन् जसले स्थानीय साधन तथा स्रोतहरुको उपयोग गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन प्रमुख भूमिका खेल्दछन् । यातायात, योजना, आवास, आर्थिक र सामुदायिक विकास, वातावरण, मनोरञ्जन र सुविधाहरू, साथै जीविकोपार्जनका लागि स्थानीय स्रोतहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
नेपालको संविधान–२०७२ ले नेपाली राज्यसत्ता को संचालनमा तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारहरू तीमध्ये एक हुन् स्थानीय सरकारहरुले नागरिकहरूको दैनिक दिनचर्यासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । विगतमा पनि देशमा सङ्घीयता नभएतापनि स्थानीय निकायहरू भने थिए । संघीयता भनेको विकेन्द्रीकरणको चाहना मात्र होइन, विकासको चाहना र त्यसको प्राप्ति र ग्यारेन्टी पनि हो । अन्य देशहरूमा पनि तहगत सरकारहरू छन् । ति सरकारको व्यवस्था राज्यको आम्दानी तथा उपलब्ध साधन तथा स्रोतबाट धान्न सकिने प्रकृतिले गरिएका छन् । हाल नेपालले तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्नुपर्दा एकातर्फ सरकारी खर्चको बोझ बढेको छ भने अर्कोतर्फ सरकार संचालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र शून्यसहनशीलता जस्ता कुराहरूमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा भ्रष्टाचार बढेको छ । यो संघीयताको दोष नभई, संघीयताको उचित कार्यान्वयन गर्न नसक्नु हो ।
स्थानीय निकायले जनतामा विकासको चाहना जगाउन सक्नुपर्छ । यो एक क्षेत्रमा विकासको पहिचान र सहभागीको लागि एक उपयुक्त अभ्यास हो । भ्रष्टाचार रोक्न नागरिक समाज सचेत हुनुपर्छ । हामीले पाँच वर्षदेखि संघीय संरचनामा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दै आएपनि सोचेअनुरूप सक्रिय हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारमा पनि यो समस्या छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले भर्खरै तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकारहरू सबैभन्दा भ्रष्ट भएको रिपोर्ट गरेको छ । यो प्रारम्भिक चरणको समस्या हो र आगामी दिनहरूमा समाधान हुनेछ। सङ्घीयतालाई कसरी प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने भनेर सोच्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारबाट सशर्त रकम पाउँछन् । यसले स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। स्थानीय सरकारहरूले योजना र आर्थिक स्वायत्ततामा ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि आन्तरिक राजस्व परिचालनमा सुधार आवश्यक छ । यदि कसैको आयस्तर बलियो छ भने, शर्त अस्वीकार गर्ने क्षमता बढ्छ। कतिपय ठाउँमा भ्यू टावर, प्रवेशद्वार आदि निर्माण गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ । यदि अरूले दिएको समर्थन तपाईंको प्राथमिकता होइन भने, तपाईंले यसलाई अस्वीकार गर्नु अघि वा आफ्ना सर्तहरूमा सहमत हुनुअघि आफ्नो वित्तीय स्रोतहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ। स्रोत, व्यापार, उद्यम, रोजगारी बढाउनुपर्छ । स्थानीयलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट आयआर्जनमा संलग्न गराउनुपर्छ । आर्थिक सम्भाव्यताका हिसाबले प्रत्येक स्थानीय एकाइको आफ्नै विशेषताहरू छन्। विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवा औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर भएकाले यहाँ उद्योग र व्यापार आम्दानीको माध्यम हो । पोखरा, काठमाडौं, जनकपुर जस्ता सहर पर्यटकीय महत्वका छन् । पर्यटकलाई आकर्षित गर्न आकर्षक गन्तव्य निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो विशेषता अनुसार आयआर्जनका क्षेत्रहरू सिर्जना गरी दोहन गर्नुपर्छ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय जनताको आवश्यकता र उपभोगलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा राख्नुपर्छ । सडकलाई संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भनिने भएकाले अहिलेसम्म संघीय सरकारको सडक नपुगेका क्षेत्रमा मात्रै स्थानीय सरकार पसेका छन् । बाटो ट्रान्जिट हो। ट्रान्जिट आफैंमा आम्दानीको ठूलो स्रोत हो। पारवहन गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । विद्युत आपूर्ति संघ सरकारको रहेको बताइएको छ । उचित सेवा नपाउँदा स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । दंगा भएमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारले दंगा नियन्त्रण गर्नु आफ्नो कर्तव्य होइन भनी बहाना बनाउनु हुँदैन । स्थानीय सरकारले अधिकार क्षेत्रको नाममा लाचारी देखाउनु हुँदैन ।
आधारभूत आवश्यकताहरू पनि समाजमा वर्गअनुसार फरक हुन सक्छन् । उदाहरणको लागि, निम्न वर्ग र निम्न मध्यम वर्ग को आवश्यकताहरु बीच भिन्नता छ । विगतमा खानेपानी मात्रै पुग्थ्यो । अब गुणस्तरीय पानी चाहिन्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको खाँचो छ । शिक्षाको नाममा देशको पैसा मात्रै होइन जनशक्ति पनि बाहिर गयो । सेवा र पूर्वाधारका आधारमा स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले जनतालाई समयमै सेवा दिन सक्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा के–कस्ता व्यवसाय गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति निर्माण गर्नुपर्छ । वेश्यावृत्ति, लागुऔषध, जुवा, मानव बेचबिखन र रक्सीको दुरुपयोग गम्भीर पापहरू हुन् । यस्ता गतिविधि बन्द गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, भारतको बिहारमा रक्सी प्रतिबन्धित थियो । संयुक्तराज्य अमेरिकामा, जोकोहीले बन्दुक बोक्न सक्छ ।
आज यसको दुरुपयोग यति बढेको छ कि यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने आवाज बलियो हुँदै गएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो किसिमको व्यापार गर्न दिने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो नीति बनाउनुपर्छ । व्यापारमा निजीक्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीच पारस्परिक सन्तुलन हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले यस विश्व व्यापीकरणमा निजीक्षेत्रको सारलाई बेवास्ता गर्नुहुन्न । स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परिमाणात्मक र मात्रात्मक परिवर्तन आवश्यक छ । सरकारले प्रदान गर्ने सेवाहरू अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित हुनुपर्छ । पुरानो अन्योलका कारण सुधार हुन सकेको छैन । यो अब विकासको परम्परागत गति होइन, तर जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न एकता र प्रहार गर्ने क्षमता चाहिन्छ। यसका लागि शासकहरूमा इमान्दारिता पर्याप्त छैन; दक्षता र शैक्षिक क्षमता र दूरदर्शिता आवश्यक छ ।
मूलतःहामीले छलफल, सञ्चार र तदनुसार नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने, बजेटको व्यवस्थापन गर्ने र योजनालाई सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ । उत्साह, प्रेरणा, संस्कृति, सम्मान, सद्भाव, एकता र मेलमिलापको तुरही फुकाउने क्षमतालाई असल कर्मद्वारा निरन्तरता दिनु आज अपरिहार्य छ ।
त्यसैले महत्वाकांक्षाको राजनीति बन्द गरौं र चुनाव जित्न मात्रै भोट गरौं । आफूलाई, गाउँ । समाजलाई अनुकरणीय र प्रेरणादायी बनाउनको लागि आफ्नो असल कर्मबाट लामोयात्रामा लागौं । संसार बदल्नुभन्दा पहिले आफूलाई बदलौं, बाटो बदलौं, सबै कमजोरीहरू पार गरेर सक्षम बनौं ।
समाज परिवर्तन गर्न सक्षम, अनुभवी, इमान्दार र सधैं आर्थिकरूपमा पारदर्शी र सबैले स्वीकार गर्ने नेता छानौं । आजको प्रतिस्पर्धात्मक र परिवर्तनशील परिवेशमा आममानिसको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न माथि उल्लेखित चरणहरू अवलम्बन गरी सफलता हासिल गर्न जरुरी छ ।
(लेखकः नेपाली काङ्ग्रेस नागार्जुन नगरकार्यसमितिका सभापति हुन्)
