काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण र नेपाल–भारत हवाई मार्गसम्बन्धी सम्भावित सहमतिलाई लिएर संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रश्न उठाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको २५ घण्टे भारत बसाइको कार्यसूची अझै स्पष्ट नभएको भन्दै राष्ट्रिय हित र भूराजनीतिक संवेदनशीलताका विषयमा विशेष सावधानी अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । अधिकारीले कूटनीति कसैलाई खुसी पार्ने अभ्यास नभई राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने गम्भीर जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरेका छन् ।
हतारमा गरिएको एउटा निर्णयको मूल्य मुलुकले पुस्तौँसम्म चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै अहिलेसम्म वार्तामा नल्याइएका संवेदनशील विषयलाई अहिले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको उनले बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्,‘ २५ घण्टाको भारत बसाइमा प्रधानमन्त्रीले के–के गर्नुहुने हो भन्ने विषयमा अझै पनि स्पष्टता देखिँदैन । सरप्राइज’का रूपमा ल्याइएको कुनै पनि सहयोग, ऋण वा सम्झौताका बारेमा तुरुन्तै धारणा बनाउनु वा निर्णय लिनु आवश्यक छैन। सरकारले त्यस्ता प्रस्तावहरूको चाहिँदो अध्ययन र मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक परे जति पनि समय लिन सक्छ। कूटनीति कसैलाई खुसी पार्ने अभ्यास होइन, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने गम्भीर जिम्मेवारी हो। आज हतारमा गरिएको एउटा निर्णयको मूल्य मुलुकले पुस्तौँसम्म चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले अहिलेसम्म वार्तामा नल्याइएका संवेदनशील विषयहरू अहिले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन। राष्ट्रिय हित र भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा असाधारण सावधानी अपनाइनुपर्छ।’
सार्वजनिक समाचारहरूमा भारतले बागडोग्रा विमानस्थलका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्ने अनुमति तथा रक्सौलनजिकको नेपाली हवाई क्षेत्रमा हवाई ट्राफिक नियन्त्रणको जिम्मेवारीसमेत मागेको उल्लेख भएको भन्दै उनले त्यसको रणनीतिक प्रभावबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘नेपाल–भारत हवाई मार्गसम्बन्धी वार्ता अहिलेसम्म किन चेपुवामा परेको रहेछ, अब बुझिँदै छ । झुटो हो कि साँचो, भारतले बागडोग्राका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्ने अनुमतिका साथै रक्सौल नजिकको नेपाली हवाई क्षेत्रमा हवाई ट्राफिक नियन्त्रणको जिम्मेवारीसमेत मागेको समाचार प्रकाशित भएको छ। बागडोग्रा विमानस्थल भारतीय वायुसेनाको नियन्त्रणमा रहेको नागरिक तथा सैनिक दुवै प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विमानस्थल हो। बागडोग्राजस्तो सैनिक महत्तत्व भएको विमानस्थललाई नेपाली आकाशको पहुँच दिँदा त्यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सैन्य उपयोगको सम्भावना, हवाई निगरानी र दीर्घकालीन सुरक्षा प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ।’
उनले भारतकै विमानस्थल प्राधिकरणले बागडोग्राको एप्रोच र एरोड्रोम हवाई ट्राफिक नियन्त्रण भारतीय वायुसेनाबाट हुने पुष्टि गरेको दाबीसमेत गरेका छन्। नेपालले आफ्नो भूमि र आकाश कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीति अपनाउँदै आएको स्मरण गराउँदै उनले प्रस्तावित विषयमा सरकारले पर्याप्त सुरक्षा तथा भूराजनीतिक जोखिम मूल्याङ्कन गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘भारतकै विमानस्थल प्राधिकरणले त्यहाँको एप्रोच र एरोड्रोम हवाई ट्राफिक नियन्त्रण भारतीय वायुसेनाबाट हुने पुष्टि गरेको छ। नेपालले आफ्नो भूमि र आकाश कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीति अपनाउँदै आएको छ। अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विवरणबाट नेपालले व्यापक सैन्य तथा भूराजनीतिक जोखिम मूल्याङ्कन गरिसकेको छ भन्ने पुष्टि हुँदैन। रक्सौल नजिकको नेपाली हवाई क्षेत्र नेपालको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशबिन्दु सिमरासँग सम्बन्धित भएकाले यसको प्राविधिक र रणनीतिक महत्व छुट्टै छ। यस्तो जिम्मेवारी हस्तान्तरणले सार्वभौमिकता स्वतः हस्तान्तरण गर्दैन, तर त्यसको कार्यक्षेत्र र अधिकारका आधारमा नेपालको सञ्चालनगत नियन्त्रणमा असर पर्न सक्छ। यसैले रक्सौलका अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नेपाली आकाश मागिएको हो कि सिमरा क्षेत्रको हवाई ट्राफिक नियन्त्रणसम्बन्धी अधिकार मागिएको हो ? भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट पार्न आवश्यक छ।’
उनले सरकारले मुख्यतः दुई विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। पहिलो, रक्सौल क्षेत्र हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि नेपाली आकाशको प्रयोग मागिएको हो वा दोस्रो, सिमरा क्षेत्रको हवाई ट्राफिक नियन्त्रणसम्बन्धी अधिकारसमेत मागिएको हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनको जोड छ।
