काठमाडौँ । नयाँपत्रिका दैनिक र दियोपोष्टले बिहीबार इनम सापकोटा र न्यायाधीशहरुबीच भएको भेटबारे समाचार लेखेका थिए । त्यस्तै नेपालप्रेसले केही दिनअघि ‘आइजीपीमाथि दबाब बढाउँदै टीम बालेन, कानूनी परामर्शमा जुट्यो हेडक्वार्टर’ बर्खास्तीकोबारेमा समाचार लेखेको थियो । अरु विभिन्न अनलाइन र यूट्यूब च्यानलले पनि यसबारे समाचार लेखेका थिए । यसै विषयलाई लिएर शुक्रबार प्रहरीले नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी मोटिभेट न्युजका पत्रकार शोभराज बराल र डिएनए खबरका सम्पादक धिरज बस्नेतलाई पक्राउ गर्यो भने पत्रकार नवराज मैनाली र दियो पोस्टका प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र समाचार संयोजक मदन ढुंगानालाई पक्राउ गर्न खोजेको थियो ।
तर सर्वत्र विरोधपछि सरकारले त्यसलाई थेग्न सकेन र तीन घण्टापछि रिहा गर्न बाध्य भयो । समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने शैलीले शाहीकालीन निरङ्कुशताको झल्को दियो भन्दै राजनीतिक दलहरुले नै विरोध गरे । सरकारविरुद्ध राजनीतिक दल, पेशागत संगठन खनिएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यसमा आफ्नो संलग्नता नभएको बतायो । प्रधानमन्त्री बालेन साहकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले सामाजिक संजालमा लेखिन्, ‘पत्रकार पक्राउ परेको घटनाप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारी समेत प्राप्त नभएको स्पष्ट पारिन्छ । उक्त घटनाबारे थाहा पाउनासाथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न तथा समाचार कक्षमा प्रवेश गरी कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसक्नुभएको छ।’
सत्तारुढ रास्वपाले पनि विज्ञप्ति निकालेर लोकतन्त्रमा सञ्चार जगतले नागरिकको आवाज मुखरित गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै कानुन कार्यान्वयनका नाममा स्वतन्त्र प्रेसलाई भयभीत बनाउने कार्य लोकतान्त्रिक आचरणविपरीत हुने बतायो ।त्यस्तै रास्वपाका संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले पुलिस स्टेट बन्द गर भन्दै विज्ञप्ति नै निकाले । त्यसपछि संचारमन्त्री बिक्रम तिमिल्सिनाले पक्राउ परेका पत्रकारहरु रिहा भएका र सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सामाजिक संजालमा लेखे, ‘पक्राउ परेका सबै पत्रकारहरू रिहा भएका छन् । सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ। प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्।’
रास्वपाकी सांसद क्रान्तिशिखा धितालले सामाजिक संजालमा लेखिन्, ‘मिडियाको मुख थुन्न, जे–जस्ता गतिविधि भए, ती सही र सह्य छैनन् ।’
त्यस्तै रास्वपाका नेता प्रमोद न्यौपानेले पनि पत्रकार पक्राउको विरोध गर्दै लेखे, ‘जसको आदेशमा जे गरियो पटक्कै भएन। समाचारसँग सम्बन्धित विषय हो भने प्रचलित कानून र अभ्यास पालना हुनै पर्छ। आफैं ‘निहुँ’ विस्तार नगरौं/नगराऔं।’
यहाँ अचम्मको कुरा त के छ भने विपक्षी दलले सरकारको कदमको विरोध गर्नु त स्वाभाविकै थियो । तर यहाँ त सत्तारुढ दल रास्वपाका नेताहरु नै सरकारको कदमको विरुद्धमा उत्रिए । पत्रकारलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो तर यहाँ त्यसको जिम्मा लिनबाट सबै पन्छिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय पन्छियो, प्रहरी प्रवक्ता पन्छिए, सत्तारुढ दलले त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको कदमको विरोध गर्यो । तर पत्रकार पक्राउ गर्न गएका प्रहरीले भने माथिको आदेश भनेका थिए । त्यसो भए कसको निर्देशनमा पत्रकार पक्राउ गरियो त ?
सरकार र उसका संयन्त्र पत्रकार पक्राउको विषयमा पन्छिएपनि पक्राउ परेका पत्रकार शोभराज बरालको यो भनाईबाट स्पष्ट हुन्छ, कसको भनाईमा पत्रकार पक्राउ परे भन्ने । रिहा भएपछि बरालले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘हामी (धिरज बस्नेत र म)लाई छोड्ने बेलामा साइबर ब्यूरोका एक प्रहरी इन्स्पेक्टरले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दबाबमा तपाईंहरूलाई समातिएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा हामीले काम गर्नुपर्छ, तपाईंहरूलाई थाहै छ । प्रहरी बदनाम हुने काम नगरिदिनुहोला । प्लिज!’ अब दीपा दाहालको कुरा पत्याउने की प्रहरीको, कन्फ्युज बनाएको छ । करिब ५ घण्टा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकु र केही मिनेट साइबर ब्यूरोका प्रहरीको हाउभाउ र व्यवहार पछि मैले आइजीपी दानबहादुर कार्कीलाई कमजोर बनाएर राजीनामा दिन बाध्य पार्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको षड्यन्त्रको रुपमा बुझेको छु ।’
हुन त यस्तो काम यो सरकारको यो नै नौलो भने होइन । गत असार २९ गते बिहान कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनका कार्यालयअगाडि एकै समयमा शंकास्पद तरिकाले गाडी राखेर अवरोध गरियो । गाडीका कारण पत्रकार र कर्मचारीको आवागमन अवरुद्ध भएको थियो। प्रहरी अनुसन्धानमा कान्तिपुरको कार्यालयअगाडि राखिएको गाडी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय अनुसन्धान तथा अभिलेख विभागसँग आबद्ध रवि जैसवालले प्रयोग गर्ने गरेको खुलेको थियो । तर गाडी राखेर अवरोध गर्नेहरुमाथि कुनै कारबाही भएन ।
उतिबेला कान्तिपुरका सम्पादक युवराज घिमिरे, प्रकाशक कैलाश सिरोहिया र विनोदराज ज्ञवालीलाई गिरफ्तार गरेपछि गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए– माथिको आदेशमा पक्राउ गरिएको हो । अहिले सिभिल ड्रेसमा जानेले पनि ’माथिको आदेश’ नै भनेछन् । प्रहरीलाई अझै पंगु बनाउने अभियान चलिरहेको छ । मिडियामाथिको आतंक पत्रकारको सुरक्षाको विषयमात्र होइन, जनताको सूचित हुने हकमाथिको आक्रमण हो र विधिको शासनमाथिको नाङ्गो प्रहार । नयाँहरूको चञ्चलताले कता पुर्याउने हो अन्दाज गर्न कठिन हुने भयो ।
नेपाल प्रहरीले एकपछि अर्को समाचार–कक्षमा छिरेर जसरी पत्रकारहरुलाई धरपकड गरेको छ, यो विद्यमान कानुन र संविधानको सरासर बर्खिलाफ छ । यो कदमले लोकतान्त्रिक हक–अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो घटनामा आफ्नो संलग्नता र जानकारी नरहेको भनेर मात्र पुग्दैन । कुनै पनि सरकारी निकायले चाल्ने कदम स्वतः सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्न आउँछ । त्यसैले यसबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । यदि यसप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालय या गृह मन्त्रालयको साँच्चै असहमति हो भने यो निर्णय कसले, किन, कुन नियतले लिएको हो, सम्बन्धित अधिकारीलाई अविलम्ब कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नत्र त मुलुकमा द्वैध शासन चलाउन थालेको रुपमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
