-विपिन अधिकारी
अहिले निर्वाचन आयोगको स्थिति स्पष्ट देखिन्छः आयोगको अभिलेखमा गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस नै आधिकारिक पार्टी नेतृत्व हो । आयोगले १६ जनवरी २०२६ मा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो र पछि सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त निर्णयलाई सदर गरेको थियो । त्यसो हो भने नेतृत्वको वैधानिकता र १५औँ महाधिवेशन कसले गराउने भन्ने विवाद अझै किन भइरहेको छ ? आजको वैधानिक स्थिति अनुसार गगन थापा नेतृत्वको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिले नै १५औँ महाधिवेशन गराउने कानुनी क्षमता राख्छ र त्यसैअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हिजोको वैधानिक हैसियतका आधारमा आज शेरबहादुर देउवा पक्षले छुट्टै १५ औँ महाधिवेशन प्रक्रिया कसरी अघि बढाउन सक्छ ?
कानून छैन र देशमा ? निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको अनुमोदन के केवल औपचारिकता हुन् ? सर्वोच्च अदालतमा सयौँ मुद्दा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा हुन सक्छन् । तर पुनरावलोकनको निवेदन परेकै कारण कानूनको शासनलाई अनिश्चितकालका लागि ‘फ्रिज’ गर्न मिल्छ र ? यदि अदालतले आफ्नो अघिल्लो निर्णय उल्ट्याएछ भने सही बाटो के हो भन्ने आदेश अदालत स्वयंले नै दिनेछ । तर ‘विवाद अझै अन्तिम रूपमा समाधान भएको छैन’ भन्ने आधारमा निर्वाचन आयोगको निर्णय र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको अनुमोदनलाई कसैले आफ्नो सुविधाअनुसार मान्ने वा नमान्ने विषय बनाउन मिल्दैन । खासगरी अन्तरिम आदेश माग्दासमेत अदालतले दिन नमानेको कुरा जगजाहेर छ । जबसम्म त्यो निर्णय परिवर्तन वा निष्प्रभावी हुँदैन, तबसम्म विद्यमान कानुनी स्थिति सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ । विद्यमान निर्णय नै कानूनतः प्रभावकारी रहन्छ। कानूनको स्पष्ट सिद्धान्त छ ‘Review is not automatic suspension’ सोबमोजिम नगर्नु–नगराउनु अदालतको अवहेलना हो ।
अहिले हास्यास्पद रूपमा दुई समानान्तर महाधिवेशन प्रक्रिया चलिरहेका छन् । अदालतले भोलि आफ्नो निर्णय उल्ट्यायो भने त्यसैअनुसार होला । तर आजका मितिसम्म निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस नै आधिकारिक पार्टी नेतृत्व हो। यदि स्थिति यही हो भने निर्वाचन आयोग यो अवस्था मा टुलुटुलु हेरेर किन बसिरहेको छ ? संविधानले राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता तथा मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले आधिकारिकताको विवाद निरूपण गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिएको छ । त्यसैले कुनै पक्षले आयोगको वैधानिक निर्णयको सट्टा स्वयंले अर्को आधिकारिक संरचना घोषणा गरेर कानुनी हैसियत परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा विद्यमान कानूनअनुसार सर्वथा अस्वीकार्य छ । आफूले गरेको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनु पनि निर्वाचन आयोगको आजको कर्तव्य हो ? आज निर्वाचन आयोगले स्पष्ट निर्देशन दिन नसकेको कारण नेपाली कांग्रेसका लाखौँ कार्यकर्ता तथा नेताहरू दिग्भ्रमित भएका छन् । यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्था कायम रहनु हुँदैन। आयोगले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीअनुसार स्पष्टता दिनुपर्छ ।
