-डा. युवराज संग्रौला ।
प्रधानन्यायाधीश अदालतको आर्थिक प्रशासन र कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा बढुवा प्रशासन ए्वम न्यायपरिषदको नेता भएसम्म न त न्यायपालिकामा भ्रस्टाचार र अन्यायका घटना रोकिन्छ्न, न त अदालतमाथि राजनीति हस्तक्षेप रोकिन्छ । समस्याको जरो हुन्छ । मैले ‘प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिको’ आर्थिक र कर्मचारी प्रशान गर्ने चलनको सधैँ आलोचना गरेको छु । प्रधानन्यायाधीश जिल्लातिर ‘जाँदा सवारीको काराभान हुन्छ।’ किन, यो पद न्यायको संरक्षकको होइन ‘ताकत’ को पद भयो । प्रधान्यायाधीको परिचय त ‘कानुन र न्यायको संरक्षक हुनुपर्ने हो।’
डेनमार्कमा एकजना मेरा साथि थिए । उनी फौजदारी कानुनका कानुनविद थिए । उनलाई त्यहाँको सरकारले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनायो । उनी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको लाइनमा पुगे । तर उनले प्रधानन्यायाधीशको ‘नियुक्ति लिएनन्, उनी भन्दा कनिष्ठलाई छोडिदिए।’ म डेनमार्क जाँदा उनीसँग भेट हुन्थ्यो। किन प्रधानन्यायाधीश हुन इन्कार गर्नु भयो ? मैले सोधेँ ।
‘अदालतको ब्यवस्थापन मेरो जानकारीको बिषय होइन, म त न्यायिक प्रक्रियाको लागि पदमा आएको हो।’ उनले भने । बस, यही सार हो समाधानको । नेपालमा यो पद न्यायको रक्षा होइन प्रतिष्ठाको पद बन्यो । यो ताकतको पद बन्यो। त्यसैले राजनीति वृत्तमा ‘आफूसँग नजिक भएका मानिसको नियुक्तिको प्रवृत्ति र न्यायाधीशमा अफ्ना सन्तान र नातेदार खोज्ने र अझ पैसाको लागि नियुक्ति गर्ने प्रचलन बढ्यो।’
स्वतन्त्र न्यायपालिका बिना राजनीति प्रणाली लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन। प्रधानन्यायाधीश अदालतको ‘आर्थिक प्रशासन र कर्मचारी नियुक्तिको प्रशासन ए्वम न्यायपरिषदको नेता भएसम्म न त न्यायपालिकामा भ्रस्टाचार र अन्यायका घटना रोकिन्छ्न, न त अदालतमाथि राजनीति हस्तक्षेप रोकिन्छ।’ को प्रधानन्यायाधीश भयो महत्त्वपूर्ण होइन, महत्वपूर्ण कुरा प्रधानन्यायाधीशको पद किन प्रशासनिक पद बनाइयो भन्ने हो । अतः प्रधानन्यायाधीको नियुक्तिको सिफारिस ‘फैसलामा न्यायिक नेतृत्व’ गरेको आधारमा, स्वतन्त्र विज्ञहरुले प्रत्येक वर्ष गर्ने फैसलाको न्यायिक अडिटको आधारमा गर्ने ‘संयन्त्रको खोजी आवश्यक छ।’
