-नारायण गाउँले ।
नेपालको सर्वोच्च न्यायिक पदमा सिफारिस हुनुभएकोमा सम्माननीय मनोज कुमार शर्माजीलाई हार्दिक बधाइ । यसअघि कार्यकाल छोटो हुने गरेकाले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले न्यायालयभित्र अपेक्षित सुधार ल्याउन सक्नुभएको थिएन । सबैभन्दा राम्रो कुरा, उहाँसँग पर्याप्त समय हुनेछ । सर्वोच्चमा कायम रहेको वरिष्ठता अनुसार नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने परम्परा यसपटक भत्किएको छ ।
सिस्टम बलियो बनाउने म्यान्डेट लिएर आएको सरकारले वरिष्ठताको स्थापित मर्यादा ननाघेको भए पनि हुन्थ्यो । यो नजीरले एकपटक राम्रो नतीजा दियो भने पनि भविष्यमा आउने सरकारहरूले स्वेच्छाचारी ढङ्गले मर्यादा नाघ्न चाहे भने त्यो सजिलो बन्नेछ । अब उहाँभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशले एकैसाथ बिदा लिन सक्ने अवस्था देखिने भयो ।
तर यसलाई ‘गोजीबाट बनाएको या कानुन तोडेको’ भन्न मिल्दैन । बाहिरैबाट नियम–कानुन तोडेर उहाँ आउनुभएको होइन । अन्य न्यायाधीश जसरी नियुक्त हुँदै आउनुभएको थियो, उहाँ पनि त्यही बाटो र प्रक्रियाबाट आउनुभएको हो । हालसम्म जसरी नियुक्त भए पनि सरदर न्यायाधीशहरूले निष्पक्षता र व्यावसायिकता निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ ।
भुल्न नहुने कुरो के हो भने केही फरक गर्ने जनअपेक्षा र स्पष्ट आदेश सरकारसँग छ । यसलाई विवादित बनाएर न्यायालयमाथि नै अविश्वास सिर्जना गर्न कत्ति पनि आवश्यक छैन । जम्मा ४ वर्षको राजनीतिक अनुभव भएका व्यक्तिले देश हाँक्ने म्यान्डेट पाएको बेला वरीयतामात्रै मानक र आधार नहुन पनि सक्छ । यो परिवर्तन बुझेर अन्य न्यायाधीशहरूले राजीनामाको बाटो नसमाउनुहोला भन्ने अपेक्षा छ । कार्यसम्पादन अब्बल नै भए पनि दलीय पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति नछानिएको भन्ने देख्न सकिन्छ, जसलाई निन्दा गर्न मिल्दैन ।
छोटो कार्यकाल भएका व्यक्ति नछानेको हुनाले सरकार न्यायालयमा स्थायित्व र व्यावसायिकता चाहन्छ भन्ने ठाउँ पनि छ । यो न्यायिक क्षेत्रमा सुधारको अवसर पनि हुन सक्छ । फरक मत राख्न सकिन्छ । तर यो निर्णयको राजनीतिकरण र विरोध आवश्यक देखिन्न । न्यायालयलाई विवाद र अनावश्यक टीकाटिप्पणीभन्दा माथि राखेर मात्रै सुशासनतर्फको यात्रा सुरु हुन्छ ।
