-उत्तमबाबु श्रेष्ठ
हुन त अमेरिकामा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नामको छुट्टै मन्त्रालय छैन, तर पनि अमेरिका यी क्षेत्रमा विश्वमै अग्रणी छ। चीन, इजरायल, ताइवान जस्ता उदीयमान प्रविधिमा अगाडि रहेका देशहरू र थुप्रै युरोपियन मुलुकहरूमा भने यी क्षेत्र हेर्ने छुट्टै वा एकै मन्त्रालयहरू छन्। त्यसैले, विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि मन्त्रालय हुनु नै पहिलो र अनिवार्य सर्त भने होइन।
तर, अहिले प्रस्तावित संघको मन्त्रालयको संरचनामा ‘विज्ञान र प्रविधि’ गायब प्रधानमन्त्री मातहतमा लगेरे पारेर ‘नवप्रवर्तन’ लाई उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको देख्दा अचम्म लागेको छ। विज्ञान र प्रविधिबिनाको यो कस्तो खाले नवप्रवर्तन होला ? नवप्रवर्तनका लागि उद्योग र वाणिज्य ‘पुल फ्याक्टर’ (Pull Factor) पक्कै हुन्, जसले पेटेन्ट र पुँजीको व्यवस्थापन गरेर उपयुक्त वातावरण बनाउन मद्दत गर्छन्। तर, नवप्रवर्तनका लागि त्यो मात्र पर्याप्त हुँदैन। हाम्रो जस्तो देशमा मानव संसाधनको विकास, अनुसन्धानमूलक संस्कार र वैज्ञानिक चेतना अहिलेका लागि बढी महत्त्वपूर्ण छ।
अहिले नेपालमा वाणिज्य विभागसँग पेटेन्ट अधिकार हुनु र यता नवप्रवर्तनको जिम्मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा हुनु अलि नमिलेको कुरा पक्कै हो। तर, त्यति मिलाउनकै लागि विज्ञान र प्रविधिलाई गायब गरेर ‘नवप्रवर्तन’ को फुर्को मात्र झुन्ड्याउँदैमा उपलब्धि भइहाल्दैन । फेरि नवप्रवर्तन भनेको उद्योग र वाणिज्यसँग मात्र जोडिने विषय पनि होइन, कतिपय नवप्रवर्तन औद्योगिक र व्यापारयोग्य हुन थुप्रै चरणहरू पार गर्नुपर्छ। यदि प्रविधिमा व्यापारको अवसर देखेमा निजी क्षेत्र त स्वतः आइहाल्छ।
यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण ‘स्मार्टफोन’ हो। स्मार्टफोनका लागि चाहिने थुप्रै प्रविधिहरू—ब्याट्री, वायरलेस इन्टरनेट, जीपीएस, टचस्क्रिन डिस्प्ले र माइक्रोप्रोसेसर—सबै सरकारी लगानीमा विकसित प्रविधि हुन् । निजी क्षेत्र (विशेष गरी एप्पल) ले त ती उपलब्ध प्रविधिलाई ‘जोडजाड’ गरेर नवप्रवर्तन मात्र गरेको हो। वास्तवमा नवप्रवर्तन (Innovation) भनेको आविष्कार (Invention) होइन, यो त आविष्कारलाई सस्तो, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउने प्रक्रिया हो। जस्तै—प्लेन बनाउनु ‘आविष्कार’ हो भने अनलाइन टिकेटिङ ‘नवप्रवर्तन’ हो।
त्यसैले, मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने नै हो भने जापानमा जस्तै शिक्षा, संस्कृति, खेलकुद, विज्ञान र प्रविधिलाई एउटै मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ। होइन भने, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राख्दा राम्रो हुन्छ। यसलाई अहिले नछुट्याउँ ।
