रमेश बडाल ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट नागरिकता संशोधन विधेयक २०७९ लाई प्रमाणिकरण नगर्ने कार्य संविधान सम्मत हो वा होइन ? यस सम्वन्धि हाम्रो संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था के छ ? यस सम्वन्धमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास के कस्तो छ ? यो आज अक्सर सोधिने प्रश्न हो । यस सम्वन्धमा निम्न धारणा राख्न चाहन्छु :
१. अहिले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्षमा विचाराधीन रहेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्षमा पेश भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले सो विधेयक पुनरविचारको लागि पुनः सदनमा फिर्ता गरेपछि राष्ट्रपतिबाट उल्लेख भएको प्रत्येक विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने संविधानको धारा ११३(४) को प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गठवन्धन सरकारबाट भएको थियो । यो विषयमा संसदमा छलफल हुनु अगावै राष्ट्रपतिको सन्देशलाई वेवास्ता गरी जवरजस्ती विधेयक पारित गर्ने गठबन्धनको निर्णयवाट संविधान मिच्ने प्रकृया शुरु भएको हो ।
२. राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ११३(३) वमोजिम विधेयक उत्पति भएको सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभामा २०७९।०४।२९ गते१५ बुँदाको सन्देश सहित विधेयकलाई पुनःविचार गर्नको लागि फिर्ता पठाउनु भएको थियो । संविधानको धारा ११३(४) अनुसार यसरी फिर्ता भएको विधेयकमाथी दुवै सदनले पनुःविचार गरी यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधन सहित पारित गर्नु पर्नेमा दुवै सदनमा कुनै पनि सदस्यलाई संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न दिइएन । राष्ट्रपतिले पुनःविचारको लागि सदन फिर्ता पठाएपछि यसमा सदस्यहरुलाई संशोधनको मौका दिएर संशोधन उपर छलफल गरेर मात्र प्रस्तुत रुपमा वा संशोधन सहित पारित गर्नुपर्नेमा सो संशोधनको मौका कुनै सदनमा कुनै सदस्यलाई नदिएको हुँदा सो विधेयक पारित गर्ने क्रममा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन भएको स्पष्ट छ ।
३. प्रकृयागत रुपमा तथा सारवान रुपमा संविधानको उल्लंघन भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिवाट त्यस्ता विधेयक पारित हुनु हुँदैन । संविधान र कानून वमोजिम पारित भएको विधेयकमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने कर्तव्य सहितको जिम्मेवारी दिनुको अर्थ नै राष्ट्रपतिसंग संविधान र कानून विपरितको कुनै काम रोक्ने अन्तरनिहित अधिकार रहन्छ भन्ने नै हो ।
४. गतवर्ष जारी भएको अध्यादेशलाई अन्तरिम आदेशवाट सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक ईजलासले (077-WC-0074 ) निस्कृय वनाउँदा उल्लेख गरेको विषयहरुको सापेक्षतामा समेत सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट यो विधेयक प्रमाणिकरण गर्न मिल्ने अवस्था थिएन । सो मुद्दा गत २०७८।१२।२ गते नै खारेज भएको छ । कानून वमोजिम २१ दिन भित्र फैसलाको पुर्णपाठ तयार भैसक्नु पर्नेमा फैसला भएको ६ महिना पुरा हुँदा समेत सो फैसला तयार भएको र सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा अपलोड भएको छैन । अध्यादेश विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दा सम्माननीय राष्ट्रपति र तत्कालिन सरकारको विरुद्ध सम्वैधानिक ईजलासले आपत्तिजनक गाली गलौजको भाषा प्रयोग गरेको थियो । पछि रिट खारेज हुँदा कुन कुन विषयमा अदालतवाट के कस्तो व्यहोरा उल्लेख भएको छ भन्ने कुरा हेर्दै नहेरी अहिले प्रस्तावित विधेयक प्रमाणिकरण हुने अवस्था नै थिएन र छैन भन्ने कुरा सवैले वुझ्नु आवश्यक पर्दछ ।
५. नेपालका राष्ट्रपतिलाई भए जस्तै अधिकार भएको भारतका राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिहले समेत सन १९८६ मा संसदले पारित गरी प्रमाणिकरणको लागी पठाएको विधेयकलाई प्रमाणिकरण पनि गर्नु भएन र संसदमा नै पुनःविचारको लागि फर्काउनु पनि भएन । भारतमा समेत त्यस वखत राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने अलिखित अधिकार अर्थात् पकेट भिटो प्रयोग गर्नु भएको थियो । यस्तो अधिकारको प्रयोग गरेको विषयमा तत्कालिन राजिव गान्धीको नेतृत्वको काङ्गग्रेस पार्टीको सरकारले तथा पार्टीले राष्ट्रपतिको आलोचना गरेको थियो । तर सो विधेयक आफ्नो पदमा वहाल रहुन्जेल जैलसिहले प्रमाणिकरण गर्नु भएन । पछि १९९० मा विपी सिंहको सरकारले सो विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।
६. अमेरिकाको संविधान अनुसार कुनैपनि विधेयक दुवै सदनले पारित गरी राष्ट्रपति समक्षमा पठाएकोमा दश दिन भित्र सो विधेयकमा प्रमाणिकरण गर्नु पर्दछ वा सो विधेयक पारित नगर्ने मनसाय भएमा भिटो प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गर्नु पर्दछ । कुनै कारणले सो विधेयकमा भिटो प्रयोग नभएमा वा दश दिनमा प्रमाणिकरण नभएमा स्वत कानुन हुने व्यवस्था छ । भिटो प्रयोग भएकोमा त्यस्तो अवस्थामा संसदको दुई तिहाईले पारित गरी पुनः पठाउने व्यवस्था छ र त्यसले कानूनको रुप लिन्छ । नेपालको संविधानमा पन्ध्रदिनमा प्रमाणिकरण नभएमा स्वत कानून हुने व्यवस्था छैन । अमेरिकामा समेत यदि कङ्गेसको पदावधि सकिएको अवस्थामा भने राष्ट्रपतिले दश दिन भित्र विधेयक प्रमाणिकरण नगर्ने, र भिटो पनी प्रयोग नगरी विधेयकलाई थन्क्याउने प्रचलन रहेको छ । यसलाई पकेट भिटो भनिन्छ। अमेरिकाको ईतिहास हेर्ने हो भने फ्राङ्कलिन रुजवेल्टले आफ्ने पुरा कार्यकालमा २६३ पटक, ग्रोभर क्लेभल्याण्डले २३८ पटक र आईसेनहावरले १०८ पटक पकेट भिटो प्रयोग गरेका छन् । यसैले संसदवाट पारित भएको विधेयकले मुलुकलाई विवादमा ल्याउने भएमा वा संविधान विपरित भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिवाट यस्तो पकेट भिटोको अधिकार ( यो भिटो हैन) प्रयोग हुने गरेको अध्यास विभिन्न मुलुकमा रहेको छ । त्यसैले यो कुनै नौलो कुरा हैन । लोकतान्त्रीक व्यवस्था भएका राष्ट्रपतिय वा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा हुदै नभएको परिघटना होइन ।
७. नागरिकताले व्यक्तिलाई राज्यको पहिचान प्रदान गर्दछ । कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता विहिनताको अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन । सवै नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा दुईमत हुदैन । तर कोही विदेशीले संविधान विपरित नागरिकता पाउने अवस्था समेत सृजना गरिनु हुँदैन । हाम्रो जस्तो खुल्ला सिमाना भएको, संसारका धेरै जनसंख्या भएका दुई मुलुकको बीचमा अवस्थित नेपालले नागरिकता जस्ता विषयलाई सत्ता संरक्षणको माध्यम बनाउनु हुदैन । वैवाहिक सहितको अंगिकृत नागरिकता प्राप्तीको विषयमा कुनै उदारता देखाउनु पर्ने अवस्था समेत छैन । यसैले सवै नेपालीले नागरिकता पाउने अवस्था सृजना गरिनु पर्दछ । तर विदेशीको लागि किस्तीमा राखेर वोर्डरमै नागरिकता वाड्ने अवस्थाको सृजना हुने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।
८. यसै विषयमा नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्षसम्म नागरिकता कानूनलाई संविधान बमोजिम समग्रतामा पुनरावलोकन गरी नागरिकता विषयमा उत्पन्न भ्रम तथा विवादलाई चिर्न सम्माननिय राष्ट्रपतिज्युले दिनु भएको सुझावहरुलाई वेवास्ता गरी संविधान प्रतिकुल पुनः पारित गरी पठाएको उक्त विधेयक नेपाल र नेपालीको दिर्घकालिन हित अनुकुल नभएको, र अहिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समेत समाप्त भई नयाँ संसदको निर्वाचनको प्रकृया अगाडि बढिसकेको हुँदा यसलाई प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याउने कार्यले नेपालीको शिर उँचो भएको छ । संसदमा विचाराधीन विधेयक सम्वन्धमा सीमापारि बसेर अमुक व्यक्तिलाई साक्षी राखेर नेपालको दुई सत्ताधारी दलको नेता/प्रतिनिधिले नागरिकता विधेयक फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने निर्देशन ग्रहण गरी सोही वमोजिम विधेयक पेश गर्नेदेखि मिडियामार्फत दवावको शृंखलालाई अगाडि वढाएको कुरा सवै सचेत नेपालीलाई जानकारी नै छ । केही मिडिया मार्फत राष्ट्रपति माथि फेरि दवाव दिने निश्चित नै छ । यी सवै दवावलाई चिर्दै सम्माननिय राष्ट्रपतिज्यूबाट राष्ट्र, नेपाली जनता र संविधानको पक्षमा लिनु भएको अडान निरन्तर कायम होस् । हार्दिक वधाई तथा शुभकामना ।
