काठमाडौं । २०७७ चैत २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रममार्फत एकैपटक १६५ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सडकहरू बनाउन बालुवाटारमा स्वीच थिचेर शिलान्यास गरेका थिए । यो कार्यक्रममार्फत आगामी तीन वर्षमा करिब २२ सय किलोमिटर सडक बनाउने योजना थियो । तर सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा गठन भएको बर्तमान सरकारले यी सडक आयोजना अघि नबढाउने निर्णय गर्यो ।
विकासका लागि सडक अपरिहार्य हो । तर विगतको सरकारले गरेको कामलाई यो सरकारले अघि बढाउन चाहेन । एमालेले सरकारलाई सडक निर्माणको काम अघि बढाउन आग्रह गर्यो । तर एमालेको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गर्यो ।
त्यस्तै ओली सरकारले नियुक्त गरेका सबै राजदूतलाई यो सरकारले फिर्ता बोलायो । गत असोजमा सरकारले सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलायो । राजदूत खाली भएका देशमा भर्खरै राजदूत नियुक्त गरेर सरकारले पठाउँदैछ । विगतका सरकारका काम र निर्णय उल्ट्याउने क्रम त्यतिले मात्र रोकिएन । विभिन्न निकायमा गरिएका नियुक्ति बदर गर्ने काम भइरहेको छ ।
विगतमा ओली सरकारले हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई शान्ति प्रक्रिया ल्याएको थियो । सरकार र नेकपाबीच तीन बुँदे सहमति भएको थियो ।
यस्तो छ तीन बुँदे सहमति
१) दुबै पक्ष नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।
२) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ ।
३) नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, नेपाल कारागारमा रहेका नेता तथा पार्टीका कार्यकर्ता रिहाइ तथा सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न सहमत भएको छ ।
तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि नेकपाका नेताहरुले दर्जनौं पटक प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरुलाई भेट गरेका थिए । तर आइतबार एकाएक ललितपुर जिल्ला अदालतले विप्लवलगायत नेकपाका एकदर्जन भन्दा बढी नेताका नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको सूचना प्रकाशित भएको छ । यसबाट सरकार मुलुकमा फेरि द्वन्द्वको विजारोपण गर्न लागेको आभाष हुन थालेको छ । उसले यो सहमति यस्तो बेला भंग गरेको छ जबकी सरकार आफैं प्रतिनिधिसभाको चुवनाको घोषणा गर्ने डंका पिटिरहेकोछ । सबैले बुझेकै कुरा हो निर्वाचन गराउने हो भने शान्तिपूर्ण वातावरण बन्नु अनिवार्य हुन्छ । तर सरकार भने शान्तिपूर्ण संघर्षमा आएको शक्तिलाई बलपूर्वक हिंसात्मक बाटोतिर धकल्दै छ किन ? के यो सरकारले नबुझेर यस्तो काम गरेको हो ? या यसका पछाडि अर्कै षड्यन्त्र छ ? राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशिल हरेकले यसवारे गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
एमालेले पक्राउ पूर्जी फिर्ता लिन माग गर्दै सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । मंगलबारको संसद बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद विशाल भट्टराईले भनेका छन्, ‘हालै सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विप्लव समूह भनेर चिनिने एउटा समूहलाई फेरि थप कारबाहीको लागि पत्र पठाएको हामीले सुन्यौँ । सञ्चारमाध्यमबाट आएको यो समाचार सत्य हो भने कुनै बेला हिंसाको बाटो रोजेको र तन्केर सशस्त्र युद्धमा होमिएको समूहलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले ३ बुँदे सहमति गरेर हिंसाबाट शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याएका थियौँ । त्यसपछि नेपाली जनताले शान्तिका साथ बाच्न पाइन्छ भनर अनुभुति गरिरहेका बेला फेरि यो सरकार स्वभाविक छ कि, संविधानतः सरकार अविछिन्न छ । यदि सरकारले पक्राउ गर्न आदेश दिएको हो भने प्रतिपक्ष दलका हैसियतले म सरकार यो कामबाट तत्काल पछि हट्न र पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
पक्राउ जारी भएपछि विप्लवले आफूहरु हातमा दही जमाएर नबस्ने र जस्तोसुकै कदम चाल्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । विगतमा माओवादीलाई दबाउने नाममा किलोशेरा टु लगायतका अभियान चलाउँदा भएको क्षतिलाई सरकारले पक्कै बुझ्नुपर्छ । अनि प्रचण्ड, बाबुरामहरुको टाउकाको मूल्य तोक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त झनै यसबारेमा ज्ञान हुनुपर्ने हो । यदि ओली सरकारले सहमति गरेकै नाममा उल्ट्याउने कोशिश हो भने यो मुलुकका लागि घातक हुनसक्छ । परमादेशी सरकारले पक्कै हेक्का राखे राम्रो ।
