USAID

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने कि प्रमाणिकरण ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गतसाता विभिन्न संचारमाध्यमका सम्पादकहरुलाई छलफलका लागि शीतलनिवास बोलाएकी थिइन् । छलफलमा क्रममा उनले मुलुकको बजेटको आकार बराबरकै व्यापार घाटा हुने स्थिति आएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् । त्यस्तै विदेशी मुद्राको सञ्चितको अवस्था खराब, आयात रोक्नुपर्ने सरकारको वाध्यता, बजेटमाथिको विवाद र सीसीटीटी फुटेज प्रकरणका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले मुलुकको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरिन् । अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको चुनौतीलाई कम गर्न फजुल खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता अवलम्बन तथा आर्थिक अनुशासनलाई अझ कठोरतापूर्वक पालन गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । उनी देशमा बेथिति बढ्दै गएकोमासमेत चिन्तित देखिएकी थिइन् । उनले कसैलाई नतोकी जताततै हात्तीहरु रहेको बताइन्। त्यो हात्ती सिंहदरबारदेखि जताततै रहेको उनको अभिव्यक्ति सरकारका कामप्रति असन्तुष्टि थियो । । संवैधानिक रुपमा राष्ट्रपतिले औपचारिक रुपमा कतिपय कुरा बोल्न मिल्दैन तर उनी यी सब बेथितिको जानकार भने रहेको उनका अभिव्यक्तिबाट बुझ्न भने सकिन्थ्यो ।

हो सरकारका कामकारबाहीप्रति आमनागरिक जानकार र असन्तुष्ट छन् । त्यसैले राष्ट्रपति त्यसबारे जानकार हुनु र असन्तुष्ट हुनु स्वभाविकै हो । वर्षौसम्म चर्चाको केन्द्रमा रहेको नागरिकता विधेयक संघीय संदका दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)बाट पारित भइसकेको छ । अब राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि विधेयक कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेलगायत केही साना दल र बुद्धिजिवीहरुले विधेयकको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । खासमा विधेयकमा अंगीकृत नागरिकतामा सात वर्षे प्रावधान नराखिएकोमा विरोध भएको हो । हाम्री चेली भारतमा विवाह गरेर गएमा उनले नागरिकता पाउन सातवर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर हाम्रोमा भने त्यस्तो कुनै प्रावधान राखिएन । यसैमा हो सबैको विरोध ।

कपितयले नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै नेपाल अब सिक्किम या फिजिको बाटोमा हिँडेको समेत बताउन थालेका छन् । नेपाल र भारतका सीमा क्षेत्रका मानिसहरुको भाषा , धर्म , संस्कृति कुल तथा वंश एउटै हो । नेपालको जनसंख्या जम्मा तीन करोड छ । तर नेपालसँग सिममना जोडिएका भारतका चार वटा प्रान्तको मात्रै जनसंख्या ५० करोडको हाराहारीमा छ । नागरिकताको प्रावधान खुकुलो बनाउँदा भोलि एक प्रतिशत मात्रै भारतीयहरु नेपाली नागरिकता लिए भने पनि नेपाल समाप्त हुन पनि त सक्छ ।

अझ विधेयक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएर आएपछि संसदमा पेश भएको र त्यसपछि पारित गर्ने काम भएको भन्दै सत्तासँग जोडेरसमेत हेरिएको छ । भारतको इशारामा विधेयक आएको भन्ने आरोप सत्ता गठबन्धनमाथि लागेको छ । अब अन्तिम निर्णय गर्ने पालो भने राष्ट्रपतिको हातमा छ ।  तत्कालिन अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला यसैगरी संसदले अर्थ विधेयकको रुपमा नागरिकताको बिषय समेटेर ल्याएपछि तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले रोकेका थिए । अर्थ विधेयकको रुपमा ल्याएर प्रमाणीकरणका लागी पठाइएको विधेयकलाई राजा वीरेन्द्रले रायका लागी सर्वोच्च अदालत समक्ष पठाइदिएका थिए । सर्वोच्चले यसरी ल्याउन मिल्दैन भनेर फैसला गरिदिएपछि विधेयक रोकिएको थियो । अहिले राष्ट्रपति भण्डारीले पनि यसरी नै फिर्ता गर्नुपर्ने मत आएको छ ।

देशको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान जस्तो मामिलामा राजनीतिक स्वार्थ साँध्नु आफैंमा विडम्वाना हो । एउटै कुरा कसैका लागि राष्ट्रवाद हुनु , कसैका लागि राष्ट्रघात हुन सानो विडम्वना होइन । त्यसैले प्रमाणिकरण गर्नुअघि राष्ट्रपतिले विचार पुर्याउने हो कि ?

 

CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published.