काठमाडौं । तीन वर्षअघि लागू गरिएको विदेशमा समस्यामा परेकालाई कानुनी सहायता दिने कार्यक्रममा पीडितको चासो निकै कम भएपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डले पुनः त्यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यापक बनाउने निर्णय गरेको छ।
जसअनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्या परेका श्रमिकलाई बोर्डले कानुनी सहायताबापत १५ लाख रूपैयाँसम्म प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। जबकि सोही कार्यक्रमबाट तीन वर्षको अवधिमा जम्मा दुई पीडितले मात्र लाभ लिन सकेका छन्।
सरकारले यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिका अनुसार श्रमिकले १५ लाख रूपैयाँ पाउने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी नभएपछि पुनः संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था गरिएको बोर्डका निर्देशक दीनबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए।
उनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कानुनी सहायता प्रदान गर्न निवेदन नपरेपछि निर्देशिका संशोधन गरेर प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्नु परेको दाबी गरे। कानुनी सहायताका लागि समस्यामा परेका पीडितलाई आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो।
विगतमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न प्रयास भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेपछि पुनः त्यस्तो सहायतालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न थालिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए।
‘विदेशमा अपराधजन्य गतिविधिमा सामेल नहुँदानहुँदै पनि कैयौं नेपालीले जेल सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आउँदा कानुनी सहायताको आवश्यकता देखिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले फौजदारी अभियोगमा जेल परेका नेपाली कामदारलाई कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने बोर्डले निर्णय गरेमा १५ लाख रूपैयाँसम्म प्रदान गरिनेछ।’
बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग एक हजार पाँच सय र दुई हजार पाँच सय (श्रम स्वीकृतिको अवधि अनुसार) रूपैयाँ लिने गर्छ। श्रमिकले जम्मा गरेको सोही रकमबाट बोर्डले रोजगारीको क्रममा मृत्यु हुनेका परिवारलाई आर्थिक सहायताको साथै बिरामी र अंगभंग हुनेलाई पनि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने गर्छ।
हाल बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका निकट आफन्तलाई प्रतिव्यक्ति सात लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछ। त्यस्तै विदेशमा घाइते वा अंगभंग हुनेलाई पनि बोर्डले उपचारका लागि सात लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गर्छ।
यीबाहेक बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका सन्तानलाई १२ कक्षासम्म अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन हुनेका आफन्तलाई बोर्डबाहेक बिमा कम्पनीले पनि १४ लाख रूपैयाँ (म्यादी जीवनको रकम) उपलब्ध गराउँछन्।
बोर्डले कामदारसँग संकलन गरेको सोही रकमबाटै कानुनी सहायताका लागि पैसा दिने निर्णय गरेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिबाट संकलन भएको रकम जम्मा भएर हाल बोर्डको कल्याणकारी कोषमा करिब ६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
