काठमाडौं । संवैधानिक इजलास विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदाललते लिखित जवाफ पेश गर्दै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य भनेकाले उनी बाहेकको संवैधानिक इजलास हुन नसक्ने बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले लिखित जवाफ पेश गर्दै यस्तो बताएका हुन् । जवाफमा भनिएको छ, ‘इजलास गठन हुनका लागि प्रधानन्यायाधीश बाहेक अन्य चार जना न्यायाधीश रहनु अनिवार्य हुन्छ। संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छैन । नेपालको संविधानको धारा १३७, सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ र अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत प्रत्यर्थी न्याय परिषद् सचिवालयसमेत भएको परमादेशसमेत (ने.का.प. २०७५ अंक ४ नि.नं. ९९८५) को रिट निवेदनमा भएको व्याख्या समेतबाट संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका सर्वोच्च अदालतका अन्य ४ जना न्यायाधीश रहने हुँदा निवेदन जिकिर बमोजिम आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता छैन।’
निवेदकले निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने भनी निर्णय भएको हो भने कुन संवैधानिक वा कानुनी आधारमा गरेको हो र अन्य न्यायाधीशले कुन कानुनका आधारमा सल्लाह दिएका हुन् स्पष्ट नभएको सर्वोच्चको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
रोष्टरमा रहेका अन्य न्यायाधीशहरु रहेको संवैधानिक इजलास गठन गर्न लिएको जिकिरका सन्दर्भमा निवेदक शेरबहादुर देउवासमेत प्रतिनिधि सभा विघटनको दोस्रो मुद्दामा भएको फैसलालाई लिखित जवाफले उल्लेख गरेको छ।
