मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा नाम समावेश भएपछि के भन्छन् रास्वपाका सांसद ? १४ जेठ, २०८३नेपाल समाजविचार, मुख्य समाचार, राजनीति
प्रधानमन्त्री नबोल्नु प्रतिपक्षको भन्दा रास्वपाको टाउको दुखाइ हुनुपर्ने हो १३ जेठ, २०८३नेपाल समाजविचार, मुख्य समाचार, राजनीति
नयाँ न्यायिक नेतृत्व जसरी आएको भएपनि अबको प्राथमिकता आन्तरिक फाटो अन्त्य गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ १० जेठ, २०८३नेपाल समाजविचार, मुख्य समाचार
संविधान संशोधनसँग जोडिएका व्यक्तिहरूबाट राजसंस्थालाई सामान्यीकरण गर्नु सामान्य संकेत होइन ८ जेठ, २०८३नेपाल समाजविचार, मुख्य समाचार, राजनीति
अन्तरिम आदेशको उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया बचाउनु हो, न्यायिक प्रक्रिया प्रतिस्थापन गर्नु होइन ४ जेठ, २०८३नेपाल समाजविचार, मुख्य समाचार, राजनीति
