– दुर्गाप्रसाद गौतम।
वर्तमान समयमा नेपाली राज्यसत्ताको स्वरुपमा गरिएको परिर्वतनले संरचनागत स्थायित्व प्राप्त गर्ने कुरामा शंका उत्पन्न हुँदै गएको छ । प्रत्येक समाजमा आधारशिलाको रुपमा समाजको आधार संरचना रहन्छ भने यसैको वस्तुनिष्ठ आधारमा उपरी संरचनाको निर्माण गरिन्छ । त्यसैले त समाजशास्त्रका दार्शनिकहरु भन्ने गर्दछन् कुनै पनि समाजमा परिर्वतन अपरिहार्य हो भने यसको आधार संरचनाको प्रहार आवश्यक रहन्छ । आधार संरचनामा संस्थागत परिवर्तन विना समाजको उपरी संरचनामा हुने परिवर्तन कहीँकतै चिरस्थायी र दीर्घकालिन हुन सक्दैन । जुन समाजले परिवर्तनका मूल कारणहरुलाई नविराई सामाजिक जीवनको परिवर्तनमा खरो उतार्न सक्दछ त्यही समाजले मात्र आफ्नो सामाजिक परिवर्तनलाई स्थायित्व दिन सक्छ । अन्यथा सामाजिक विद्यमान परिवर्तन प्रति नै मानिसको नैरास्यताले वितृष्णाको रुप ग्रहण गर्दछ र अन्ततः सामाजिक परिवर्तन नै अस्थिरताको जोखिमतर्क धकेलिन्छ । त्यसैले समाजलाई परिवर्तनकामी स्थायित्वका लागि सधैं सरोकारवालाहरु चनाखो रहनु पर्छ । विश्वका कयौं मुलुकहरुमा यी कुरालाई आत्मसात गर्न नसकेकै कारण मुलुकहरु दिर्घकालिन घृणा, दोष र युद्धको चपेटामा परेका उदाहरणहरु प्रसस्त छन् । अर्कोतर्फ सामाजिक परिर्वतनलाई आत्मसात गर्दै समाजको आधार संरचनालाई सोही अनुकुल परिर्वतन गर्न सक्षम मुलुकहरु परिवर्तन पश्चात दिर्घकालिन प्रतिफल प्राप्त गर्दै विकासको बाटोमा अगाडि पनि बढेका छन् ।
यही सन्दर्भलाई हामीले नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली, यसको बागडोर सम्हालेर बसेका राजनीतिक नेतृत्व, यसको व्यवहार तथा परिस्थितिजन्य आधारहरुलाई एकैसाथ विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रको आधार संरचना अझै संस्थागत हुन नसकेको र उपरी संरचनाका व्यवस्थाहरु आधार संरचनाका आधरमा अझै समायोजन गर्न नसकिएका कुरा एकार्तफ स्पष्ट छ भने अर्कोतर्फ लामो संक्रमणकालिन समयावधिलाई कुशल नेतृत्वको अभावमा सही व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण नयाँनयाँ घटना र परिघटनाहरुले झनै राज्यसत्ताको व्यवहारसँग असन्तुष्टहरुको आवाजलाई बल पुगेको देखिन्छ । मौलिकता विनाको आवश्यकता स्वयंममा आवश्यकता नै हो कि होइन भन्ने प्रश्न आफैंमा अहम् भइरहेका बेला लामो समयपछिको जनताको परिवर्तनको स्थायित्वको चाहना पनि जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने प्रकृतिको देखिन पुगेको छ ।
दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने अन्यौलताका बीच नै संविधान निर्माण प्रकृयाले पूर्णता पायो भने संविधान निर्माण कार्यले पूर्णता प्राप्त गरिसकेपछि विभिन्न तहको संरचनागत स्वरुप कार्यान्वयनका लागि तीनै चरणको अद्यावधिक निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यौलताका बीच निर्वाचन कार्य सम्पन्न भई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्पष्ट बहुमतसहितको स्थिर सरकार निर्माण भई कार्य थालनी भएको पनि एक वर्ष पुरा भैसकेको सन्र्दभमा तत्कालिन सरकारहरुको कामकारबाहीमा जे जति टीका टिप्पणी भएका भएपनि केहीहदसम्मको जिम्मेवारी भने सफलता साथ पूरा गरेकै हो भन्ने कुरा सबैमा हेक्का रहन जरुरी छ । तथापी विभिन्न संरचनागत परिवर्तनहरु संस्थागत गर्न आएका आधारहरु ठिक थिएकी थिएनन् भन्ने कुराको तत्कालिन सरकारले के कति विश्लेषण गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने कुराले भन्ने पक्का आज पनि विशेष अर्थ राख्दछ ।
सामाजिक परिवर्तनको प्रेरणाको श्रोत बन्छु भन्ने पार्टी वा नेतृत्वमा समर्पण भाव अत्यन्त जरुरी कुरा हो । आत्मकेन्द्रित विश्लेषण र कार्य पद्धतिबाट कदापी राष्ट्रको सार्वभौमिकताको छायाँ तथा जनताको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । वर्तमान समयमा नेपाली राजनीतिको सर्वोपरी स्थानमा बिराजमान नेतृत्वमा दलगत स्वार्थ र आत्मकेन्द्रित विश्लेषण देखापर्नु मुलुकका लागि घातक सिद्ध हुँदै गएको छ । दलगत स्वार्थ र आत्मकन्द्रित विश्लेषणका कारण नै झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा समाजमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको महिला हिंसा चोरी बलात्कारीका घटनाहरुलाई नियन्त्रण गर्न असक्षम देखिएको छ ।
आत्मकेन्द्रित विश्लेषणबाट अन्धो बन्दै गइरहेको राजनीतिक नेतृत्वले समाजमा बद्दो रुपमा घटेर गइरहेको बलात्कार र हिंसामा संलग्न समाजका कुतत्वहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कडा भन्दा कडा सजायको भागिदार बनाउनु पर्नेमा उल्टै यस्ता घटनालाई सरकार असफल पार्ने खेल हो कि भनी जोड्नुले वर्तमान शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व नै समाजमा आपराधिक क्रियाकलापलाई संस्थागत पो गर्न चाहन्छ कि भन्ने जस्ता शंकाहरु विभिन्न सामाजिक तप्का र तहमा बहस तथा विश्लेषण भएका छन् । यो सर्वथा निन्दनीय र जटिल विषय हो भन्ने सरोकारवालालाई हेक्का हुनु जरुरी छ ।
गणतन्त्रको आलाप राग्दा सबै समस्या छु मन्त्रकी स्वाहा हुन्छ भने झैं निरिह जनताको भावनामा खेलवाड गर्ने नेतृत्वलाई सामाजिक दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन गरिरहँदा दण्डित नगर्ने परिपाटीले समाजलाई अराजकतातिर धकेल्छ । अतः बेलैमा सामाजिक न्यायलाई समाजमा स्थापित गर्न जरुरी छ । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भै न्याय सबैका लागि समान हो भन्ने भाावना जागृत गर्न ठूला साना सबै कोही पनि कानुन र राज्यले निर्देशित गरेका कानुनी व्यवस्था भन्दामाथि छैनन् भन्ने कुराको हेक्का दिलाउन जरुरी छ ।
यसका लागि राजनीतिक दलको आवरणभित्र बसेर हुँदै आएका सबै प्रकारका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सास्कृतिक व्यवस्थाहरुको अन्त हुनु जरुरी छ । नेतृत्व आफैं सामाजिक विद्धेश फैलाउँछ वा सामाजिक अन्तरकहल सृजनाको आधार बन्दछ भने त्यस्तो नेतृत्वलाई बेलैमा कानुनी दायरा भित्र ल्याई कारबाही गर्ने पद्धतिको विकासले मात्र एक्काइसौं शताब्दीको समाजको विकासक्रमको आवश्यकतालाई स्पष्ट व्यक्त गर्न सक्छ ।
नेपाली समाजमा संस्थागत हुँदै गएका सामाजिक, आर्थिक, राजननीतिक बेथितिहरुलाई बेलैमा सम्बोधन नगर्नेे हो भने पद्धतिको परिवर्तनले मात्र सामाजिक परिवर्तन र विकासलाई ग्यारेण्टी गर्छ भन्ने विचारलाई मनोगत हो भन्ने प्रमाणित गर्दछ । नेपाली व्यवस्था २००७ सालदेखि हालसम्म आइपुग्दा व्यवस्था वा पद्धतिलाई दोषारोपण गरी अकर्मण्डतालाई ढाकछोप गर्ने होडबाजी नै चलेको देखिन्छ । यस्तो होडको अन्त्य अब जरुरी भैसकेको छ । गुण र दोषका आधारमा प्रशंसा र आलोचना गर्ने बानी राजनीतिक क्षेत्रमा विकसित गर्नु जरुरी छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रका प्रायजसो क्षेत्रमा देखापरेका बेथितिको कारक तत्व विद्यमान राजनीतिक नेतृत्व नै हो भनी देखापर्दै जानु मुलुक तथा सम्पूर्ण विद्यमान पद्धतिका लागि नै खतरा हो । विवेकसम्मत ढङ्गबाट यस्ता प्रश्नहरुको हल नखोजिने हो भने मुलुक अर्को राजनीतिक कोर्षको भासतर्फ यू टर्न गर्न सक्छ भन्ने हेक्का सबैमा हुनु जरुरी छ । पद्धति आफैंमा पूर्ण क्रिया होइन । यो त केलव पूर्ण क्रिया प्राप्तीको मार्ग मात्र हो भन्ने कुरामा सबै सरोकारवालाहरुको ध्यान जानु जरुरी छ ।
पद्धतिको प्रणालीगत परिचालनमा राज्यको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिवादले बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । जिम्मेवारी वोधका साथ राज्यको राजनीतिक कोर्षलाई पूरागर्नेतर्फ चनाखो भै अर्थव्यवस्थाका हरेक गतिविधिको निगरानी गर्नुपर्छ । यस्तो निगरानीमा कोही दोषी पाइएमा दलगत स्वार्थ र विचार भन्दा माथि उठी निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । यसो गर्न सक्दामात्र विद्यमान रानीतिक कोर्षले आफ्नो मूलबाटो पक्रिन सक्छ । र समाजका हरेक क्रियाकलापको संचालन तथा कारबाहीमा यसले दवाव सृजना गर्दछ । फलतः मुलुकमा विद्यमान कालोवजारी भ्रष्टाचार, हत्या, हिसां, आतंक, बलात्कार जस्ता घटनाहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
फलस्वरुप मुलुकको अर्थतन्त्रलाई इच्छित बाटोतर्फ धकेल्न सकिन्छ । अन्यथा हामीले यस्तो परिवर्तन गर्यौ त्यसैले हामीमात्र एक परिवर्तनका सम्बाहक हौं भन्ने आलापले मात्र दिगो तथा चिरस्थायी विकासको बाटोतर्फ मुलुकलाई धकेल्न सकिँदैन । जसका कारण जनमानसमा बढ्दै जाने नैराश्यताले बदलाभावको जन्मभै मुलुकनै वर्वादीको बाटोतर्फ उन्मूख हुन सक्छ । बेलैमा यसतर्पm राज्य सत्तामा आसिन व्यतिmहरुको ध्यान गई मेरो र तेरो भनि विभेद गर्ने बानी हटाइ हामी भन्ने सामूहिक भावनाको विकास गरी गल्ती गर्दा सबै दण्डित हुने कानुनी राज्य स्थापनातर्फ जोड दिनुनै आजको आवश्यकता हो भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
लेखकः आर्य स्कुल सितापाइलाका संस्थापक प्रिन्सिपल हुन् ।
