एकराज पाठक, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा नेपालले नगण्य मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरे तापनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो परिणाम नेपालले नै भोग्नुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण रहेको बताएका छन् । यसकारण नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने दाबी पेस गर्दै जलवायु न्याय केवल राष्ट्रसङ्घको दस्ताबेजमा सजाएर राख्ने सुन्दर शब्दावली मात्र बन्न नहुने तर्क प्रधानमन्त्रीले गरे ।
ऐतिहासिक रूपमा बढी प्रदूषण गर्ने राष्ट्रहरूले अब बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दस्ताबेजमा मात्र सीमित एउटा सुन्दर वाक्यांश बन्नुहुँदैन । हाम्रा नागरिकले निरन्तर आफ्नो विगतको पुनर्निर्माण गरिरहनुको सट्टा अब आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ । त्यसैले हामीले न्याय पाउनुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सबै पक्षले आ–आफ्ना दायित्व पूरा गरून् भन्ने पक्षमा रहेको पनि बताए । उनले जलवायुजन्य विपद्लाई भूराजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनाउन नहुनेमा समेत जोड दिए । नेपालमा पछिल्ला विपद्का कारण भएको क्षतिको जानकारी दिँदै उनले हिमालय क्षेत्रलाई तनावको क्षेत्र नभई जलवायुजन्य जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयोगशाला बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सम्बोधनकै क्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स् मेकानिज्म’ स्थापना गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अरब मानिसको पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको र यो क्षेत्र नै पृथ्वीको जीवन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा भएकाले यसको संरक्षणका लागि यस्तो संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो । प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने तथा विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गर्ने प्रस्ताव उहाँले अघि सार्नुभएको छ । हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने जस्तो महत्वपूर्ण विचार उनले राखे।
जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई केवल ऋण वा साना अनुदानको टुक्रे व्यवस्थाले पुग्न नसक्ने भन्दै विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको र यसका लागि हाल विश्वमा विद्यमान रहेका वित्तीय संयन्त्रहरु पर्याप्त नभएको तर्क पनि गरे ।
हुन पनि हो, प्रकृतिको पर्खाल हुँदैन, विपत्तिलाई बारले छेक्दैन । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएजस्तै जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन, हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन् । यसको पछिल्लो उदाहरण भोटेकोशी बाढीलाई लिँदा गल्ती हुँदैन । किनभने चीनतर्फबाट आएको हिमाली सुनामीसरहको बाढीले यसरी बढार्यो कि त्यहाँ भूगोलले छुट्याएको चीन नेपाल सीमाको कुनै कुरै आएन । विपत्तिले क्षति दुवैतर्फ नै गर्यो । नेपालतिरको भूगोल गहिरो भएकाले पानी तलै बग्यो र हामीलाई धेरै हान्यो, त्यो अस्वभाविक होइन ।
यो प्रसङ्ग यहाँ प्रस्तुत गर्न किन आवश्यक छ भने हामी कार्बन उत्सर्जनमा निकै कम योगदान भएका राष्ट्र हौँ तर हामी नै प्रकृतिको बढी कोपभाजन बन्न पुगेका छौँ । कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान नगण्य छ भने हाम्रा उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीको विश्वकै सबैभन्दा बढी हरित गृह ग्यास तथा कार्बन उत्सर्जनको गणनामा आउने गर्दछ ।
हाम्रा छिमेकीको यो प्रतिशत विश्वकै गणनाको भएकाले यो हेरेपछि एउटा सामान्य र सीधा हिसाब के निकाल्न सकिन्छ भने हाम्रा छिमेकी पनि नेपालको असरबाट धेरै टाढा छैनन्, बरु जोखिममै जोडिएका छन् । अर्थात् प्राकृतिक विपत्तिबाट धेरै सुरक्षित तथा निकै पर चाहिँ छैनन् ।
प्राकृतिक विपत्ति सिमाना छुट्याएर आउँदैन र विनाशका लागि यसले भूगोल छान्दैन भन्ने उदाहरण यसअघि खुलाइएको छ भोटेकोशी बाढीको । यसको उदाहरण प्रधानमन्त्री शाहले नै प्रस्तुत पनि गर्नुभयो । किनभने त्यो महाविनाशले पहिला चीनतर्फको भूगोलमा क्षति पौँचाएरै नेपाल प्रवेश गरेको छ । नेपाल गहिरो भूगोलको बनोटमा परेकाले हामीकहाँ महाविनाश गर्यो, बाढी ओरालो बगेकाले क्षति हामीलाई बढी भयो ।
अर्कातर्फ यो महाविनाशमा भारतीय नागरिक पनि परेका छन् । सिमानाले छुट्याए पनि आखिर धार्मिक, प्राकृतिक र अरु साहसिक पर्यटक त एउटै आँगनसरि हिँडडुल र यात्रा गर्न रुचाउँछन् । यो विपत्तिका समयमा गोसाइँकुण्ड जाने भारतीय पनि थिए र सदगुरुको अगुवाइको सहितका कैयौँ टोली चीनको मानसरोबर यात्रामा जाने भारतीय तथा नेपाली पनि थिए ।
त्यसबेला महाविनाशले हान्दै गर्दा भूगोल र नागरिक चिन्ने कुरा पनि भएन । विपत्ति सबैका लागि बराबर हो, सान्त्वना र सहानूभूति पनि यो या उ भूगोलका लागि नभएर मानवताकै लागि हो । यहाँनेर यो आलेखको आसय यो हो कि जलवायु परिवर्तनको असर सबैको साझा समस्या हो, त्यसैले यसको निराकरण या रोकथामको प्रयास पनि सबैको साझा कर्ममै हुनु जरुरी छ । जसरी अघि भनिएजस्तै विपत्तिले भूगोल छान्दैन र कुनै पनि देशको नागरिकता चिन्दैन, त्यसैगरी यसको प्रकार प्रकृतिको पहिचान र निराकरणमा पनि सबैको साझा पहलले नै धेरै रोकथामको काम गर्नेछ ।
उहाँको सम्बोधनमा नेपालले प्रकृतिमैत्री जीवनशैली अपनाएका विषयहरु मात्र समेटिएको छैन कि विशाल हिमालय क्षेत्र र बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व जलवायु तथा वातावरण संरक्षण र प्रवर्द्धनमा नेपालले योगदान पु¥याउँदै आएको तथ्य पनि विश्वसमुदायलाई जानकारी गराइएको छ ।
जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कमजोर मुलुकले वर्षौंसम्म कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने आसय यो सम्बोधनमा छ । यसलाई पनि प्रधानमन्त्री शाहले हामीजस्ता पीडित राष्ट्रमाथिको ‘ब्युरोक्र्याटिक अलमल’ को संज्ञा दिएका छन् । योसँगै उहाँले नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको तथ्य पनि स्पष्ट गरेका छन् ।
यसअघि यो महासभामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल जाने तय भएकामा भोटेकोशीमा गत भदौ १० गते आएको भायानक बाढी र त्यसले नदी तटीय क्षेत्रका रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लाहरुमा गरेको त्रासदीपूर्ण क्षतिपछि जलवायुजन्य यो घातक परिणामका बारेमा विश्व समुदायलाई जनकारी दिई नेपाललाई जलवायु न्यायका लागि याचना गर्न स्वयं प्रधानमन्त्री नै त्यहाँ गएका हुन् ।
यसै महासभाको उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण अकल्पनीय क्षति व्यहोरिरहेको विषयमा आवाज बुलन्द गरिदिएको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री शाहले पनि सोही मञ्चमा नेपालका तर्फबाट यो आवाज उठाएका हुन्।
महासचिव गुटेरेसले नेपालमा आफू दुई वर्षअघि पुगेका बेला त्यहाँको हिमाल निकै नै दु्रत गतिमा पग्लिरहेको र जसका कारण नेपाल त छँदैछ, यसले विश्वलाई नै असर गर्ने विषयमा कुरा उठाएको स्मरण गर्दै आज सोही रुपमा नै नेपालमा भोटेकोशी बाढीले क्षति गरेको कुरा उठाएका थिए ।
जलवायुजन्य विपत्तिको क्षतिपूर्तिका सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री र महासचिवको धारणा मिल्न आउँछ । जस्तो कि महासचिवले जसले जलवायु परिवर्तनका लागि योगदान पुर्याएको छ त्यही राष्ट्रले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कुरा महासभामा राखेका थिए । उनले प्रस्तुत गर्नुभएको यो तथ्यले पनि नेपाललाई विश्व सामु जलवायु न्यायका लागि प्रस्ताव राख्न सहज बनाएको छ ।
यही धारणा प्रधानमन्त्री शाहले पनि राख्नुभयो । उहाँले नेपालका लागि जलवायुजन्य महाविपत्ति केवल मानवीय घटना मात्र नभई विकासको आपत्काल समेत रहेको उल्लेख गर्दै जसले बढी मात्रामा कार्बज उत्सर्जन गरेका छन् तिनै राष्ट्रहरूले नै बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले न्यायको तुलना पैसासँग गर्न नमिल्ने तर्क विश्व समुदायसँग गरेजस्तै गरी नेपालले पनि विगत लामो समयदेखि यस्तै अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा न्याय माग्दै आएको छ ।
हामीमाथि निरन्तर बज्रिरहेको विपत् वास्तवमा हामीलाई नखाएको विष लागेजस्तै हो । नेपालले केवल विदेशीसँग दुःख देखाएको मात्र होइन, आफूले पाउनुपर्ने न्यायको आवाज बुलन्द पारेको हो । यो तथ्यलाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट राख्नुभएको छ । त्यसैले यसलाई सम्बद्ध देश, सरोकारवाला तथा विश्व समुदायले यो नेपालको ‘भिक्टिम कार्ड’ अर्थात् दुःखका साथ गरिएको पीडितको याचना होइन भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । किनभने हिमाल विश्वको छानो भएकाले हिमाल र प्रकृति जोगाउनु पनि सबैको दायित्व हो ।
