-तनुजा पाण्डे ।
१. शान्तिपूर्ण प्रतिबद्धताका साथ सुरु भएको आन्दोलनलाई उग्र बनाउने कुनै नियोजित भूमिका थियो कि थिएन यो प्रश्न उठ्नैपर्छ । आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो भन्दै गर्दा, करिब ९ः३० बजे माइतीघरमा झडप कसरी भयो ? किन उग्र नारा लाग्यो ? र त्यो नारा किन उक्साइयो ?
२. करिब ११ बजे जेनजी समूहले नै ‘आन्दोलनमा घुसपैठ भइसकेको छ, अवस्था सुरक्षित देखिँदैन, सबै जना घर फर्किनुहोस्’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आधिकारिक रूपमा सूचना जारी गरिसकेको अवस्थामा अग्रपङ्तिमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले, माइकको पहुँचमा रहेकाहरूले,त्यो किन देखेनन्न् ? कि देखेर पनि देखेनजस्तो गरे ? जब जोखिम स्पष्ट भइसकेको थियो, त्यसपछि पनि आन्दोलन अघि बढिरहनु, कसको निर्णय थियो ?
३. ब्यारिकेड तोड्न कसले उक्सायो ? ब्यारिकेड तोड्ने इरादा थिएन भन्ने मानिसहरू संसद् अगाडि किन पुगे ? यदि उद्देश्य शान्तिपूर्ण प्रदर्शन थियो भने, त्यो दिशा कसले बदल्यो ?
४ . त्यो सबै घटना हुँदा, तात्कालिन सरकार र हाम्रो सुरक्षा निकायहरू कहाँ हेरेर बसेका थिए ?
५. स्कुलको पोशाकमै रहेका नाबालक भाइबहिनीमाथि गोली चलाउने कसले आदेश दियो ?
६. ‘स्कुलको पोशाकमा भएका विद्यार्थीलाई प्रहरीले केही गर्दैन’ भन्ने भ्रम कसले फैलायो ?
७. सिंहदरबार जलाउन कसले उक्सायो ? देशभर एउटै तरिकाले, एउटै समयमा, संगठित रूपमै आगो कसरी लाग्यो ? एउटै साधन प्रयोग गरेर यो विनाश कसरी सम्भव भयो ? जब मानिसहरू घरभित्र थिए, बाहिरबाट आगो लगाउनेलाई ‘attempt to murder’ मान्नुपर्छ कि पर्दैन? यी प्रश्नको उत्तर जनताले थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन ?
८. भाटभटेनी जलेर भदौ २४ मा ७ जनाको ज्यान गयो। तर आजसम्म को मारियो, कसरी मारियो राज्यसँगै जवाफ छैन । राज्यबाट आक्रोशित मान्छे भाटभटेनी सुपरमार्केट जलाउन किन जान्छ ? त्यो आक्रोश कसले, किन, कसरी मोडिदियो?
९. रास्वपाका सभापतिलाई प्रहरीले सुरक्षित रूपमा भगाएर निकाल्यो, तर त्यही भदौ २४ मा १० जना बन्दीहरू प्रहरीकै गोलीबाट मारिए । कसैलाई सुरक्षा, कसैलाई हत्या यो कस्तो दोहोरो मापदण्ड हो र कस्तो हिपोक्रेसी हो ? यदि कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ भने, राज्यको बन्दीमाथि गोली, आन्दोलनकारी माथि गोली चल्नु र शक्तिशालीलाई सुरक्षित निकास यो कसरी न्यायसंगत हुन्छ ? यसको जवाफ नेपाल प्रहरीले दिनु पर्दैन ? सत्य नबोल्ने राज्यप्रति जनताले विश्वास कसरी राख्ने ?
१०. कार्की आयोगको प्रतिवेदन रोकेर आउने चुनावमा कसलाई फाइदा पुर्याउन खोजिँदैछ ? सत्य लुकाएर जनताको निर्णय क्षमतालाई कमजोर बनाउने प्रयास होइन यो ? ‘गोली चलाउन लगाउने’ र सिंहदरबार जलाउन लगाउने” दुवै पक्षको सत्य बाहिर आएपछि मात्र जनताले चुनावमा सचेत मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ। सत्य बिना चुनाव, लोकतन्त्र होइन व्यवस्थित भ्रम मात्र हो।
२३ अगाडि आयो कि २४ भन्ने बकम्फुसे बहस नगरौं । दुवै दिनमा नै नेपाली जनता मारिएका छन्, राज्यबाट र भीडबाट । सत्य र जिम्मेवारीको प्रश्नलाई लुकाएर बहस फेरि मितिमा सीमित पार्नु जनताको पीडा र ज्यानप्रति बेवास्ता हो ।
