काठमाडौं । एनसेलको शेयर बिक्रीलाई लिएर संसदीय समितिमा सांसदहरुले छानबिन समिति गठनप्रति प्रश्न उठाएका छन् । मंगलबारको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा एनसेल प्रकरणबारे जवाफ दिन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलार्ई सांसदहरुले समिति गठनको औचित्यमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले एनसेल बिक्रीको विषय दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले प्रधानमन्त्री जोडिन जरुरी नभएको बताए ।
उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रधानमन्त्री नै किन तानिएको र सरकारले किन समिति गठन गरेको भनी प्रश्न गरे । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि सरकारद्वारा गठितसमितिमाथि प्रश्न उठाए । उनले अध्ययन समितिको अध्यक्ष टंकमणि शर्मामाथि सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठेको भन्दै साँचो अर्थमा समिति निष्पक्ष रहेको स्थापित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘छानविन समितिको अध्यक्ष को भूमिकामा अलि प्रश्न उठेको छ, प्रधानमन्त्रीज्यू। किनभने टंकमणि महालेखा परीक्षक हुँदाखेरी उहाँले एनसेललाई जसरी छुट दिनुभयो यो कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको छ । समितिको अध्यक्ष नै सार्वजनिक रुपमा प्रश्नको घेरोभित्र परिसकेपछि यो छानविनमाथि प्रश्न उठ्यो । त्यो छानविन समितिलाई विघटन गर्नुस् र कुनै न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतसँग माग्नुस्।’
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले सबै निकायसँग सल्लाह गरेर छानबिन गर्न छुट्टै समिति बनाइएको बताए । उनले भने, ‘नियामकबारे छुट्टै कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उसलाई कारबाही गर्न रोकेको छैन, रोक्ने मनसाय राखेको छैन । समितिको काम कारबाहीबाट नियमकीय अधिकारमा कुनै असर पार्दैन ।’
एनसेल प्रकरणमा अध्ययन गर्न सरकारले मंसिर २१ गते पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिमा गठन गरेको थियो । समितिमा सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, हृदयेश कुमार शाक्य र आइक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्ले छन् ।
