जेपी गुप्ता ।
विगत दुई तीन महिनादेखि ललिता निवासको जग्गा हडप काण्ड, नक्कली शरणार्थी प्रकरणदेखि सय केजी सुन प्रकरणले उघारेको व्यापक मात्राको सुन तस्करी चर्चामा रह्यो। सत्र बर्ष अघिको गौर काण्डले पनि चर्चालाई हौस्यायो । यी सब प्रकरणको कडाईका साथ छानबिन गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सार्वजनिक तथा बारम्वारको प्रतिबद्धताले उनको यस पटकको प्रधानमन्त्रीत्व कालजयी हुने लागेको थियो। गृहमन्त्रीको रूपमा नारायणकाजी श्रेष्ठको दृढ भूमिकाले उनी मौका नपाएका, मौका पाए गर्न सक्ने हुतिवालको रूपमा गाउँघरतिरपनि चर्चा कमाउन थालेका थिए। प्रहरी महानिरीक्षक तथा जिम्मेवार पुलिस अधिकृतहरूको हैसियत बढेको थियो ।
निराश तथा उमिद हराएका मानिसहरू यसतर्फ ध्यान नै दिन छाडे की पुरानो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, शून्यबाट अर्बपति बनेका मीनबहादुर गुरूङ तथा आफ्नो मुलुक भुटानमा एक दशक भन्दा बढी नारकीय जेल यातना बिताएर शरणार्थीको हैसियतले नेपाल बसेका टेकनाथ रिजालहरू, के यस्तो कुकृत्य गर्न सक्छन् र ? आमजनताले यी अभियुक्त बनाएकाको प्रति कुनै शंकाको सुविधा दिन चाहेन। “राज्यले अपराधी हो भनेपछि अपराधी नै हो” भनेर आजित जनताले पत्याए।
यी सब प्रकरणमा नेपाली काँग्रेसको मूलधारको मौनता र एमालेको भ्रष्टाचारको पक्षपोषण गरेको जस्तो देखिने भूमिकाले आममानिसको दिल दुखाएको लाग्थ्यो । काँग्रेस र एमाले सर्वसाधारण जनताको अपेक्षाको विपरित गएको तथा एक्लिएको लाग्दथ्यो । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई उपर पनि छानबिन हुनुपर्ने बाटो खोलिदिएर अदालत पनि आफूलाई ‘परिवर्तित भएको’ देखायो । भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्दर्भमा अदालतको यो छलांग ‘भ्यागुतो उफ्र्याई’ थियो ।
सर्वाधिक पटक प्रधानमन्त्री भएकाको पत्नीका बारेको चर्चा, एक पूर्वगृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका एक शक्तिशाली नेताका पुत्रको संलग्नताका प्रमाणहरू, एमालेका अर्का मुर्धन्य नेताका पुत्रका उपर तेर्सिएको अनुसन्धानको सुई तथा यस्तै साक्ष्य एवं प्रमाणहरूले यस भूमिलाई नै श्रापित देखायो। को चोखो र बाँकी छ त यस मुलुकमा ? यस्तो आम सोच बन्न गयो।
तर, कति सहज तरिकाले आकाशभर फैलिएको धुलो शान्त भयो । ‘डस्ट सेटल’ भयो। अब त सबैतिर यस्तै सुनिदैछ कि अब केही रहेन। सब मिल्यो । मुख्य दलहरूले आरामका साथ सबै मिलाए । अख्तियारका प्रमुखले पनि राहत पाए । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, उनीहरूका एकाघरका आफन्तहरू, एमालेका नेताहरू एवं उनीहरूका परिवारजनहरू सबै मुक्त हुने भए।
प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा गोपनीयताको अभेद्य उपायहरू अपनाएर लिइएका बयानहरू प्रहरीहरूले नै सूचना चुहाउँथे । प्रहरीले आफ्ना प्रिय पत्रिकाहरूलाई पछिको कारबाहीका बारेमा जसरी सूचनाहरू चुहाउँथे–अहिले ठिक त्यसैगरी स्वयं प्रहरीहरूले नै जनमत बनाउन थालेका छन् कि ‘अब यति नै हो अनुसन्धान’ । अब अगाडि बढ्दैन । चाहे आफ्ना पार्टीकै ठूला भन्दा ठूला मानिस नै किन नहोऊन्–कसैलाई बाँकी राखिन्न ! यसरी बनेको जनमत अब ‘जे हुनु थियो भयो । अब सब मिल्यो। कुरो अब अगाडि बढ्दैन । यो निष्कर्ष अब आमनिष्कर्ष हुन लागेको छ । कति सामर्थ्यवान रहेछन् नेपालका नेताहरू ! अनि जनता ?
