काठमाडौं । नेपालको बेरुजु साढे ७ खर्ब नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८८ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । यस्तो बेरुजुमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ९४ करोड, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
गत वर्ष ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ । गतवर्ष २०८२ को भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण १७९ निकायको १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुन नसकेको पनि महालेखा परीक्षकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सरकारले गरेको कुल ऋण लगानीको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा साँवा फिर्ता हुन सकेको छैन, जसले सरकारी कोष व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती थपेको छ । सरकारको कुल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये उठाउन बाँकी र भाखा नाघेको ऋणको साँवा मात्रै २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारी संस्थान, समिति, बोर्ड र स्थानीय तहमा गरिएको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा र ब्याज मात्रै ४ खर्ब ८ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । भाखा नाघेको साँवा र ब्याज भुक्तानी नगर्ने कुल ८० निकायहरू छन् ।
बेरुजु खर्च गर्नेमा अर्थ मन्त्रालय अगाडि देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ७०.३६ प्रतिशत देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार २२ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड ८ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा अर्थमा २० अर्ब ९५ करोड २४ लाख असुल गर्नुपर्ने, १६ अर्ब ६३ करोड ५० लाख नियमित गर्नुपर्ने, ४ करोड ५७ लाख पेस्की बाँकी गरी जम्मा ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ कुल बेरुजु देखिएको छ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब २३ अर्ब ९३ करोड ४३ लाखको लेखापरीक्षण हुँदा असुल गर्नुपर्ने रकम २ अर्ब २० करोड ७७ लाख, नियमित गर्नुपर्ने ४ अर्ब ४० करोड ७५ लाख र पेस्की बाँकीतर्फ ४८ करोड ८१ लाख गरी जम्मा ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख बेरुजु रहेको छ। यो कुल बेरुजुको १३.२८ प्रतिशत रहेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा २.८७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयमा ८० करोड ५१ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयमा ७४ करोड ३४ लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६५ करोड २६ लाख, गृहमा ५७ करोड ७२ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ५२ करोड ४३ लाख बेरुजु देखिएको छ।
