-डा. युवराज संग्रौला ।
चीनको सेन्जेनमा सम्पन्न एपेकको सम्मेलनमा आयोजक देश चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, चीनको रणनीतिक तथा सदा–रणनीतिक साझेदार रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अर्थतन्त्र तथा विश्वव्यवस्थामा कुल प्रभावका लागि चीनको प्रतिस्पर्धी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच भएको ऐतिहासिक ‘त्रिपक्षीय वार्ता’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा कडी बनेको छ। यसका दुई पक्ष छन्ः
१. ती तीन देश वर्तमान विश्वका महाशक्ति हुन् भन्ने कुरा यस त्रिपक्षीय वार्ताबाट औपचारिक ढंगले पुष्टि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रकट भएको यस ‘उद्घोष’ ले युरोप र भारतको भूमिकालाई अहिले ‘अङ्कहीन वा ग्रेडहीन’ छोडेको छ। अमेरिकी हैसियत प्रतिरक्षात्मक र चीन–रूसी गठबन्धन ‘अग्रगत’ तथा ‘एकीकृत’ बनेको छ। यस परिणामले विश्व भूराजनीतिको स्वरूपमा निकै ठूलो परिवर्तनको सङ्केत गर्दछ।
२. यस त्रिपक्षीय वार्ताले ‘भारत’ लाई मनोवैज्ञानिक ढंगले एक्ल्याएको छ। न त रूस न त चीनले यस वार्तामा भारतको उपस्थितिलाई प्राथमिकता दिए। यसको मूल कारण भारतको चीन र रूससँग सहकार्य एवं ब्रिक्सबाट फाइदा, तर अमेरिकातर्फ नजरको दोधारे नीति हो। चीनको भारतसँग दीर्घ मनोवैज्ञानिक अन्तर्विरोध छ र चीनले प्राथमिकता दिएन भन्नु स्वाभाविकै होला, तर रूसले पनि ‘भारतलाई काँधमा नबोक्नु’ भारतीय कूटनीतिको एउटा गम्भीर असफलता हो भन्ने भाष्य वा सङ्कथनको सुरुवात हो भन्न सकिन्छ।
यी दुवै पक्षले चीनका पक्षमा तुलो भारी बनाउँछन्, जसको सोझो सरोकार नेपालको भूराजनीतिमा छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा नयाँ सोचको अवस्था अब पक्कै निर्माण भएको छ। एउटा नयाँ सिद्धान्तलाई असंलग्नता र पञ्चशीलका मान्यताभित्र उद्विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
– यस वार्ताले अब विश्वमा कुनै एक देशको हैकम वा प्रभुत्वका आड लागेर साना देशले आफ्नो सार्वभौम सुरक्षाको गठबन्धन गर्ने अवस्था अब समाप्त भएको छ। चीन र रूसलाई बेवास्ता गर्दै अमेरिकाको काखमा बस्ने अवस्था अब नेपाललाई प्राप्त छैन भने ‘भारतले नेपालको स्वतन्त्रता’ माथि निर्देश गर्न अझै सक्ला, तर त्यो उसका हितमा हुनेछैन। यस्तो प्रयास गर्नु पनि उसकै लागि अन्ततः प्रत्युत्पादक नै हुन्छ।
– नेपालका अगाडि अब ‘कुनै एक महाशक्ति (माथि उल्लेखित तीनमध्ये) सँग गठबन्धन गर्नु पनि घातक हुनेछ र भारतसँगको एकल राजनीतिक घनिष्ठता पनि घातक हुनेछ। अतः अब कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको सही बाटो “रणनीतिक स्वायत्तता (स्ट्रेटेजिक अटोनोमी)’ को बाटो मात्र हो। अर्थात्, नेपालले भारतलगायत चीन, अमेरिका र रूससँग गठबन्धन वा विशेष सम्बन्धको बाटो अवलम्बन गर्न सक्दैन। चीनसँग मञ्जुश्रीको पालादेखिको बोधिसत्त्व र त्यसपछि बुद्धभद्रले स्थापना गरेको बुद्ध धर्ममा आधारित सभ्यताको सम्पर्क तथा भारतसँग सीतासँग रामको विवाहमा आधारित वैवाहिक सम्बन्ध र याज्ञवल्क्यको वेदान्त दर्शनमा आधारित सांस्कृतिक सम्पर्कका आधारमा परस्पर समीपतालाई जग बनाएर दुवैसँग गठबन्धन नगर्ने, तर व्यापार र वाणिज्यका क्षेत्रमा स्वायत्त सम्बन्ध र त्रिपक्षीय सहकार्यको गन्तव्यलाई रणनीतिक प्राथमिकता दिनु ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ हो। नेपालको भूगोलमा भूराजनीतिका दृष्टिले सभ्यता–समीपताको जगमा कूटनीतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिका दृष्टिले अमेरिका, रूससँग आर्थिक कूटनीतिको जगमा सम्बन्ध घनिष्ठ राख्ने मान्यताले मात्र नेपाललाई अघि बढ्ने बाटो दिनेछन्। अतः त्रिपक्षीय सेन्जेन वार्ताको प्रभाव नेपालका लागि घनीभूत छ।
– वार्ताको क्रममा सी जिनपिङको आणविक शस्त्रको समूल उन्मूलनको प्रस्तावले विश्व शान्तिको बहसलाई एउटा केन्द्रीकृत मुद्दा प्रदान गरेको छ, जो मानव साझा भाग्यका लागि अपरिहार्य छ। आणविक युद्धको सम्भावनालाई रोक्ने सहमतिले एउटा नयाँ आशा निर्माण पनि गरेको छ। यस अर्थमा पनि चीनले अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रभावमा अमेरिकालाई पछाडि छोडेको छ र यो उद्विकास अर्थपूर्ण छ। एसियाली सभ्यता उपनिवेशवादविरोधी सभ्यता भएबाट अब पश्चिमी मानसिक उपनिवेशबाट मुक्त हुने एसियाली, अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको आकाङ्क्षाले बल प्राप्त गर्नेछ।
– तर नेपालले यो उद्विकासबाट लाभ लिन आफ्नो आर्थिक विकासलाई उत्पादनउन्मुख गर्दै ‘राजनीतिको भाँडभैलो’ अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ। विचारहीन, असीमित अल्गोरिदमवादी लोकप्रियता र उटपट्याङमा खडा भएको राजनीतिबाट मुक्तिको दिगो मार्ग समात्न सक्नुपर्छ।
