काठमाडौं । नेपालमा बाढीपहिरोपछि सरकारको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमाथि आलोचना भइरहेका बेला अमेरिकी सरकारबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त संस्थासँग जोडिएका कार्यक्रममार्फत नेपालका नयाँ राजनीतिक नेतृत्व तयार पारिएको दाबी गरिएको छ।
अमेरिकी अनलाइन मिडिया ‘द ग्रेजोन’ले प्रधानमन्त्री बालेन साह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र सांसद सागर ढकाललगायत नेताहरू अमेरिकी सहयोग प्राप्त ‘कन्सोर्टियम फर इलेक्सन्स एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थेनिङ’ (CEPPS) का कार्यक्रमसँग जोडिएको दाबी गरेको हो।
रिपोर्टअनुसार CEPPS अमेरिकी सरकारबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त ‘नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी’ (NED)सँग सम्बन्धित संस्था हो। NED ले विभिन्न देशमा लोकतान्त्रिक तथा राजनीतिक कार्यक्रमका नाममा सरकार परिवर्तनसम्बन्धी गतिविधिमा सहयोग गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ।
‘द ग्रेजोन’का अनुसार CEPPS को दस्तावेजमा बालेन, लामिछाने, गुरुङ र ढकाललाई ‘क्याटालिटिक सिभिक लिडर्स’ अर्थात् प्रभावकारी नागरिक नेताका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
दस्तावेजअनुसार नेपालमा सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म ‘नीति संवाद’ नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रमका लागि अमेरिकी सरकारले इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (IRI), इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्सन सिस्टम्स (IFES) र नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट (NDI)सँग आबद्ध कार्यक्रमलाई करिब २ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको दाबी गरिएको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत युवा राजनीतिक नेतृत्व विकास, सामाजिक सञ्जाल, जनसम्पर्क, सार्वजनिक वक्तृत्व तथा नेतृत्व विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। ऋभ्एएक् ले नेपालका २५ देखि ३० जना युवा तथा उदाउँदा सांसदलाई समेटेर ‘जेनेरेसन नेक्स्ट पार्लियामेन्टरी फोरम’ गठन गर्ने योजना बनाएको दस्तावेजमा उल्लेख रहेको पनि रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ।
यस्तै, दलित, जनजाति, मुस्लिम र मधेसीलगायत अल्पसंख्यक समुदाय, महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनीतिक सहभागिता बढाउने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने योजना रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
‘द ग्रेजोन’ले सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपालमा भएको हिंसात्मक आन्दोलन र त्यसपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनसँग पनि उक्त कार्यक्रमलाई जोडेको छ । आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो।
त्यसपछि बनेको अन्तरिम व्यवस्थापछि मार्च २०२६ मा भएको निर्वाचनमा रास्वपाले ठूलो सफलता हासिल गरेको थियो।
रिपोर्टले आन्दोलनका क्रममा रास्वपाका केही नेता तथा ‘हामी नेपाल’सँग आबद्ध व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। साथै, आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसाको छानबिन गर्न गठित आयोगले नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएका व्यक्तिमाथि पर्याप्त अनुसन्धान नगरेको दाबीसमेत गरिएको छ।
भदौ १० मा भोटेकोसी नदी मा आएको बाढीपहिरो तथा हिमाली क्षेत्रमा भएको भू–प्रकोपपछि प्रधानमन्त्री साह नेतृत्वको सरकार उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचनामा परेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
विदेशी सहयोग स्वीकार गर्न ढिलाइ गरेको, उद्धारमा आवश्यक समन्वय गर्न नसकेको र राहत रकम संकलनका विषयमा पारदर्शिता नदेखाएको आरोप सरकारमाथि लगाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीले विपद्को अवस्थाबारे सार्वजनिक रूपमा नेपालमा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने आवश्यक प्रविधि तथा विशेषज्ञता उपलब्ध नभएको बताएपछि विज्ञहरूले त्यसको विरोध गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङ सुरुङ उद्धारमा प्रत्यक्ष खटिएपछि पनि उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ। गृहमन्त्रीले व्यक्तिगत उद्धार अभियानमा भन्दा समग्र विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्वमा ध्यान दिनुपर्ने आलोचकहरूको भनाइ उदृत गरिएको छ।
त्यस्तै, सांसद सागर ढकालसहित केही रास्वपा नेताले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकोप्टरबाट भ्रमण तथा सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर सार्वजनिक गरेको भन्दै आलोचना भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
रिपोर्टले CEPPS का दस्तावेजमा चीनको क्षेत्रीय प्रभाव कमजोर बनाउने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरेको छ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), पूर्वाधार, जलविद्युत् तथा अन्य लगानीका कथित नकारात्मक प्रभावबारे अभियान सञ्चालन गर्ने योजना दस्तावेजमा रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। ‘द ग्रेजोन’ले उक्त दस्तावेजहरूका आधारमा नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा अमेरिकी सहयोग प्राप्त संस्थाहरूको भूमिका रहेको दाबी गरेको छ।
