काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गोविन्द पन्थीले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा गरिएको अभियोजनमाथि समीक्षा गर्न माग गरेका छन् । आइतबार सामाजिक संजालमार्फत सांसद पन्थीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउँदा श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालिका सन्चालक चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमल किशोर मालपानीले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको बयानमा ३७५००० श्रीराम टोवाको शेयर दीपक भट्ट सन्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्ग प्रालिको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन एभरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिका नाउँमा बिक्रि गर्दा तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि को नाममा २०,००००० कित्ता share saffron c.k investment प्रालि को नाममा गरिद गर्दा विष्णुप्रसाद पौडेलले सहजिकरण गरेको बयान समेतलाई आधार लिएको देखिन्छ । तर यदि ती आधारहरूलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण थिएन भने अनुसन्धानलाई अभियोजनसम्म किन पुर्याइयो ? र यदि अभियोजन बलियो प्रमाणका आधारमा गरिएको थियो भने २० करोड ९० लाख बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश किन दियो ?’
उनले यो अनुसन्धान गर्ने निकाय र अभियोजन गर्ने निकायको गल्ती भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यी प्रश्नहरू कुनै एक व्यक्ति वा दलका मात्र होइनन्। अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने निकाय र न्यायिक प्रक्रियाको गुणस्तरसँग सम्बन्धित गम्भीर विषय हुन्। अनुसन्धान कमजोर थियो, अभियोजन हतारमा भयो, वा अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन फरक ढंगले गर्यो ? यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनैपर्छ।’
उनले अभियोजनमा कमजोरी छ भने त्यसको जवाफ कसले दिने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यदि अनुसन्धान र अभियोजनमा कमजोरी छ भने त्यसको जवाफदेही को हो ? र यदि राज्यका निकायहरूबीच समन्वय र प्रमाण व्यवस्थापनमै समस्या छ भने त्यसले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले कुनै पूर्वाग्रह नराखी, तथ्य र कानुनका आधारमा यस प्रकरणको गम्भीर संस्थागत समीक्षा आवश्यक छ। जनविश्वास जोगाउने एउटै उपाय भनेको निष्पक्ष अनुसन्धान, जिम्मेवार अभियोजन र प्रमाणमा आधारित न्यायिक प्रक्रिया हो।’
