काठमाडौं । अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा भइरहेको फिफा विश्वकपले विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्दा प्रतिनिधि सभा बैठकमापनि स्थान पायो । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐन बहादुर महरले सन् २०२६ मा जापानमा आयोजना हुने २० औँ एसियाली खेलकुदमा नेपाली महिला राष्ट्रिय फूटबल टोलीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे ।
बजेटका कारण महिला खेलाडीहरु सो प्रतियोगिताबाट वन्चित हुन नहुने उनले बताए । सँगै उनले जारी विश्वकप हेर्न तिर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्कको बारेमापनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । नेपालीले विश्वकप हेर्न ९९९ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने स्थितिलाई उनले लुट संज्ञा दिए । उनले नेपाली फूटबल प्रेमीले टेलिभजनमा नि:शुल्क रुपमा खेल हेर्न पाउने वातारण सिर्जना गर्न सरकारसँग माग राखे ।
संसदमा विश्वकपसम्मको कुरा चल्दा देशको घरेलु फूटबलको अवस्थाको बारेमा चाहिँ माननीयहरु अनविज्ञ छन्, बोल्न जरुरी ठान्दैनन् या विरोध गर्न मात्र व्यस्त छन् । प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा कुन खेलाडीको फोटो राखेका छन् चिहाउन भ्याउने माननीय ज्यूहरुलाई नेपाली फूटबलको अवस्था कस्तो छ, खेलाडीहरुको समस्या के छ ? बुझ्ने फुर्सद छैन ।
विश्वकपको शुल्कको बारेमा प्रश्न गर्ने माननीयहरुलाई आफ्नो देशको खेलाडीले पारिश्रमिकको लागि दिनहुँ कार्यालयको ढोकाढकाउनु पर्ने अवस्थाको जानकार छैन । घरेलु फूटबल वर्षौं देखि ठप्प रहेको कुराको चासो छैन । सस्तो लोकप्रियताको लागि सामाजिक सञ्जालमा लेख्न, मिडिया ट्रायल गर्न र विरोध गर्नमा मात्र खप्पिस छन् हाम्रा माननीय ।
घरेलु फूटबल ठप्प छ । सयौं खेलाडीहरु विदेश पलायन भएका छन् । खेलाडीहरु न्यून तलबमा खेल्न बाध्य छन् । अझ समयमा तलब पाएका छैनन्, प्रतियोगिता खेल्न पर्याप्त तयारी पाएका छैनन् । सम्बधित संघलाई खेलाडीको माया छैन, खेलाडी घाइते हुँदा समर्थकबाट पैसा उठाएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्तराष्ट्रिय खेल खेल्न एउटा गतिलो रंगशाला छैन । घरेलु मैदानमा घरेलु दर्शकमाझ खेल्ने अवसरबाट खेलाडी वन्चित छन् । फूटबलको वर्तमान अवस्थाका कारण फूटबलको उच्च निकाय फिफाले बारम्बार अखिल नेपाल फूटबल संघ(एन्फा) र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप)लाई पत्र काटेको छ । एन्फाले महिला फूटबलको लोकप्रियताको फाइदा उठाउँदै पैसा उठाउने थलो बनाएको छ ।
त्यतातर्फ चाहिँ कहिले ध्यान जाने माननीय ज्यू ?
