काठमाडौं । भारतको पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा काभ्रेमा ६ सय रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो । २०६६ माघ १८ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्यो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटियो ।
त्यसपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि यो विषय विवादित बन्यो । मन्त्रिपरिषदबाट हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने निर्णय भएको भन्दै अहिले अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको खबर सार्वजनिक भएको छ । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग तीन साताअघि बयान लिएको बताइएको छ ।
हुनत ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि माधव नेपाल मुछिएका थिए । डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसँग प्रहरीले बयान नलिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रहरीले उनीहरुको घरमै गएर बयान लिएको थियो । तर पछि मुद्दा दर्ता गर्ने बेलामा भने माधव र बाबुरामविरुद्ध मुद्दा नै दर्ता गरिएन । तर पतञ्जलि प्रकरणमा भने माधव नेपालसँग बयान लिएकै दिन अख्तियारले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको खबरसमेत बाहिरिएको छ । तर पछि उच्च राजनीतिक दबाबपछि आयोगले यो मुद्दालाई अघि नबढाएको बताइएको छ ।
माधव नेपालसँग अख्तियारले बयान लिएको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने काम भएको भन्दै सदनमा सरकारको विरोध गरेको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकम रास्वपाका सांसद मनिष झाले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नका लागि नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने र बयान लिन थालेको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसद झाले अध्यक्ष नेपालसँग यसरी बयान लिइनुपर्ने कुरा राजनीतिक प्रतिशोध भएको बताए ।
उनले भने, ‘हालसालै भइराखेको राजनीतिक प्रतिशोधको केही घटनाहरूमा पार्टीको तर्फबाट ध्यानाकर्षण भएको, हाम्रो सरोकार रहेको कुरा राख्न चाहन्छौं। हाम्रो पार्टी सभापतिप्रति प्रतिशोध साँधियो, हालसालै रेशम चौधरीप्रति भयो । माधवकुमार नेपालको पनि बयान लिइँदैछ भन्ने सुन्दैछौं। अब के सीके राउतप्रति आक्रमण हुन्छ कि ?’ झा यतिमा मात्र सीमित भएनन्, अहिले राजनीतिक प्रतिशोधको क्रम चलिरहेको भन्दै त्यसलाई हेरेर मात्र सधैं चुप लागेर बस्न नसक्ने चेतावनीसमेत दिए ।
रास्वपाका सांसद झाले भनेजस्तो माधव नेपालसँग अख्तियारले बयान लिनु के राजनीतिक प्रतिशोध नै हो त ? ललिता निवासको जग्गा हिनामिना छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिका प्रमुख समेत रहेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भने यो राजनीतिक प्रतिशोधको विषय नभएको बताउँछन् । त्रिताल त यसमा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बाहिर आएका तथ्यहरुका आधारमा विश्लेषण गर्दा काभ्रेको पतन्जलिले लिएको भनिएको जग्गा सम्बन्धमा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । यसमा निर्णय लिने पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई अख्तियारले बयान लिएको विषयलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्न । त्यसमा पनि सांसद मनिष झाले संसदमै भन्नु त दुःखद हो ।’
त्रिताल अख्तियारलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको सशक्तरुपमा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनको सुझाव छ, ‘मन्त्रिपरिषदबाट यस किसिमका धेरै नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको सुन्नमा आउने गरेकोे सबैमा विदित नै छ । अख्तियारले अव यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारको सशक्त रुपमा अनुसन्धान गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
