-रमेशनाथ पाण्डे
भोटेकोसीमा आएको महाविपत्तिको दुई साता भइसकेको छ । गाउँ र सहर बगे, सडक र जलविद्युत गृहहरू ध्वस्त भए । मृतकहरूको सख्या बढिरहेको छ । हजारौ परिवारको बिचल्ली भएको छ । यो भेगको जीवन नै भताभुङ्ग भइसकेको छ । ९ भदौसम्म रमणीय रहेका बस्तीहरू अचानक एकादेशका कथा भएका छन् । अब सोही स्थानमा पुनःस्थापित हुनसक्ने छैन ।
एक्कासी आएको महाविपत्ति लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री बालेन साहले देखाएको कर्मठता, अत्तालिएका जनतालाई दिइरहेको ढाडस, परिस्थितिबारे आमजनतालाई नियमितरूपमा जानकारी दिने शैली उल्लेखनीय रह्यो । देशको एकमात्र सुसंगठित, अनुशासित, नेपाली जनताले विश्वास र भरोसा गरेको नेपाली सेनाले विचल्लीमा परेका परिवारका लागि अस्थायी वास, आकस्मिक चिकित्सा सेवा पुर्याइरहेको छ । सडकबाट विच्छेद, नदीको बहावले कहालीलाग्दो अवस्थामा रहेका क्षेत्र, सुरूङ र भत्किएका र पुरिएका घरमा फसेकाहरूको खोजी र उद्धारमा सेना र प्रहरीले देखाइरहेको साहस, क्षमता, सिप र कर्तब्यपरायणता उच्चकोटीको छ ।
नेपालले भोगेको महाबिपत्तिप्रति विश्वले देखाएको सहानुभूति, सहयोग सँगै अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरू र जनमत निर्माताहरूले स्वस्फुर्तरूपमा देखाएको ऐक्यवद्धता विशेषरूपमा उल्लेखनीय छ । यसलाई बिपत्तिमा पर्दा देखाइने सामान्य मानवीय अनुकृया ठान्नु हुँदैन । प्रजातान्त्रिक राज्यब्यवस्थाको सस्थागत विफलताले निराश युवा विद्रोह भोगेको दक्षिण एसियामा जनताको दबाबमा सम्पन्न आमचुनावमा करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको रास्वपा र युवा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपालको पक्षमा अन्तरास्ट्रिय संवेग बनेको हो । यसलाई कायम राख्न बालेन सरकार समर्थ रहेको पुष्टि भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१ औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन साहको निर्णय राष्ट्रिय आवश्यकता र नेपालप्रति विश्वले देखाएको चासो, सहयोग र सद्भावना अनुकूल छ । भोटेकोसीको हिमाली सुनामीपछि जलवायु परिवतर्नले गर्ने क्षति र त्यसको आर्थिक जिम्मेवारी विकसित देशहरूले लिनुपर्ने विश्व जनमत बलियो भएको अवस्था छ ।
यस्लाई राष्ट्रसंघ महासभाबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वकै नयाँ पुस्ताको चेतना र अठोटको स्वर तथा जलवायु परिवर्तनले नेपाल लगायतका देशहरूमा कहालीलाग्दो विनाश नजिक आइरहेकोमा चिन्ता र क्षतिपूर्तिको जायज मागलाई अन्तराष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन सफल हुने मैले आशा गरेको छु । यसक्रममा नेपालले अन्तरसरकारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ब्रसल्स सम्मेलन सन् २००७ मा दिएको’ हिमनदीहरू पग्लिएर सन् २०३५ सम्ममा सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्र हराउनसक्ने चेतावनी ‘विश्व समुदायलाई दोहोर्याएर सम्झाउनु प्रासंगिक हुनेछ ।
(पाण्डे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री हुन् ।)
