काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनोट र कार्यान्वयन हुने गरी भारतीय दूतावासले २० करोड रुपियाँसम्मका आयोजनामा खर्चसम्बन्धी सम्झौता नभएको बताएका छन् । भारतसँगको सम्झौताका विषयमा प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई बुधबार जानकारी दिँदै उनले आयोजनाको आवधिक समीक्षा र अनुगमन पनि नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “भारतसँग हालै भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन, जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनोट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ । यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आवधिक समीक्षासमेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुन्छ ।”
उनले भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्रका आयोजना सहयोग उपलब्ध हुने गरी दायरा विस्तार भएको बताए । उनले यस्ता आयोजना सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाबाट पनि कार्यान्वयन हुने उल्लेख गर्दै गैरसरकारी संस्थाले समाज कल्याण परिषद् र अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेलगायतका प्रावधान सम्झौता समेटिएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्झौताबारे जानकारी दिए पनि सहमति भने समितिमा पेस गरेनन् । समितिले उक्त सम्झौता एक साताभित्र उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना प्रस्ताव गर्ने छन् । अन्य सरकारी निकायले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउने गरी सहमति भएको छ । सरकारीबाहेकका निकायका हकमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र अर्थले आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको रायका आधारमा यस्तो सहमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनले अर्थ मन्त्रालयले भारतीय सरकारसमक्ष सहयोगको माग गरी पठाउने सहमति भएको जानकारी दिए । गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुनेमा पाँच र नगरबाट सञ्चालन हुनेमा १० प्रतिशत लगानी साझेदारी हुनुपर्ने पनि समझदारीमा रहेको बताउँदै उनले भौतिक पूर्वाधारबाहेकमा भारतीय सहयोग शतप्रतिशत नै हुने पनि सहमति भएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजना सञ्चालनमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय दूतावास र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबिच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने व्यवस्था पनि सहमतिमा रहेको बताए । उनले प्रत्येक दुई महिनामा तोकिएको संयन्त्रले आयोजनाको प्रगति समीक्षा गर्ने पनि बताए ।
सहयोगको पृष्ठभूमि
साना विकास आयोजनामा नेपालमा भारतको प्रत्यक्ष सहयोग रहने गरी पहिलो पटक सन् २००३ नोभेम्बर ७ मा सम्झौता भएको थियो । जतिबेला खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा तीन करोड रुपियाँ रहेको थियो । आयोजना नेपालका तत्कालीन स्थानीय निकाय वा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । आयोजना स्थानीय निकाय वा गैससले सिधै भारतीय दूतावासमा माग गर्ने उपलब्ध गराउने गरी सहमति भएको थियो । सम्झौता सन् २००६ जुन २९ मा नवीकरण गरिएको थियो ।
यस्तै सन् २००८ अगस्ट ६ मा यस्तो आयोजनाको रकम बढाएर पाँच करोड रुपियाँ पु¥याइएको थियो । आयोजनाको क्षेत्र पनि बढाइएको थियो । भौतिक पूर्वाधारका आयोजनालाई मात्र रकम उपलब्ध हुने गरेकोमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न पाउने गरी सहमति भएको थियो । आयोजना सञ्चालन स्थानीय निकाय वा गैससले गरे पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था सहमतिमा थपिएको थियो । सन् २०११ जुलाई २७ मा सहमति नवीकरण भएको थियो । यस्तै सन् २०१४ अगस्ट १३ मा सम्झौता नवीकरण हुँदा नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा उपलब्ध हुनुपर्ने सर्त थपिएको थियो ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि परिमार्जनसहित सम्झौता नवीकरण भएको थियो । सन् २०१७ डिसेम्बर १७ मा आयोजना नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले पहिचान गरेका निकायबाट सञ्चालन हुने र बजेट प्रणालीभित्रबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौता नवीकरण भएको थियो । सन् २०१८ जुलाई १८ मा आयोजना सञ्चालन विधि परिवर्तन गरिएको थियो । जस अनुसार आयोजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने, भारतीय सरकारको अनुदान नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले ससर्त अनुदानको रूपमा सो रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने, आयोजना छनोट भइसकेपछि मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबिच कार्यान्वयन सम्झौता हुने र स्थानीय तहले प्रगति विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था थपिएको थियो ।
सन् २०१९ अप्रिल ७ मा स्थानीय तहबाहेक अन्य निकायले आयोजना सञ्चालन गर्ने भएमा द्विपक्षीय समझदारी गर्न सकिने प्रावधान थप भएको थियो । साबिकमा जिल्ला विकास समितिबाट सञ्चालन भएका आयोजना जिल्ला समन्वय समितिले सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सन् २०२० अगस्ट ६ र सन् २०२३ अगस्ट २०२३ मा सहायता सम्झौता तीन वर्षका लागि नवीकरण गरिएको थियो । सन् २०२४ जनवरी ४ मा सामुदायिक विकासमा उच्च प्रभाव पार्ने आयोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताले प्रतिआयोजना लागत बढीमा २० करोड रुपियाँसम्म हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
अन्य मुलुकको अभ्यास
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य मुलुकले पनि भारतको जस्तै खर्चको अभ्यास गरिरहेको पनि समितिमा जानकारी दिए । जापानले करिब ६० वर्षअघि भएको सम्झौता अनुसार गैरसरकारी संस्थामार्फत आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको, चीनले ठेकेदार तथा परामर्शदाता छनोटदेखि आयोजना कार्यान्वयनसमेत आफ्नै संयन्त्रमार्फत गर्ने गरेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समितिमा बताए ।
उनले अमेरिकाले कार्यान्वयन सहयोगी छनोट गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको, बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत सहयोग परिचालन गरेको, अस्ट्रेलियाले आफ्नै गैससमार्फत आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको बताए ।
विद्युत् व्यापार सम्झौता महत्वपूर्ण
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालै भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका दौरान भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता दीर्घकालीन महìवको भएको बताए । सम्झौताले नेपाल र भारतबिच विद्युत् व्यापारको दीर्घकालीन ढोका खोलेको बताए ।
चिनियाँ लगानीका विषयमा सम्झौतामा भारतका केही रिजर्भेसन भए पनि द्विपक्षीय संवादबाट त्यसलाई हल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गए । सन् १९५० को सन्धि, सीमा विवाद लगायतमा नेपालले आन्तरिक प्रतिबद्धता अनुसार नै धारणा राखेको पनि उनले समितिमा जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पञ्चेश्वरको डिपिआर अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।
उनले नेपाल भारतबिच भएका सम्झौता सरकारले चाँडै संसद्लाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
