काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दैनिक भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी पर्ने क्रम बढेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । भ्रष्टाचार अवधारण सूचांकले पनि नेपालको अवस्थामा खासै सुधार नभएको देखाइरहँदा उजुरीका चाङ पनि बढ्ने क्रममा रहेको अख्तियारकै तथ्यांकले देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को साउनयता उजुरी दिनेको संख्या अत्यधिक बढेको आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई बताउँछन् । ‘पछिल्लो आर्थिक वर्षमा उजुरी पर्ने क्रम धेरै बढेको छ। साउनयता मात्रै ९ हजार बढी अनियमितता र भ्रष्टाचारका उजुरी परे,’ प्रमुख राईले भने ।
अख्तियारका अनुसार साउनयता मात्रै ९ हजार ५ सय १३ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । साउनमा २ हजार ९०, भदौमा १ हजार ६ सय ९८ र असोजमा १ हजार १ सय ५२ उजुरी परेका थिए । त्यस्तै, कात्तिकमा ९ सय २९, मंसिरमा ९ सय ३८, पुसमा १ हजार ३ सय ३२ र माघको हालसम्ममा १ हजार ३ सय ७४ उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २४ हजार २ सय ४१ उजुरी परेका थिए । यो आर्थिक वर्ष विभिन्न माध्यमबाट १६ हजार १ सय ४८ मुद्दा परेको थियो । त्यसमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८ हजार ९३ थिए। त्यसमध्ये १७ हजार ९८ उजुरी फस्र्योट गरिएका छन् । यीमध्ये ८ सय २० मुद्दा विस्तृत अनुसन्धानमा गएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष उजुरीको दर बढेको हो। यही रफ्तारमा उजुरी पर्ने क्रम भए अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै उजुरी पर्ने तथ्यांकले देखाउँछ ।
हालैको भ्रष्टाचार अवधारण सूचांकले पनि नेपालको अवस्थामा खासै सुधार देखिएको छैन। सन् २०२० र २०२१ मा भन्दा यसपटक एक अंकले मात्रै सुधार भएको छ। २०२० र २१ मा नेपालले ३३ अंक पाएको थियो भने यो वर्ष ३४ अंक पाएको छ। सन् २०२१ मा १ सय १७ मा स्थान नेपाल थियो र २०२२ मा १ सय १० स्थानमा छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए। अख्तियारले दायर गरेका १ सय ३१ मध्ये ३४ वटा मुद्दा गैरकानुनी लाभहानिसम्बन्धी छन् । त्यस्तै घुसका ३२ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भए। सर्वोच्च अदालतले ‘स्टिंग अपरेसन’सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि घुस लेनदेनका मुद्दा घटेका छन् ।
अदालतबाट प्राप्त १ सय ४८ फैसलामध्ये ५८ मुद्दामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ। ३९.१९ प्रतिशत मुद्दामात्रै सफल भएको बताइएको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा अदालतबाट प्राप्त फैसला भएका मुद्दाको संख्या १ सय १३ रहेको थियो र भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएका मुद्दाको संख्या ८१ थियो। ७१.६८ प्रतिशत मुद्दा सफल भएका थिए । अन्नपूर्ण दैनिकमा खबर छ ।
