काठमाडौं । सहकारी अभियानको पटकपटकको दबाबपछि छुट्टै कर्जा असूली न्यायाधिकरण गठन तयारी थालनी भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८२ मा ‘कर्जा असुली न्याधिकरण गठन’ प्रावधान रहे पनि ‘कार्यान्वयनमा ढिलो भएको’ भन्दै अभियानले दबाब दिँदै आएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागेसँगै न्याधिकारण गठन प्रक्रिया अघि बढेको हो । २० दिनअघि मात्रै मन्त्रालय सरुवा भइआएका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले ‘सहकारी क्षेत्रको विकास र सुशासनका लागि अभियानसँग मिलेर काम गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाए ।
‘न्याधिकरण गठनपछि कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दा छिटोछरितो किनारा लगाउन सकिने’ बताउँदै उनले ‘यसलाई आलटाल नगरिने’ प्रस्ट पारे । ‘सहकारी विकास हुँदा देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने भएकाले मेरो कार्यकालमा फाइल अड्काएर राख्ने काम हुने छैन,’ सचिव रेग्मीले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ बमोजिम ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना हुनेछ । सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऐन २०७४ मा समावेश गरिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा समस्या भइरहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ अध्यक्ष मिनराज कँडेल बताउँछन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव निराजन अधिकारी न्याधिकारण गठनका लागि बजेट व्यवस्था भइसकेकाले ‘अब छिट्टै’ आउने बताउँछन् ।
सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका कर्जा असुली न्याधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा बचत सुरक्षण कोष व्यवस्था समयमै हुन नसक्दा केही हदसम्म चुनौती आएको महासंघले जनाएको छ ।
सहकारी नियमावलीअनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सक्नेछ । जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय क्षेणीका अधिकृत अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
सहकारी संस्थाले रकम असुलउपर गर्न नसकेको खण्डमा असुलउपर गराई पाउन कर्जा असुली न्यायाधिकरणसमक्ष उजुरी दिनुपर्नेहुन्छ । यसरी उजुरी दिने कर्जाको भाखा नाघेको एक वर्षपछिको चार वर्षभित्र दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
