काठमाडौं । छिमेकी देश चीनले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको चीन भ्रमणका क्रममा ठूलो सहयोगको घोषणा गरेको छ । चीनले नेपाललाई सन् २०२२ मा साढे १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सहयोगको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै चीनको अनुदान सहयोगमा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, व्यापार, ‘कनेक्टिभिटी’, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृतिलगायतका विभिन्न क्षेत्रका सहयोगलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने दुई देशबीच सहमति भएको छ ।
दुई मन्त्री विगतमा उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र समझदारीलाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपालमा चीनको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिन सहमत भएका छन् । त्यसमा चिनियाँ पक्षले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई चीनले काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गर्ने आश्वासन दिएको छ । त्यस्तै नेपाली पक्षको आग्रहमा चिनियाँ पक्षले नेपाललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विचार गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ ।
त्यसैगरी चीन नेपालको कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्न सहमत हुनुका साथै नेपालको उत्पादन क्षमता विकास गर्न चिनियाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न र नेपाली चिया तथा परम्परागत जडीबुटीको निर्यातमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न पनि सहमत भएको छ । त्यस्तै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण भएपछि रसुवा–केरुङ र तातोपानी–जाङ्मु बन्दरगाह दुईतर्फी व्यापारका लागि र हिल्सा–पुलाङ बन्दरगाह एकतर्फी व्यापारका लागि खोल्ने सहमति भएको छ ।
यसरी चीन र नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वार्ता भइरहेको बेला कोभिड संक्रमण कारण भन्दै बुधबारदेखि लागू हुने गरी तातोपानी र केरुङ नाका भने बन्द गरिएको छ । तिब्बतको दोस्रो ठूलो शहर सिगात्छेमा बुधबार नै पत्रकार सम्मेलन गरी कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि नाका क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने भन्दै केरुङ नाका बन्द गरिएको जानकारी दिइएको छ । नेपालमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुको भ्रमण लगत्तै चीनले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई चीन भ्रमणका लागि बोलाएको हो । आफ्नो प्रभाव बढाउन पनि चीनले नेपाललाई सहयोग दिने घोषणा गरेको हो ।
द्धिपक्षीय भ्रमणका क्रममा नाका सहजरुपमा संचालन गर्ने भनिएपनि त्यो कार्यान्वयनमा भने आएको छैन । नेपाली वस्तु निर्यातमा चीनले केहीवर्षदेखि नाकाबन्दी लगाएको जस्तै अवस्था छ । चीनसँगको व्यापार घाटा विगत पाँच वर्षको अवधीमा ६७ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालको उत्तरतर्फका दुई अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार नाका अढाई वर्षदेखि एकतर्फी रूपमा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनसँगका दुई नाकाबाट करिव तीन वर्षदेखि आयात मात्रै भइरहेको छ । निर्यात भने हुन सकेको छैन । चीनले कोभिडको कारण देखाउँदै भन्सार नाकाहरू एकतर्फी रूपमा मात्रै सञ्चालन गर्दै आएको छ । पटक–पटकको वार्ता तथा छलफलमा नाका दुईतर्फी र पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने समझदारी हुने गरेपनि कार्यान्वयन भएको छैन । भन्सार विभागका अनुसार तातोपानी नाकाबाट कात्तिक २०७६ देखि र रसुवा नाकाबाट माघ २०७६ देखि नेपाली बस्तु निर्यात भएको छैन ।
गत आर्थिक वर्ष चीनबाट नेपालमा पौने तीन खर्बको बस्तु आयात भएको छ । बाँकी सबै चिनियाँ सामान भारतको बाटो हुँदै आयात भएको हो । गत चैत महिनामा तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले उत्तरतर्फका दुवै नाकाबाट आयात–निर्यात सहज रूपमा गर्न सकिने प्रबन्ध छिट्टै मिलाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, उनले भ्रमण गरेको पाँच महिना हुन लाग्दा पनि नाका सहज हुन सकेको छैन । चीनसँगको व्यापार घाटा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आइपुग्दा एक खर्ब ६ अर्बले बढेर दुई खर्ब ६३ अर्ब पुगेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षयता आयात ६५.५१ प्रतिशतले बढ्दा निर्यात भने ६७ प्रतिशतले घटेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालले चीनसँगको कुल दुई खर्ब ६५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको थियो । जसमा नेपालले दुई खर्ब ६३ अर्ब नोक्सान व्यहोर्नुपरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा नेपालले दुई खर्ब ६४ अर्ब आयात गर्दा ८० करोडको मात्रै निर्यात गर्न सकेको छ ।
नेपाल र चीन बीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौता पनि भएको छ । तर व्यवहारमा भने चीनबाट नेपालले चीनको भूमीमार्फत तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने सुविधा त परै जाओस् स्वयं चीनका सामान आयात गर्न समेत भारतको भूमी प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता छ । स्थल सीमा नाकाहरु संचालन हुन नसक्दा नेपाल र चीन बीच व्यापार घाटा थेग्नै नसक्ने गरी चुलिँदै गएको छ । कतिसम्म भने सीमा नाका संचालन हुँदा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालले चीनमा दुई अर्ब ४३ करोडको वस्तु निर्यात गरेको थियो तर नाकामा गतिरोध आउन थालेपछि नेपाल तर्फको निर्यात घटेर गत आर्थिक वर्ष ८० करोड रुपैंयाँमा झरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई चीनले भ्रमणमा बोलाउनुको मुख्य कारण ताइवान मामिला हो । केही दिन अघि अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पोलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेपछि चीनको तनाव थपिएको हो । तर एक चीन नीति प्रति नेपाल पहिलो समर्थक देश हो भन्ने कुरा चीनलाई राम्रोसँग थाहा छ । नेपालले लगाएको यो गुणलाई माओत्सेतुङको पालासम्म चीनले ज्यादै नै सम्मान गरेको देखिन्छ । तर पछिल्ला दिनमा भने नेपालको यो गुण चीनले विर्सेको जस्तो देखिएको छ । किनकी करिव तीन वर्षदेखि नाका दुईतर्फी संचालन हुन नदिनु, पटक पटक गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्नु यसको उदाहरण हो । एमसीसीमार्फत अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गरेको र एसपीपी कार्यान्वनका लागि अमेरिकी उच्च अधिकारीको बाक्लो नेपाल आगमनले अहिले चीन झस्किएको छ । यो पटक चीनले नेपाललाई ठूलो सहयोग गरेको यसैकारण हुनसक्छ । परराष्ट्रमन्त्री खड्काको यस भ्रमणका बेला भएको सहमति कार्यान्वयन गरे चीनलाई साधुवाद नै भन्नु पर्छ । तर यो सहमति अमेरिकालाई देखाउनका लागि जस्तो चाहिँ नहोस् । किनकी विगतका सहमति कार्यान्वयन नहुनाले शंका गर्ने ठाउँ भने यथावत नै छ ।
यो पनि
चिनियाँ अनुदानमा तत्काल चक्रपथ विस्तार, केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन गरिने
परराष्ट्रमन्त्री खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङबीच भेटवार्ता
