काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दा फैसला हुन नसक्दा इजलास घुम्दै समय लम्बिदै गएका छन्। नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी महाप्रबन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा निसु (निर्णय सुनाउने) आदेश भएको दुई वर्षसम्म मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन। शर्माविरुद्ध सर्वोच्चले नै करिब ५४ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार ठहर भएको मुद्दा इजलास घुम्दैमा ठिक्क छ।
२०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराम रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाले शर्माले ५४ लाख रूपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति थुपारेको भन्दै सम्पत्ति जफत गर्ने ठहर गरेको थियो। शर्माविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विशेष अदालतले शर्मालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। त्यही फैसलाविरुद्ध शर्माले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए।
२०६९ साल पुस २५ मा विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै युवराज शर्मालाई ५३ लाख ९९ हजार ७८० रूपैयाँ जरीवाना ठहर हुने सर्वोच्चको आदेश थियो। ‘शर्माका चल अचल सम्पत्ति र त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्तिसमेतजफत गरी सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गर्न’ सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चकै फैसलाविरुद्ध शर्माले सर्वोच्चमा मुद्दा पुनरावलोकनको लागि फेरि निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले पुनरवलोकनको निस्सा दिएपछि मुद्दा फेरि सुरु भएको थियो।
आफ्नै फैसला उल्टाउने निर्णय गर्दै सर्वोच्चले २०७२ साल जेठ १२ मा पुनरवलोकन दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा फैसलाको प्रतिक्षामा रहेको छ। बुधबार पेशी चढेको सोही मुद्दामा फेरि निसु (निर्णय सुनाउने) आदेश भएको छ। शुरुदेखि १० पटकसम्म पेसी सूचीबाट हटाइको, २३ पटकसम्म हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याइने र स्थगितमा परेको भ्रष्टाचार मुद्दामा चौंथोपटक निसु आदेश भएको हो।
सर्वोच्चले २०७७ साल चैत १२ मा निर्णय सुनाउने आदेश भएको थियो। निर्णय सुनाउने आदेश भए पनि दुई वर्षसम्म मुद्दाका निर्णय नहुँदा मुद्दाले इजलास घुमिरहेको छ। नागरिक दैनिकबाट
