विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश एकको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । माओवादी केन्द्रले बजेट अधिवेशनको अघिल्लो दिन प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा दिएका हुन् । गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा उभिएको तत्कालिन नेकपाको माओवादी र माधवकुमार नेपाल पक्षका मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग गरेपछि प्रदेशसभामा तत्कालिन नेकपा एमालेको एकल बहुमत रहेकोले मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारलाई कुनै संकट देखिएको छैन ।
तर सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रि–बजेटमाथिको छलफलको समय पाँच दिन बनाउने निर्णय विरुद्ध विपक्षी दलहरुले मोर्चाबन्दी शुरु गरेका छन् । विपक्षी दल र सरकारबीचको दुरी यसले बढाइ दिएसँगै जुटेका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ‘फेल हुने’ सम्भावना बढाइदिएको छ ।
१५ दिन अगाडि प्रि बजेट छलफल गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको सरकारले बोलाएको प्रदेशसभाको अधिवेशन सोमबारबाट सुरु हुँदैछ । २०७३ फागुन ३ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन राई माओवादी केन्द्र समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री चयन भएका थिए । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भएपछि राई नै दलको नेता चयन भएका थिए ।
माओवादी केन्द्रको २०७७ चैत १६ गते बसेको बैठकले दलका नेताले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अधिकार दलको नेतालाई दिएको थियो । सरकारबाट अलग भएको र सरकारका गतिविधि आलोचनायोग्य रहेकोले प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको दलका नेता आङ्बोले बताए ।
मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदमको स्वागत, समर्थन र सहयोग गरेको, अविश्वास प्रस्तावलाई सामना गर्नुको साटो संसदलाई छलेको, संसदीय मूल्यमान्यता प्रति अनुत्तरदायी भएको, सरकार सञ्चालनमा पूर्ण असफल भएको, कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार तथा सुशासन कायम गर्न असफल भएकोले समर्थन फिर्ता लिएको माओवादी केन्द्रले दर्ता गरेको पत्रमा उल्लेख छ । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १५ सांसद छन् ।
