USAID

सीमा सुरक्षामा विशेष विकास प्याकेज ल्याउन सशस्त्रको प्रस्ताव

  • 2
    Shares

काठमाडौँ । सरकारबाट विभिन्न १३ वटा जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा थप बलियो बनाउन स्थानीयकेन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ । सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सशस्त्र प्रहरीले आफ्नै संगठनमार्फत सीमामा विकाससम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउन प्रस्ताव राखेको हो ।

स्थानीय जनताको सहयोगबाट मात्र सीमा सुरक्षा बलियो हुने भन्दै स्थानीयलाई विशेष राहत प्याकेज र विकासका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव सशस्त्रका अधिकारीले गृह मन्त्रालयमा राखेका छन् । यस्तो कार्यक्रम सशस्त्रमार्फत लैजाँदा स्थानीयसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुने र त्यसले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा प्रभावकारी हुने सशस्त्रको विश्लेषण छ । तर, कार्यक्रमको स्वरूप र बजेटबारे विस्तृत विवरण प्राप्त भएको छैन ।

स्थानीयको सहयोग भएमा आफ्नो भू–भागको सुरक्षा तथा आतंकवादी–आपराधिक समूहको घुसपैठ रोक्न सहज हुने सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए । अन्य देशमा पनि सीमा क्षेत्रको सुरक्षालाई बलियो बनाउन ती क्षेत्रमा विकास र राहतका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको र नेपालमा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिए प्रभावकारी हुने सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी तथा प्रवक्ता राजु अर्यालले बताए ।

गत माघको अन्तिम साता नेपाली सेनाले आयोजना गरेको सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी गोष्ठीमा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापाले सीमा क्षेत्रमा विकास कार्यक्रम आवश्यक भएको बताएका थिए । सेनाको मुख्यालयमा सुरु गरेर सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालयमा सम्पन्न गरिएको गोष्ठीमा सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउन सीमा क्षेत्रका जनतालाई राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा धेरै सुरक्षा अधिकारीले जोड दिएका थिए । यसबाहेक गृह मन्त्रालयमा समेत यसबारे पटक–पटक छलफल भइसकेको छ ।

त्यसो त भारतले सीमा मिचेको कालापानी क्षेत्रमा गृह मन्त्रालयले विकासका केही कार्यक्रम सुरु गरेको छ । लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएपछि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा विकासका लागि थप बजेट पठाइएको छ । तर, सीमा सुरक्षाका लागि एकीकृत कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन ।

सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआइजी नारायणबाबु थापा पूर्वाधारको विकाससँगै सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउने अवधारणा राम्रो भएको बताउँछन् । ‘कतिपय देशमा सीमा सुरक्षामा खटिएको सुरक्षा फौजलाई विकासका लागि राज्यले नै कोष दिएको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सीमामा एकतर्फ विकास हुने र अर्कोतर्फ नहुने अवस्था हुँदा समस्या हुन्छ, देशभक्ति बढाउन सीमा क्षेत्रमा खानेपानी, शिक्षा, सडकजस्ता विकासमा विशेष जोड दिनुपर्छ । सीमामा सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरेर मात्र हुँदैन ।’

बिओपीको संख्या दुई सय २३ पुग्यो

सरकारले यस वर्ष भारत र चीनको सीमा अनुगमन गर्न दुई सय २१ बिओपी पुर्‍याउने निर्णय गरेकोमा दुई सय २३ पुगेको छ । कोरोना महामारी बढेकाले योजनाभन्दा धेरै बिओपी स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता राजु अर्यालले बताए ।

भारतसँगको सीमा विवाद बढेपछि सरकारले सीमामा सुरक्षा बढाएको हो । खुला सिमानाका कारण कोरोना संक्रमण भारतबाट नेपालमा रोक्न पनि सशस्त्र प्रहरीको संख्या अन्यत्रबाट कटौती गरेर सीमामा खटाइएको हो । दुई सय १६ वटा बिओपी भारततर्फ र सातवटा उत्तरी सीमा चीनतर्फ स्थापना गरिएको छ । चीनसँग १५ वटा बिओपी पुर्‍याउने तयारी भइरहेको छ ।

ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लामाबगर, रसुवाको टिमुरे, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, मुस्ताङको लोमान्थाङ र हुम्लाको हिल्सामा बिओपी स्थापना भएको हो । लोमान्थाङमा बिओपीको भवन निर्माणका लागि काम सुरु भइसकेको छ । लोमान्थाङमा जाडो महिनामा समेत सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिएको पोखरास्थित सशस्त्र प्रहरीको बाहिनीका प्रमुख डिआइजी नारायणदत्त पौडेलले बताए । भारततर्फ सबै जिल्लामा बिओपी संख्या थप भएका छन् । सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा मात्र हेर्ने गरी तराईमा रिजर्भ गणहरूसमेत स्थापना गरेको छ ।

बिओपी थपिए, जनशक्ति उही

सशस्त्र प्रहरीको बिओपीमा इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा ३५ जना प्रहरीको दरबन्दी हुन्छ । तर, सबैजसो बिओपीमा दरबन्दीअनुसार जनशक्ति छैनन् । सशस्त्रमा हाल ३७ हजार एक सय ७७ जनाको जनशक्ति छ । समयमा पदपूर्ति नहुँदा दुई–तीन हजार पद सधैँ रिक्त हुने गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरीले गत वर्ष नै १० हजार जनशक्ति थपको प्रस्ताव गरेको थियो ।

जनशक्ति र स्रोत–साधन थप नगरी बिओपीको संख्या मात्र थप गर्दा काम गर्न समस्या भएको सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । एक वर्षमा सयभन्दा धेरै बिओपी थप हुँदा जनशक्ति भने थप हुन सकेको छैन । विभिन्न कार्यालयबाट जनशक्ति कटौती गरी सीमामा खटाइएको छ ।

एक बिओपीले भारतसँगको सीमामा अझै आठ किलोमिटर दूरी कभर गर्नुपर्ने अवस्था छ । धेरै बिओपीसँग गाडीलगायत आधारभूत स्रोत–साधनसमेत छैनन् । कतिपय टहरा बनाएर बसेका छन् । सीमामा जनशक्ति अभाव रहेको र थपका लागि संगठनले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । सरकारले केही वर्षभित्रै सीमामा पाँच सय ३७ बिओपी पुर्‍याउने योजना सार्वजनिक गरिसकेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।


  • 2
    Shares
CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *