USAID

चार महिनामा तीन सय शिक्षक निष्कासित


काठमाडौं । निजी विद्यालयमा कार्यरत करिब ३ सय शिक्षक निष्कासित भएका छन् । कोभिड–१९ का कारण सरकारले चैत ६ गतेबाट विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै यति धेरै संख्यामा शिक्षक निष्कासित भएका हुन् ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन ९इस्टु० का अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनका पदाधिकारीले सञ्चालन गरेका विद्यालयबाट समेत शिक्षक निष्कासित गरेको जानकारी दिनुभयो ।

इस्टुले देशैभरका निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको अवस्थाबारे जानकारी लिने क्रममा करिब ३ सय शिक्षक निष्कासित भएको तथ्याङ्क संकलन गरेको हो । अध्यक्ष थापाका अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा शिक्षक निष्कासित भएका छन् ।

काठमाडौमा २६ जना शिक्षक निष्कासित भएको जानकारी दिँदै यो संख्या अझै बढी हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ललितपुरमा २१, झापामा १०, मोरङमा ११, सुनसरीमा ९, सप्तरीमा १२, चितवनमा ६, बाँकेमा १७, सुर्खेतमा ४, लमजुङमा १० जना शिक्षक निष्कासित भएका छन् । इस्टुले निष्कासित शिक्षकलाई तत्काल काममा लगाउन विद्यालयलाई दबाब दिएको छ ।

एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले विद्यालयमा विद्यार्थी नै आउने कि नआउने अनिश्चित भइरहेको बेला केही दिनका लागि शिक्षकलाई बिदा दिनु ठूलो विषय नभएको बताउनुभयो । विद्यालय नै बन्द गर्ने अवस्था आएपछि शिक्षक र कर्मचारीलाई राखिरहनु औचित्यहीन देखिएकाले केही दिनका लागि बिदा दिएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । तर इस्टुले भनेजस्तो शिक्षकहरु निष्कासित नगरेको उहाँको दाबी छ ।

सरकारले विद्यार्थी भर्ना शुरु गर्ने र अनलाइन कक्षाको शुल्क लिने विषयमा निर्णय नगरेसम्म समस्या समाधान हुन नसक्ने देखिएको छ । यस्तै अवस्था भए अधिकांश साना स्कुल बन्द हुने अवस्थामा रहेको निजी विद्यालय सञ्चालकको आँकलन छ ।

यस्तो अवस्थामा परिथितिमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा शिक्षकलाई हटाएर विद्यालयको गम्भीर गल्ती गरेको बताउँदै इस्टुका अध्यक्ष थापाले हटाइएका शिक्षकलाई तत्काल पुनर्बहाली नगरे आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको तर्क राख्नुभयो । भन्नुभयो– ‘केही विद्यालयले त पढाइरहेका शिक्षकलाई हटाएर गम्भीर अपराध गरेका छन् ।’

तथ्याङ्कअनुसार लमजुङमा १०, पर्सामा १३, कञ्चनपुरमा ६, भक्तपुरमा ५, रुपन्देहीमा ११, भोजपुरमा ९, सिन्धुलीमा ६, अर्धाखाँचीमा १३ शिक्षकलाई हटाइएको छ ।

प्याब्सन महासचिवकुमार घिमिरेले गएको चैत महिनासम्म करारमा जागिर खाएका, सम्झौता मिति सकिएका र विद्यालयले धान्नै नसक्ने भएपछि हटाएको हुन सक्ने दाबी गर्नुभयो । भन्नुभयो– ‘इस्टु, प्याब्सन, एन प्याब्सनबीच भएको वार्तामा यस्तो अवस्थामा शिक्षक र कर्मचारी नहटाउने सहमति भएको थियो ।’
यसैबीच विश्व शिक्षक संघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेर शिक्षकको जीवन रक्षा गर्न र जागिरबाट नहटाउन आग्रह गरेको छ ।

दुई संस्थाले साउन १ गतेदेखि निजी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिने घोषणा गरेको थियो । लगत्तै इस्टुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि प्याब्सन र एन प्याब्सन आबद्ध विद्यालयले शिक्षक र कर्मचारी नहटाउने सहमति गरेका थिए ।

विगत चार महिनादेखि तलब नदिई काममा लगाउने र बिनाजानकारी हटाउने काम गर्नु विद्यालयको गलत कार्य भएको इस्टुको आरोप छ । अनलाइन कक्षा सञ्चालन भए पनि अधिकांश शिक्षकले चैतदेखिको तलब पाएका छैनन् ।

सरकारले शुल्क लिने बाटो नखोलेसम्म समस्या झन् बढेर जाने निजी विद्यालय सञ्चालकको भनाइ छ । प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले सरकारको गलत निर्णयको कारण गम्भीर समस्यामा परेको बताउनुभयो । सरकारले भदौ १ देखि विद्यार्थी भर्ना, तथ्याङ्क संकलन र अत्यावश्यक परीक्षा सञलन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा मासिक शुल्क लिने विषयमा निर्णय गरेको छैन ।

अध्यक्ष पुरीले भन्नुभयो– ‘शिक्षा मन्त्रालयको गलत निर्णयको कारण सयौं विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, शुल्क लिने विषयमा ठोस निर्णय नगरेसम्म समस्या समाधान हुन कठिन छ ।’

उहाँले अहिले कुनै पनि विद्यालयले शिक्षक र कर्मचारीलाई नहटाएको दाबी गर्दै सरकारले विद्यालय नै बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना गरे प्याब्सन र एन प्याब्सनले अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुने चेताबनी दिनुभयो ।यो समाचार आज नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।


CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *