ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतको उदासीनता किन ?

काठमाडौं । संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्री बालेन साहको भारत भ्रमणको सन्दर्भमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनको विषय फेरि चर्चामा आउन थालेको बताएका छन् ।

अधिकारीले सन् २०१८ देखि अल्झिएको ईपीजी प्रतिवेदनको मुद्दा प्रधानमन्त्री साहको भारत भ्रमणसँगै पुनः उठिरहेको उल्लेख गर्दै भारतले प्रतिवेदन ग्रहण गर्नसमेत अनिच्छा देखाउनु नेपाल–भारत सम्बन्धमा विश्वास कमजोर बनाउने व्यवहार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनका अनुसार भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई समानता, सार्वभौमिकता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा अघि बढाउनुभन्दा विगतको शक्ति असन्तुलन कायम राख्न खोजेको आशङ्का ईपीजी प्रतिवेदनप्रतिको भारतीय उदासीनताले बलियो बनाएको छ । भारतले सन् १९५० को सन्धिबाट प्राप्त रणनीतिक सुविधाहरू परिवर्तन गर्न नचाहेको धारणा पनि नेपालमा व्यापक रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा बुझ्नसमेत भारतले अनिच्छा देखाउनु कूटनीतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिने व्यवहार मात्र नभई आपसी विश्वास कमजोर बनाउने कदम भएको अधिकारीको टिप्पणी छ ।

उनले भनेका छन्, ‘नेपाल र भारत दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा बुझ्नसमेत अनिच्छा देखाउनु कूटनीतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिनु मात्र होइन, आपसी विश्वास कमजोर बनाउने व्यवहार पनि हो। भारतको यही दृष्टिकोणका कारण नेपाल आफ्नो सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वार्थ, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन सुनिश्चित गर्न चीन, बेलायत र अमेरिकालगायतका शक्तिराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विस्तारमा थप समय, स्रोत र कूटनीतिक ऊर्जा खर्च गर्न बाध्य हुँदै गएको छ। नेपालले यी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु भारतविरोधी कदम होइन, स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वाभाविक अधिकार हो। तर निकटतम छिमेकीले नै समानताको व्यवहार नगर्दा नेपालले आफ्नो रणनीतिक विकल्प फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढ्छ। तर त्यो बाटो पनि सजिलो छैन।’

भारतको यस्तो दृष्टिकोणले नेपाललाई आफ्नो सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वार्थ, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन सुनिश्चित गर्न चीन, बेलायत, अमेरिका लगायतका राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तारमा थप कूटनीतिक ऊर्जा खर्च गर्न बाध्य बनाएको उनको भनाइ छ । अन्य राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु भारतविरोधी कदम नभई स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वाभाविक अधिकार भएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

निकटतम छिमेकीबाट समान व्यवहार नपाउँदा नेपालले आफ्नो रणनीतिक विकल्प फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको भए पनि त्यो बाटो सहज नरहेको अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् ।

भारतमा प्रजातन्त्र, समानता र छिमेकीसँगको मित्रताको वकालत गर्ने राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले ईपीजी प्रतिवेदनजस्तो गम्भीर विषयमा पर्याप्त बहस नगरेकोप्रति पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

नेपाल कुनै शक्तिराष्ट्रको प्रभावक्षेत्रमा सीमित रहने देश नभई आफ्नै इतिहास, स्वाभिमान र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार भएको सार्वभौम राष्ट्र रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले नेपाललाई सम्मानजनक मित्रका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने, तर नेपालले अन्य राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा असहज हुने दृष्टिकोण न्यायसङ्गत र दूरदर्शी नहुने बताएका छन् ।

उनले साँचो मित्रता नियन्त्रण वा नाकाबन्दीबाट नभई विश्वास र समान व्यवहारबाट निर्माण हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *