काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन साहले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमुक्त समाज निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएका छन् । मानव बेचबिखनविरुद्धको २०औँ राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले मानव बेचबिखन मानवसभ्यताकै कलंकका रूपमा रहेको र संगठित अपराधका रूपमा विश्वभर फैलिरहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
‘प्रविधिको सही प्रयोग र सजगताः मानव बेचबिखनरहित राष्ट्रनिर्माणमा ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइँदै छ । प्रधानमन्त्री शाहले प्रविधिको विकाससँगै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको प्रवृत्ति, प्रकृति, स्वरूप र गन्तव्यमा समेत परिवर्तन आइरहेको बताएका छन् ।
उनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्दै आएको जानकारी दिएका छन् । यसका लागि तीनै तहको सरकार र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको समन्वय तथा सहकार्यमा विभिन्न पहल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई पालेर्मो प्रोटोकलअनुकूल हुने गरी संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ । यसबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मानवअधिकार संरक्षणका लागि राज्यहरूबीच सहयोग र समन्वय बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रलाई संघीय संरचनाअनुरूप बनाउने क्रममा मानव बेचबिखनविरुद्धको नीति जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि प्रधानमन्त्री साहले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियानमा संघीय सरकारका अतिरिक्त प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार र अन्य सरोकारवालाको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
‘हाम्रो साझा पहल र संयुक्त प्रयासले मात्र मानव बेचबिखनमुक्त समाज बनाउन सम्भव हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री साहले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध नेपाल सरकारको अभियानमा निरन्तर सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै सरकारको प्रतिबद्धतामा साथ, सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि आग्रह गरेका छन् ।
