-जनकराज पाठक ।
देशमा सेना एउटा मात्रै हुन्छ, त्यसैले ‘आर्मी’ नाम, सैनिक शैलीको पोशाक र सैन्य अनुशासनमा देखिने कुनै गैरसरकारी समूह सामान्य विषय हुन सक्दैन । यसमा प्रश्न उठेको छ, ग्रीन आर्मी आखिर के हो ? त्रिशूली–रसुवा क्षेत्रमा आएको बाढीको समयमा नेपाली सेनासँग झलक्क मिल्ने पोशाक लगाएको समूह देखिएपछि ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ एकाएक चर्चामा आयो । यो संस्था आफूलाई वातावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा र विपद व्यवस्थापनमा काम गर्ने स्वयंसेवी संस्था बताउँछ । कानुनी रूपमा संस्था दर्ता भएको र पोशाक प्रयोगका लागि सरकारी निकायबाट अनुमति लिएको दाबी पनि गरेको छ । कानुनी रूपमा संस्था दर्ता हुनु एउटा कुरा हो, राज्यको सुरक्षा संरचनासँग मिल्दोजुल्दो पहिचान निर्माण हुनु अर्को कुरा हो । यहीँबाट गम्भीर राजनीतिक र राष्ट्रिय प्रश्न सुरु भएको छ । वातावरण संरक्षणकै लागि मात्रै काम गर्न ‘ग्रीन’ पर्याप्त थियो । स्वयंसेवा गर्न ‘स्वयंसेवक’ पर्याप्त थियो । विपदमा सहयोग गर्न ‘रेस्क्यु’ वा ‘डिजास्टर रेस्पोन्स’ पर्याप्त थियो। थियन र ? तर नाममा आर्मी किन जोडियो ?
त्यसमाथि सैनिक शैलीको पोशाक किन ? तालिम किन ? राज्यले एउटा प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ—देशमा नेपाली सेना हुँदाहुँदै गैरसरकारी संस्थाले किन सैनिक पहिचानको मनोविज्ञान निर्माण गर्न खोजिरहेको छ ? यो प्रश्न कुनै व्यक्तिविरुद्ध होइन । यो राज्यको सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको प्रश्न हो । ग्रीन आर्मीले गृह, रक्षा मन्त्रालय तथा जंगीअड्डाको स्वीकृत लिएर जिल्ला प्रशासनबाट पोशाकको अनुमति पाएको दाबी गरेको छ । ठीक छ-यदि अनुमति दिइएको हो भने कुन आधारमा दिइयो ? कुन तहको अधिकारीको निर्णय थियो ? कुन कानुनी प्रावधान प्रयोग भयो ? कस्तो पोशाकको नमुना स्वीकृत भयो ? त्यो स्वीकृति अहिले पनि लागू छ ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण-त्यो निर्णय लिँदा भविष्यमा यसबाट सर्वसाधारणमा सुरक्षा निकायसँग भ्रम उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने पक्ष विचार गरिएको थियो कि थिएन ?
यी कागजात सार्वजनिक गरिदिए प्रश्नको आधा उत्तर आफैं मिल्छ । स्वीकृत दिने संस्थाले स्वीकृत दिदाको अवस्था र यसका कागजात हरु सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले समय-समयमा सर्वसाधारण तथा गैरसैनिक संस्थाले नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दै आएको देखिन्छ । केही समय अगाडि गृह मन्त्रालयले समेत सैनिक पोशाकसँग मिल्दोजुल्दो कम्ब्याट ड्रेस प्रयोगमा प्रतिबन्धबारे जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको समाचार हरु सार्वजनिक भएको थियो । त्यसो भए प्रश्न उठ्छ-राज्यको निर्णयमा पारदर्शिता हुन पर्दैन ? यदि मिल्छ भने पनि स्पष्ट भनियोस्, कुन कानुनले, कुन परिस्थितिमा र किन मिल्छ।
अर्को प्रश्न झन् गम्भीर छ । ग्रीन आर्मीले सयौँ विद्यालयमा विद्यार्थीलाई तालिम दिएको र हजारौँ विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिइएको बताएको छ। तालिममा वातावरण संरक्षण, नेतृत्व विकास, अनुशासन, फस्र्ट एड तथा विपद् प्रतिकार्य लगायतका विषय रहेको संस्थाको भनाइ छ । यीमध्ये राम्रो काम छन् भने स्वागत गर्नुपर्छ । तर राज्यले जान्नैपर्ने प्रश्न हो-तालिमको अन्तिम उद्देश्य के हो ? विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण सिकाउने हो ? विपद् व्यवस्थापन सिकाउने हो ? नेतृत्व विकास गराउने हो ? यदि हो भने त्यसका लागि ‘आर्मी’ संरचना किन ? हजारौँ युवालाई सैन्य शैलीको अनुशासन र संरचनामा प्रशिक्षण दिइन्छ भने त्यो केवल सामाजिक संस्थाको विषय रहेन। त्यसको दीर्घकालीन उद्देश्य र संरचनाबारे राज्यले चासो राख्नैपर्छ ।
बाढीमा उपस्थितिः उद्धार कि प्रदर्शन ?
हालैको बाढीमा ग्रीन आर्मीको टोली नुवाकोट प्रहरी कन्ट्रोल रुममा खबर गरेर प्रभावित क्षेत्रमा गएको र केही कुखुरा, कुकुर लगायत जीवजन्तुको उद्धारमा सहयोग गरेको समाचार आएको छ । जीवजन्तुको उद्धार गर्नु राम्रो काम हो । तर त्यसैलाई लिएर सैनिक शैलीको ठूलो संरचना मैदानमा उतारिएको दृश्य निर्माण गर्नुको राजनीतिक वा सामाजिक सन्देश के हो ? यो उद्दार हो कि प्रदर्शन हो ? बाढीको पहिलो आवश्यकता थियो-मानिसको जीवन बचाउनु,घाइतेको उपचार गर्नु,खाद्यान्न पुर्याउनु, विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा लैजानु । त्यहाँ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय सरकार र स्थानीय नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी निभाइरहेका थिए । त्यसबीच अचानक ‘ग्रीन आर्मी’ नामको सैन्य शैलीको समूह सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आउनु संयोग मात्र हो ? नागरिकले यही प्रश्न सोधेका हुन् । यस संस्थाका प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल जोडिएको समाचारमा उल्लेख छ । यसको अर्थ कुनै अपराध वा षड्यन्त्र प्रमाणित हुन्छ भन्ने होइन ।
तर राज्यका सुरक्षा निकायमा उच्च तहमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरू कुनै सैन्य शैलीको गैरसरकारी संरचनासँग जोडिँदा त्यसको प्रकृति र पहुँचबारे प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । कसको सल्लाहमा यो संरचना विकसित भयो ? कसले तालिम दियो ? कहाँबाट स्रोत आयो ? कति स्वयंसेवक छन् ? उनीहरूको परिचालन कसरी हुन्छ ? आदेश दिने अधिकार कसलाई छ ? यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुनुपर्छ । सरकारको दायित्व त्यस्ता आशंकालाई गाली गरेर होइन, तथ्य सार्वजनिक गरेर अन्त्य गर्नु हो । यदि यो विशुद्ध सामाजिक संस्था हो भने सरकार खुलेर भनिदेओस्, यो कुनै सेना होइन । यो कुनै सुरक्षा निकाय होइन । यसलाई कुनै सुरक्षा अधिकार छैन । यसको कुनै राजनीतिक सम्बन्ध छैन । यसको आर्थिक स्रोत पारदर्शी छ । यसको परिचालन पूर्ण रूपमा स्वयंसेवी र नागरिक प्रकृतिको हो । त्यसपछि जनताले आफैं निष्कर्ष निकाल्नेछन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा-नेपाली सेनाको पहिचानसँग खेलबाड नगरौँ, नेपाली सेना कुनै व्यक्ति, सरकार वा राजनीतिक दलको निजी सम्पत्ति होइन । यो राष्ट्रको संस्था हो । यसको पोशाक, अनुशासन, संरचना र प्रतीक नेपाली जनताको विश्वाससँग जोडिएको छ । त्यसैले कुनै गैरसरकारी संस्थालाई ‘आर्मी’ नाममा सैन्य शैलीको संरचना निर्माण गर्न सहज वातावरण बनाउनु, त्यसलाई विद्यालय–विद्यालयसम्म विस्तार गर्न दिनु र विपद्को समयमा सैनिक शैलीमै सार्वजनिक गर्नु अघि राज्यले हजारपटक सोच्नुपर्छ ।
भोलि अर्को कुनै संस्था ‘ब्लु आर्मी’, ‘रेड आर्मी’ वा ‘हिन्दू आर्मी’ को नाममा अन्य संस्था निस्कियो भने के गर्ने ? एउटाले नेपाल प्रहरी अर्कोले सशस्त्र प्रहरी संग मिल्दो पोषाक खोज्यो भने दिने कि नदिने ? आज एउटा संस्थालाई अपवाद बनाएर बाटो खोलियो भने भोलि त्यही बाटो अरूले पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यसैले अहिले नै स्पष्ट सीमा कोर्न आवश्यक छ । स्वयंसेवा गरौँ-तर सैन्य संरचनामा हैन । युवालाई अनुशासन सिकाऔँ—तर राज्यको सुरक्षा संरचनासँग अन्योल हुने गरी होइन । र अन्तमा, ‘ग्रीन आर्मी कसले बनायो ? किन बनायो ? कसको स्वीकृतिमा यस्तो स्वरूप दिइयो ? यसको आर्थिक र संगठनात्मक आधार के हो ? यसको वास्तविक परिचालन क्षमता कति छ ? र यसको भविष्यको उद्देश्य के हो ?’ यी प्रश्न सोध्नु लोकतान्त्रिक नागरिकको अधिकार हो । किनकि देशमा स्वयंसेवी संस्था धेरै हुन सक्छन्, तर ‘आर्मी’ एउटा मात्र हुन्छ । र त्यो नेपाली सेना हो ।
