काठमाडौँ । विश्वभर बढ्दो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण औसत तापक्रम बढिरहेको छ । तर, अन्य भूभागको तुलनामा हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको दर विश्वव्यापी औसतभन्दा निकै बढी छ । यसलाई उचाइमा निर्भर तापक्रम वृद्धि भनिन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालका हिमालहरूमा चट्टान फुट्ने र हिमतालहरू जोखिममा पर्ने रूपमा देखिएको छ । विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिभन्दा विभिन्न मौसममा हुने तापक्रमको वृद्धि द्रुत गतिमा रहेको छ ।
अध्ययनहरुले उक्त क्षेत्रमा विगतका बर्षहरुमा जुनदेखि अगस्तसम्मको औसत तापक्रम वृद्धि अन्य सिजनको तुलनामा बढी रहेको देखाएको छ । यो प्रवृत्तिको निरन्तरता रहने सम्भावना ज्यादै रहेकाले यसको असर कुल हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा ज्यादै न्यून हिस्सा रहेको नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकमा ज्यादै हुँदै गएको छ । लाङटाङ लिरुङ हिमालको करिब पाँच हजार २०० देखि पाँच हजार ४०० मिटरको उचाइबाट करिब ६०० मिटर चौडाइ भएको हिउँ र चट्टानको ठूलो ढिक्का खसेको उल्लेख गरिएको थियो । यो खसाई यति शक्तिशाली थियो कि अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले यसलाई ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प सरहको कम्पनका रूपमा रेकर्ड गरेको थियो । रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा यही भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीको मुख्य कारण उत्तरी क्षेत्रबाट खसेको विशाल हिमचट्टान र हिमपहिरो रहेको देखिन्छ ।
भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढी नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा खराब जलवायुजन्य विपद्मध्ये एक बन्न पुगेको छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार तिब्बत क्षेत्रमा रहेको ल्हेन्दे खोलाको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा अत्यधिक गर्मीका कारण परमाफ्रोस्ट (हिउँ–चट्टानको ढिस्को) भत्किँदा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा लेदोसहितको भयानक आकस्मिक बाढी उर्लिएको थियो । यसलाई हिमालयन सुनामीको रुपमा पनि उल्लेख गर्ने गरिएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रहरू (रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, र नवलपरासीसम्म) बाट लगातार शवहरू फेला परिरहेका छन् । हालसम्म करिव १३०० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ र शवहरू सङ्कलन गरिएका छन्, करिब चार हजार ८०० जना अझै हराइरहेका छन्, हराइरहेकाहरूमध्ये अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाका भूमिगत सुरुङ र विद्युत्गृहमा कार्यरत व्यक्ति, स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकहरू रहेका छन् । हराइरहेकाहरूमध्ये विभिन्न ३४ देशका करिब ५९० जना विदेशी नागरिकको खोजीका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले समन्वय गरिरहेको छ भने हालसम्म करिब १२ हजारको जीवितै उद्धार गरिएको छ ।
रसुवा जिल्ला तथा आसपासको क्षेत्र (विशेषगरी भोटेकोशी नदी बेसिन) मा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले ठूलो मानवीय, आर्थिक तथा भौतिक क्षति पु¥याएको छ । जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असरका कारण सिर्जित यस्ता चरम मौसमी घटनाबाट हुने क्षति परिपूरणका लागि सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता र कोप सम्मेलनहरूका निर्णयअनुसार स्थापित ‘हानि–नोक्सानी कोष’ नेपालका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने महत्वपूर्ण माध्यम बन्नसक्ने महसुस गरी हालै नेपाल सरकारले यस कोषको सञ्चालक समितिलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
विगतका कोप सम्मेलनका विशिष्ट निर्णयहरू
हानि–नोक्सानीको एजेन्डालाई स्थापित गर्न र यस कोषलाई मूर्त रूप दिन विभिन्न पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनहरू ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा सावित भएका छन्, जसअनुसार
–कोप १९ (वारसा, २०१३)ः वारसा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको स्थापनाः यो सम्मेलनले पहिलोपटक विकासोन्मुख देशहरूमा जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने हानि–नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न आधिकारिक संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
–कोप २१ (पेरिस, २०१५)ः पेरिस सम्झौताको धारा ८ ः यस सम्मेलनले हानि–नोक्सानीको मुद्दालाई ‘अनुकूलन’ भन्दा फरक र स्वतन्त्र विधाका रूपमा पेरिस सम्झौताको धारा ८ मा समावेश ग¥यो, जसले गर्दा यस विषयले कानुनी र विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरेको थियो ।
–कोप २७ (शार्म अल–शेख, २०२२)ः कोष स्थापनाको ऐतिहासिक निर्णय ः वर्षौँको कूटनीतिक दबाबपछि, यो सम्मेलनले अन्ततः प्रभावित र जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई वित्तीय सहयोग गर्न एउटा छुट्टै ‘हानि–नोक्सानी कोष’ स्थापना गर्ने सहमति गरेको थियो ।
–कोप २८ (दुबई, २०२३): कोषको सञ्चालन र प्रारम्भिक प्रतिवद्धता : सम्मेलनको पहिलो दिनमै कोषलाई औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो र विकसित देशहरूले यसमा झन्डै ४७०० मिलियन डलर जम्मा गर्ने प्रारम्भिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए । विश्व बैंकलाई यसको अन्तरिम जिम्मेवारी दिइऐको थियो ।
–कोप २९ (बाकु, २०२४)ः वित्तीय लक्ष्य र संरचनागत पूर्णताः यस सम्मेलनले कोषको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि एक सचिवालय रहने निर्णयलाई अनुमोदन गरी नयाँ सामूहिक गुणात्मक लक्ष्यअन्तर्गत हानि–नोक्सानीका लागि वित्तीय हिस्सा सुनिश्चित गर्ने बहसलाई अगाडि बढाएको थियो ।
कोषका प्रावधानहरू, पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू र आवेदन प्रक्रिया
नेपालले कोष सञ्चालक समितिलाई पत्र पठाइसकेको सन्दर्भमा उक्त कोषका प्रावधानहरू, पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू, आवेदन प्रक्रिया र यस मार्गमा रहेका सहजता एवं असहजताहरूको विश्लेषण संक्षेपमा गरिएको छः
क) हानि–नोक्सानी कोषका मुख्य प्रावधानहरू ः
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन खाका महासन्धिअन्तर्गत स्थापित यस कोषले विकासोन्मुख र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्दिष्ट लक्ष्य राखेको छ । यसका प्रमुख प्रावधानहरू यस प्रकार रहेका छन् ः
–लक्षित समूह : यो कोष विशेषगरी जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका र अत्यधिक जोखिममा रहेका नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरू र साना टापु राष्ट्रहरूका लागि लक्षित गरेको छ ।
–वित्तीय स्वरूपः कोषबाट प्राप्त हुने सहायता मुख्यतः अनुदानमा आधारित हुने हुँदा प्रभावित देशहरूमा थप ऋणको भार नपर्ने हुन्छ ।
–सञ्चालन मोडालिटीः कोषको बोर्डले सन् २०२५–२०२६ को सङ्क्रमणकालीन चरणका लागि बार्बाडोस कार्यान्वयन मोडालिटी अनुमोदन गरेको छ । यसअन्तर्गत तत्कालै सञ्चालन गर्न सकिने तल्लो तहदेखि माथिसम्मको र देश–नेतृत्व÷स्वामित्वको दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
–सहायताको क्षेत्रः कोषले आकस्मिक विपद्पछिको पुनस्र्थापना, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जनमा सुधार र अभौतिक हानि–नोक्सानी (जस्तैः सांस्कृतिक सम्पदा, स्थानीय ज्ञान वा समुदाय विस्थापन) लाई समेटेको छ ।
–द्रुत वित्तीय पहुँचः आकस्मिक रूपमा आउने ठूला विपद्हरू (जस्तैः ठूलो बाढी, हिमताल विष्फोटन, चक्रवात) को तत्काल सम्बोधनका लागि छोटो प्रक्रियाबाट रकम निकासा गर्ने विशेष प्रावधान यसमा समावेश छ ।
–कोषको सचिवालय र कोषको जिम्माः हाल यस कोषको एक स्वतन्त्र सचिवालय रहने सहमति भएको छ भने अन्तरिम वित्तीय मध्यस्थकर्ताका रूपमा विश्व बैंकले काम गरिरहेको छ ।
ख) क्षतिपूर्ति दाबीका लागि नेपालले अपनाउनुपर्ने शर्तहरू
यस कोषबाट रकम प्राप्त गर्न नेपालले केही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सञ्चालनका शर्तहरू पूरा गर्नु पर्दछ जुन तल उल्लेख गरिएको छ ।
–जलवायु परिवर्तनसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धः रसुवा वा भोटेकोशीको बाढी सामान्य प्राकृतिक प्रकोप नभई विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण सिर्जित ‘चरम मौसमी घटना’ वा हिमताल विष्फोटनको परिणाम हो भनी वैज्ञानिक तथ्य र तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
–पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन : प्राप्त हुने रकम कसरी खर्च गरिन्छ र त्यसको लेखापरीक्षण कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट राष्ट्रिय खाका निर्माण गर्नु पर्दछ । यस कोषले उच्च वित्तीय पारदर्शीताको माग गरेको छ ।
–तल्लो तहको स्वामित्व : प्रस्तावित योजना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रमहरू प्रभावित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिमा तर्जुमा भएको हुनु पर्दछ । कोषले प्रभावित स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति, महिला र सीमान्तकृत समूहको प्रत्यक्ष सहभागिता र उनीहरूको आवश्यकतामा आधारित योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।
–अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रिय संयन्त्रको तादात्म्यताः यो कोषले मानवीय सहायता निकाय वा सरकारको नियमित बजेटसँग नबाझिने गरी, बरु उनीहरूका परिपूरकका रूपमा काम गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नु पर्दछ ।
ग) कोषबाट वित्तीय सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू
नेपालले कोषको कार्यविधि हानि नोक्सानी कोष(एफआरएलडी)को निर्देशिका र बार्बाडोस कार्यान्वयन संयन्त्र(बिआइएम)को नियमानुसार पाँचवटा प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन, दोस्रो चरणमा राष्ट्रिय सम्पर्क निकायमार्फत प्रस्ताव लेखन, तेस्रो चरणमा एफआरएलडीको बोर्डसमक्ष प्रस्ताव दर्ता, चौथो चरणमा सचिवालय र प्राविधिक टोलीद्वारा छनोट र पाँचौँ चरणमा कोष बोर्डको स्वीकृति र रकम निकासा रहेको छ ।
नेपालको लागि अवसर र चुनौती
यस कोषको उपयोग गर्न नेपालसँग केही बलिया सकारात्मक पक्ष र सहजताहरू रहेको देखिन्छ । कोषको निर्देशिकामा अल्पविकसित देशहरूका लागि न्यूनतम रकम विनियोजनको निश्चित सीमा तोकिएकाले नेपालले प्राथमिकता पाउने बलियो सम्भावना रहन्छ । नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून भूमिका खेलेर पनि ठूलो क्षति भोगेको हुनाले कूटनीतिक रूपमा दाबी पेस गर्न नैतिक बल रहेको छ ।
सन् २०२५–२०२६ को अवधि कोषको सुरुआती चरण भएकाले नेपालले चाँडो प्रस्ताव तयार गरी कोषको कार्यविधिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन दबाब दिन र पैरवी गर्न सक्दछ । नेपालसँग यसअघि हरित जलवायु कोषसँग काम गरेको अनुभव रहेको र नेपालका केही संस्थाहरू पहिले नै अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तका लागि योग्य भएकाले ती संस्थाहरुलाई एफआरएलडीमा पनि प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।
कोषबाट रकम प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालका लागि केही जटिलता तथा चुनौतीहरु पनि छन् । हाल कोषमा जम्मा प्रतिबद्धता ८०० मिलियन डलर रहेको तर तत्काल दिन सकिने केवल ३५० मिलियन डलर रहेको छ, जबकि विश्वभरबाट माग २.८ बिलियन डलर रही सीमित कोषमा ज्यादै ठूलो चाप र प्रतिस्पर्धा पर्नेछ । कोषमा माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल रही आफैँ वित्तीय सङ्कटतर्फ धकेलिने जोखिम रहेको देखिन्छ ।
नेपालको रसुवामा आएको बाढी पूर्णरूपमा जलवायु परिवर्तनकै कारण हो भनी प्रमाणित गर्न राष्ट्रियस्तरमा एट्रिब्युसन विज्ञान मोडेल प्रयोग गरी तत्कालै तयार पार्नु प्राविधिक रूपमा कठिन रहेको छ । तथापि यो कार्य असम्भव भने छैन । विश्वभरि नै कुनै पनि चरम मौसमी घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो भनेर पत्ता लगाउन यो विज्ञानको प्रयोग तीव्ररूपमा भइरहेकाले सोको उपयोग गरी प्रमाणित गर्न सकिनेछ ।
यस्तै कोषको बोर्ड बैठकहरूमा प्रक्रियागत अलमल र निर्णय प्रक्रिया सुस्त हुँदा (जस्तै सन् २०२६ को मनिला बैठकमा पहिलो चरणको परियोजना स्वीकृति सरेको थियो) आपतकालीन सहायता प्राप्त गर्न समय लाग्न गई तत्काल सम्बोधन हुन गाहे छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कमजोर सहकार्य र समन्वयको रहेको अवस्था छ । भरपर्दो ‘हानि–नोक्सानी’सम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क भण्डार नहुँदा माग गरिएको क्षतिको दाबी अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रमाणित गर्न समेत चुनौती रहेको छ ।
आगामी रणनीति
नेपालले हानि–नोक्सानी कोषबाट अधिकतम वित्तीय सहायता प्राप्त गर्ने कार्य प्राविधिक मात्र नरही यो कुटनीतिक कार्य पनि हो । त्यसको सही परिचालन गर्न जलवायु कूटनीति र आन्तरिक विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रको सुदृढीकरण गरी दुवैलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्दछ । यसका रणनीति र सम्बन्धित आयामहरू निम्नानुसार रहेका छन् :
–नेपालको जलवायु कूटनीति र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यः नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यस संवन्धमा आवाज उठाउनुका साथै समान एजेन्डा भएका अन्य समूह र देशहरूसँग रणनीतिक गठबन्धन बनाई वा सामेल भई अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
–अल्पविकसित देशहरूको समूहः नेपाल यो समूहको सक्रिय सदस्य रही आएको छ । एलडिसी समूहले हानि–नोक्सानी कोषमा पर्वतीय र टापु राष्ट्रहरूका लागि निश्चित हिस्सा छुट्याउन सामूहिक दबाब दिइरहेको छ, जसमा नेपालले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका कायम राख्न सक्नु पर्दछ ।
–पर्वतीय राष्ट्रहरूको सञ्जालः नेपालले भुटान, कीर्गिजस्तान, र पेरुजस्ता पर्वतीय मुलुकहरूसँग मिलेर ‘पर्वतीय संवेदनशीलता र हिमनदी पग्लिने समस्या’ लाई हानि–नोक्सानी कोषको मुख्य प्राथमिकतामा राख्न पैरवी र वकालत गर्दै जानुपर्दछ ।
–अन्तरराष्ट्रिय प्राविधिक संस्थाहरूसँग सहकार्यः जलवायु परिवर्तनको असर प्रमाणित गर्ने प्राविधिक क्षमता नेपालसँग कम भएकाले राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीहरु, विश्व मौसम सङ्गठन, आइपिसिसीजस्ता संस्थाहरूसँग साझेदारी गरी रसुवा र भोटेकोशीजस्ता बाढीका घटनाहरूको वैज्ञानिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्दछ ।
कोषको कडा मापदण्डअनुसार ‘परियोजना प्रस्ताव’ तयार गर्न, सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षाको खाका तयार पार्न र प्राविधिक प्रतिवेदन बनाउनसक्ने विशेषज्ञ जनशक्तिको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा खोज गरी उपयोग गर्ने र सम्बन्धित निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ । विभिन्न जिल्लाहरुमा बाढीले पुर्याएको क्षतिको डिजिटल र प्रमाणित ‘हानि–नोक्सानी तथ्याङ्क’ तुरुन्तै अध्यावधिक गर्ने, प्रभावित स्थानीय तहलाई प्रस्ताव तयार गर्दादेखि नै समावेश गरी जलवायु वित्त परिचालन र अनुगमन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने, सम्बन्धित निकायले एफआरएलडीको मार्गनिर्देशन अनुसार तयार भएको वा हुने परियोजना प्रस्तावलाई थप परिष्कृत गरी सबै प्रावधान अनुरुप बनाउनुपर्छ । नेपालको ‘विपद् पूर्वानुमान र प्रमाणीकरण’ गर्ने निकायको सुदृढीकरण गर्ने, विभिन्न जलवायु स्रोतवाट प्राप्त हुने जलवायु वित्तको परिचालन गर्ने निकायहरुको क्षमता बढाई कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा,
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र आसपासको क्षेत्रमा भएको भोटेकोशी बाढीको वितण्डा नेपालका लागि जलवायु अन्यायको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । पेरिस सम्झौताको भावनाअनुरूप स्थापित हानि–नोक्सानी कोषबाट राहत र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नेपाल पूर्णरूपमा हकदार छ । तर कोषको सीमित रकम र कडा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका कारण सहायता प्राप्त गर्न नेपालले तत्काल आफ्नो जलवायु कूटनीतिलाई तीव्र बनाउने, विस्तृत डिजिटल क्षति डेटाबेस निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रहरूलाई पारदर्शी र चुस्त बनाई अघि बढ्नु पर्दछ । नेपालले हालै कोषमा पठाएको प्रस्तावलाई सफल बनाउन अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा बलियो प्राविधिक प्रमाणसहित पैरवी र वकालत गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
(लेखक डा गणेशराज जोशी नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)
