काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको महाधिवेशन मंसिरपछि सार्न संवैधानिक तथा कानुनी आधार नरहेको बताएका छन् ।
शनिबार स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरिको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले कांग्रेसले मंसिरभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका हुन्। पार्टीभित्र देखिएको असहमति र विवादलाई महाधिवेशन रोक्नेभन्दा पनि आपसी संवाद र सहमतिबाट समाधान गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
उनले असन्तुष्ट पक्षलाई पार्टीभित्रै छलफल गरेर समाधान खोज्न आग्रह गरे। राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद अदालतसम्म लैजानुभन्दा पार्टी कार्यालयमै संवाद र सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्ने शर्माको भनाइ थियो ।
‘प्रदीप दाइ हुनुहुन्थ्यो भने राजनीतिक दलहरूबीचको विवादको समाधान पार्टी कार्यालयभित्रको कोठामा खोज्नुस्, अदालतको ढोकामा होइन भन्नुहुन्थ्यो होला,’ उनले भने ।
यद्यपि, न्यायिक उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत जाने अधिकारलाई आफूले निरुत्साहित गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्दा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शर्माले संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ ले राजनीतिक दलले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । विशेष परिस्थितिमा थप छ महिनाको समय पाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्थासँगै कांग्रेसको विधानमा पनि निश्चित अवस्थामा अधिवेशनको अवधि थप गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
कांग्रेसको हकमा थपिएको एक वर्षको अवधि आगामी मंसिरमा पूरा हुने भएकाले त्यसपछि महाधिवेशन सार्न सकिने अवस्था नरहेको शर्माले दाबी गरे ।
‘मंसिरमा हाम्रो थपिएको एक वर्ष पनि पूरा हुन्छ। त्यसैले महाधिवेशनलाई त्यसपछाडि लैजाने संवैधानिक र कानुनी आधार हामीसँग छैन,’ उनले भने ।
