काठमाडौँ । बुधबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको विषय उठ्यो । विषय उठान सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले गरे । बैठकमा दुबै संगठनका प्रहरी प्रमुख पनि सहभागी थिए । बैठकमा सांसद सुनारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) माथि नै प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा उनलाई पदमै राखेर निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने भन्दै बर्खास्तीको मागसमेत गरे । सांसद सुनारले प्रहरीको बर्दीमै बसेर आफूमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै फौजदारी अभियोगअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘बर्दी लाएर छानबिन हुँदैन । बर्दी लाएर बसेर ‘ल, मलाई छानबिन गर’ भन्न पाइँदैन । जसरी अरूमाथि प्रहरीले छानबिन गर्छ, त्यसरी नै यो मुद्दामा पनि गर्नुपर्छ । फौजदारी अभियोगमा छानबिन हुनुपर्छ ।’ उनी प्रहरी प्रमुखले अनियमितता गरेकै हो भन्ने ठोकुवाको भाषा बोल्दै थिए । त्यति भनेर समिति सभापतिलाई धम्कीको भाषा बोल्दै बैठकबाट निस्किए ।
खासमा गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा करिब ६० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबी सुनारको थियो । सुनापछि बोल्ने पालो आयो नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको । उनले निवाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमिता भएको विषयमा सत्यता नभएको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन प्रहरीले स्वयं वा आफ्नै समूहबाट मापदण्डअनुसारको पोसाक खरिद गरेको वा र सो रकम उनीहरूकै बैङ्क खातामा सोझै भुक्तानी भएको हुँदा यसमा नेपाल प्रहरीको कुनै तहको संलग्नता हुने विषय भएन ।’
उनले संसदीय समितिमा बोलाएर आफूविरुद्ध अनेक आरोप लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘आफ्नो निष्ठापूर्वक काम गरिरहेको मान्छेलाई यहाँ ल्याएर जे मन लाग्यो त्यही भनेको छ । जे मन लाग्यो त्यही भन्ने स्थान त यो होइन होला नि ? कुनै पनि ठाउँको एउटा सामान्य मर्यादा त हुन्छ होला नि ? प्रहरीलाई घिसार्छु भन्नेहरुलाई पनि बडा मिठो कुरा गरेको यहाँ सुन्न पाइयो। प्रहरीलाई घिसार्छु भन्ने कुन किसिमको पासन युगिन कुन किसिमको मानसिकता बोकेका मान्छेबाट हामी शासित हुँदैछौँ ?’
सांसद सुनारको प्रस्तुतीलाई लिएर यतिबेला विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । प्रहरी संगठनका भूतपूर्व तथा राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत यसलाई अराजकताको पराकाष्ठाकोरुपमा विश्लेषण गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले समितिमा भएको बहस र आरोप हेर्दा नेपालीको शिर झुकाएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संसदीय समितिमा भएको बहस र आरोप हेर्दा नेपालीको शिर झुकाएको छ। जब मर्यादित भाषा र संस्कार त्यागिन्छ तब समाज अराजकता र भिडतन्त्रतर्फ लम्किन्छ। अर्कालाई आरोप लगाउनु अगाडी आफैँलाई हेरे राम्रो हुने थियो।’
त्यस्तै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता डा . भीम रावलले समितिको बहस हेर्दा विधि र मर्यादाको न्यूनतम पनि हेक्का नराखिएको टिप्पणी गरेका छन् । रावलले भनेका छन्, ‘सुशासनको नारा दिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता र सांसदहरूबाट एकपछि अर्को गरी सत्ताउन्मादी चरित्र प्रदर्शित गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ। केही दिन अगाडि रास्वपाका एकजना सांसदको हुकुमी शैलीबाट सेनाको ब्यारेकमा डोजर चलाइनुका साथै सेनाका अधिकृतलाई हप्कीदप्की गरिएको घटनाको चर्चा सेलाउन नपाउँदै साउन २७ गते संसदीय समितिमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई रास्वपाका अर्का सांसदबाट हप्कीदप्की र अपमानित गरिएछ । विधि र मर्यादाको न्यूनतम पनि हेक्का नराख्ने, यही हो त सुशासन भनेको र नयाँ किसिमले शासन गर्ने भनेको ?‘
त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सार्वजनिक लेखा समिति सरकारी निकाय र सार्वजनिक व्यक्तिको हुर्मत लिने थलो नभएको भन्दै सबै मर्यादामा बस्नुपर्ने बताएकी छन् ।
यस्तो छ झाँक्रीको टिप्पणी
संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सरकारी निकाय र सार्वजनिक व्यक्तिको हुर्मत लिने थलो होइन । याद रहोस्, संविधान र विंधिको मर्यादामा हामी सबै बस्नुपर्छ । हिजो सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकको छलफलमा जे भयो, राम्रो भएन । हामी समितिले पनि आफूले सम्हाल्न नसक्ने र निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्ने विषयमा सार्वजनिक खपतको लागि मात्र हात हाल्न हुन्न । सिधासिधा संगठनका नेतृत्वलाई यति खाइस् उति खाइस् जस्ता आरोप लगाएका उजुरीहरूको कुन ग्राउण्ड हो हेर्नुपर्छ । तयारी विना आरोप वा उजुरीलाई छलफलको एजेण्डा बनाएको हो कि समितिले ? भ्रष्टचारको अनुसन्धान गर्ने अर्कै संवैधानिक निकाय छ। खाएको हो होइन ? तत्काल आन्तरिक लेखा परीक्षण हुन्छ, त्यो काम महालेखा नियन्त्रणको कार्यलय (मलेनिकाले) गर्छ । र, फाइनल अडिट अर्थात् लेखा परीक्षण गर्ने अर्को संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय छ। त्यो कार्यलयको प्रतिवेदन हेर्ने एक मात्र निकाय संसद हो । संसदको सानो रूप यो समिति हो । प्रोसेसमा जानेकी यस्तै खपतका काम गर्ने ?छलफल गर्ने पनि आचारसंहिता छ नि, संसदीय भाषा, मर्यादा ख्याल गर्नपर्छ। सार्वजनिक संस्था र व्यक्तिको यस्तो हुर्मत लिनु ठिक होइन । उजुरीको Screening of complaints गर्नुपर्छ। समितिको ध्यान जाओस् । फेरि पनि भन्छु हिजो जे भयो पटक्कै राम्रो भएन ।
गतसाता रास्वपाका अर्का सांसद राजुनाथ पाण्डेले नेपाली सेनाको गणमा लगाइएको पर्खाल भत्काउने क्रममा सेनाका क्याप्टेनसँग विवाद गरेका थिए । उनले गोकर्णस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गामा बाटो विस्तार गर्ने क्रममा थर्काउने शैलीमा नेपाली सेनाका अधिकारीसँग विवाद गरेका थिए । पछि प्रधानसेनापतिले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर यो विषय राखेपछि पाण्डेले माफी मागेका थिए । आखिर रास्वपाका सांसदको निशानामा किन पर्छन् सेना र प्रहरी ?
यो पनि पढ्नुस्
रास्वपा सांसद राजु पाण्डेः हिजो सेनालाई धम्की, आज गल्ती(भिडियो)
