–गणेशमान प्रधान, काठमाडौँ । सङ्घीयसंसद्(प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को बर्खे अधिवेशन अहिले चालिरहेको छ । दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको सत्ता पक्ष र तुलनात्मकरुपमा सानो संख्यामा रहेको प्रतिपक्षबीच हाल भइरहेको संसदीय अभ्यासले संसदको दिनहुजस्तो हुने समर्थन र विरोधका आवाज जस्तै नेपाली समाजलाई पनि तरंङगीत तुल्याएको छ । सरकार, सत्तापक्ष र सभामुखको भूमिकालाई प्रतिपक्षी बेञ्चले मात्र होइन समाजको एक हिस्साले पनि अनुभवको कमीका रुपमा लिइ टिप्पणी गरेको पाइन्छ । सत्ताको बागडोर सम्हालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का नेता, सांसद र कार्यकर्ता भने रास्वपा लक्षित प्रतिक्रिया र आलोचनालाई सहन गर्ने सक्ने अवस्थामा देखिन्न । मुलुकमा हालको अवस्था आउनमा पुराना संसदवादी दलका नेता तथा कार्यकर्ताको चरित्र र व्यवहार मुख्य दोषी किटानी गरिरहेका छन् । उनीहरुले सरकार र रास्वपालाई दोषलगाउने अधिकार र हैसियत नरहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । विचार र सिद्धान्तको आफनै राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएको तथा अन्य दलमा अवसर नपाएका भित्रिएका कतिपय सांसदको बोलीजस्तै व्यवहारले छोटो समयमै रास्वपाप्रतिको विश्वास र लोकप्रीयतामा आँच आउँछ कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ । पछिल्लो समय सुकुम्बासी तथा गणेश नेपालको आत्मदाहसहित मुलुकमा भएका विभिन्न घटनाले पनि सरकार र रास्वपाप्रति विश्वास धर्मराउने होकि भन्ने आमजनतामा एक खाले प्रश्न उठाएकोे छ ।
अर्कातर्फ जनताको सर्वाभौमसत्ताको प्रयोग हुने सदनमा जनहित र राष्ट्रहितमा केन्द्रित बहस र छलफल हुनुपर्नेमा आरोप प्रत्यारोमा समय खर्चने विषय जनतालाई पटक्कै मन परेको छैन । पछिल्लो समय सदनमा हुने बहस आरोप–प्रत्यारोप, संख्याको उन्मात, प्रतिशोधनको भावना, त्यहाको प्रस्तुतलीले उमेर र अनुभवको कमीका रहेको स्पष्ट झल्कने गरेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजन विधायन समितिका पूर्वसभापति रामनारायण विडारी संङ्घीय संसदमा रहेका ९९ प्रतिशत सांसदले कार्यजिम्मेवारी अनुकूल संसदीय अभ्यास नगर्ने आरोप लगाउँछन् ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाज र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित ‘संसदीय व्यवस्थाको दीगोपना र संविधान संशोधन’ विषयक कार्यक्रममा उनले ठूला दलका नेताले त झन् सदनलाई वेवास्ता गरिरहेको वैठकमा उनीहरुको उपस्थितिको हाजिरीले देखाउने अनुभव सुनाए ।
उनले भने,’अधिकाश ठूला दलका नेताले संसदीय अभ्यास फिटिक्क गर्दैनन्, सदनका बैठकमा जाँदैन, जो जान्छ र बस्न उसले संसदीय अभ्यास र कुरा बुझदैन । मूल समस्या यहाँ छ ।’
संसदीय अभ्यास गरेका विश्वका कतिपय मुलुकमा विधायक कानुन बनाउनमै निकै व्यस्त भएतापनि नेपालमा भने अधिकाश सांसद संसद् भन्दा अरु नै क्रियाकलापमा व्यस्त हुने गरेको आरोप छ । विधायकहरुले कानुन निर्माणमा गहिरो चिन्तन नदिएकैकारण एउटा अधिवेशनमा कुन–कुन कानुन कति तर्जूमा गरियो भनी सोधिएमा स्पष्ट जवाफ दिन सक्ने विधायकको संख्या १० प्रतिशत पनि नहुने संविधानसभा सदस्य विडारी बताउँछन् ।
संसदीय व्यवस्थालाई दीगो बनाउन सरकार, सांसद र पार्टी नेतृत्वको आचार, व्यवहार र कर्तव्य सोही अनुसारको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । नेपालसहितका मुलुकले अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्था भने विश्वका कतिपय राजतन्त्र वा गणतन्त्र दुवै व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आएको देशमा अभ्यास हुँदै आएको छ ।
संसदको मुख्य काम भनेको कानुन निर्माण, बजेटमाथिको छलफल र पारित तथा सरकार गठन भएको वरिष्ठ अधिवक्ता विडारी बताउँछन् । विगतका संसदमा तत्कालीन सत्ता र प्रतिपक्षमा रहने राजनीतिक दलले असल अभ्यास नगरेकाले सरकार गठन गरिदा एक दलको मात्रै नभइ गठवन्धन पनि टिक्न नसकेको कानुनका जानकारहरुको भनाइ छ ।
उनले सरकार गठन, बजेटपारित,सार्वभौमसत्तासंग जोडिएका विषयमा मात्र दलीय ह्वीप लाग्न पर्नेमा विधेयक माथिको छलफलमा समेत व्ह्पिको विषय प्रवेश गरेको अनुभव सुनाए।
संसदीय समितिका पूर्वसभापति विडारीले भने,’विधेयकमा ह्वीप लाग्दैन । विधि निर्माणमा संशोधन र विरोध गर्न नपाइने हो भने संसदको काम छैन । संसदमा ह्वीप लागुन्जेल कानुन बन्दैन ।’
अर्कातर्फ गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रचण्ड मत प्राप्त गरी काठमाडौ महानगरपालिका पूर्व मेयर बालेन साहको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया विपरित सदनलाई पन्छाएर अध्यादेश मार्फत अघि बढन खोजेको आरोप लगाइ रहेका छन् । राज्यमा तत्काल केही गर्न पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा जनताको सार्वभौम अधिकारमा फरक नपर्ने गरी मात्र अध्यादेश ल्याउन पाइने कानुनका जानकारको भनाई छ । अध्यादेशबाट नयाँ कानुन ल्याउन पाइन्छ तर पुरानो कानुन संशोधन गर्न भने पाइन्न ।
संविधानसभा सदस्य विडारी भन्छन्, ‘सरकारले संविधान, ऐन र कानुनको मनसाय विपरित अध्यादेशको अभ्यास गर्न खोजेमा त्यसप्रति राजनीतिक दलले चासो दिनुपर्छ, पत्रकारले लेख्नपर्छ अनि वकिलले बहस गर्नुपर्छ ।’
यसैबीच, अघिल्लो संसदमा समेत प्रखररुपमा चर्चामा रहेको संविधान सशोधनको विषयलाई वर्तमान सरकार गठन भएसगै राजनीतिक दलसँग छलफल गरी वाचापत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले प्राप्त कार्यदेशअनुरुप काम गरिरहेको छ ।
राजनीतिक दल, संविधानका जानकार तथा विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरु समेतले संविधान संशोधनलाई अघि बढाउँदा त्यसका आधारभूत पक्षलाई नचलाउन सुझाव दिएको विषय सार्वजनिक भएको छ ।
उनीहरुले प्रदेश र स्थानीयतहको संख्या, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी दिने तथा संङ्घीय संसदको संख्या घटाउनेलगायतका विषयमा सुझाव दिएको बताइएको छ ।
वरिष्ठ पत्रकार हरिवहादुर थापा भन्छन्,’सदन प्रस्ताव र प्रश्न बेगर चल्दैन । संसदको विगतका अभ्यासका तुलनामा अहिले सांसदले प्रश्न सोध्ने क्रम खस्केको छ । जनताका आवाज तीता, तिखा,पीरा, अमिला र वेस्वादिला होलान् त्यहाँ व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ ।’
विस २०१५ को नेपालको पहिलो संसदीय अभ्यासमै दरो प्रतिपक्षको अभ्यास गराइएको विषय त्यस बेला भएका बहसको अध्ययन थाहा पाइने बताउँदै उनले हिजो गलत भयो भन्नेबाटै संसदीय लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरित अध्यादेशको अभ्यास भएको भनी आलोचना गरे ।
रत्नराज्य क्याम्पस पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विभागका प्रमुख डा जगत नेपालले धर्म र कानुनको ज्ञातालाई सभासद अर्थात सांसद भनिने भएकाले हाम्रा जनप्रतिनिधिले सोही अनुसार गुणस्तरीय कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पुरा गर्न मन, बचन र कर्मलगाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
बरिष्ठ पत्रकार एवम् राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फूयालले सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताभन्दा निरकुश प्रबृत्ति समस्याको जड भएको प्रतिक्रिया दिए । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक संस्कार, शक्ति सन्तुलन, भूराजनीतिक अवस्था हेरेर जनइच्छा अनुकूल संविधान संशोधन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।’
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपालका निर्देशक श्रीकृष्ण अनिरुद्र गौतमले संविधान संशोधनका बखत सङ्घीयता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप र धर्म निरपेक्षताका विषयमा उठाइएका विषयबस्तु र जनभावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
