काठमाडौं । प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच लामो समयदेखि बैठक बस्न सकेको थिएन । चैत ११ गते बिहान आज दिउँसो तीन दलका प्रमुख नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बैठक बस्ने समाचार आयो । यस्तो समाचार आएपछि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले सामाजिक संजालमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक शक्ति बाँडफाँटमा सीमित नहोस् भन्दै स्टाटस लेखे ।
यस्तो छ पोखरेलको स्टाटस
देशको परिस्थिति जटील दिशातर्फ उन्मुख रहेको समयमा आज तीन दलका प्रमुख नेताको बैठक हुने समाचार सुनियो । यो बैठक सत्ता र शक्ति बाँडफाँटमा सीमित नहोस् । देशमा बढ्दो नैरास्यतालाई चिर्न र आमजनतामा सकारात्मक सन्देश दिने तर्फ केन्द्रित होस् । त्यसको सुरुवात आजैको बैठकबाट यी तलका ७ वटा बुँदामा समेत सहमति गरेको समाचार सुन्न पाइयोस्–
१. संसदमा विचाराधीन रहेको अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा मन्त्रिपरिषदका नीतिगत बाहेकका अरु निर्णय अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पार्न,
२. राज्यका अंगमा भइरहेको दलियकरणको अन्त्य गर्न,
३. सरकारी श्रोतबाट तलव खाने कुनैपनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गर्न,
४. चर्चामा रहेका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डको प्राथमिकताकासाथ छानबिन गरेर अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाटै अख्तियारलाई औपचारिक रुपमा आग्रह गर्न,
५. संवैधानिक नियुक्तिहरु हाम्रा होइन राम्रो गर्नका लागि सार्वजनिक सुनवाइबाट अनुमोदित व्यक्तिहरूको रोष्टरबाट मात्र संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्नेगरी तत्कालै कार्यविधि जारी गर्न,
६. संविधानको मर्म र भावना अनुसार संघको अधिकार स्थापित गर्न, र
७. ‘नेताराजको अन्त्य’ गर्ने क्रममा लामो समयदेखि सत्ताको खेलमा मात्र रमाइरहेका सबै शीर्ष नेतृत्वले सकृय राजनीतिबाट स्वेच्छाले बिदावारी लिन ।
विहान समाचारमा आएअनुसार दिउँसो तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक पनि बस्यो । तर पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलको अपेक्षा अनुसार बैठकले कुनै त्यस्तो निर्णय गरेन । बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सर्च कमिटी गठन गर्ने सहमति भयो । यत्ति हो बैठकको निर्णय । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले राखेको अपेक्षा उनको मात्र थिएन, आमनेपाली पनि पोखरेलको जस्तै प्रचण्ड, ओली र देउवाबाट यस्तै निर्णय होस् भन्ने चाहेका छन् ।
तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक लगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो । बैठकले पोखरेलले अपेक्षा गरेको भन्दै भिन्न निर्णय गर्यो । त्यस दिनको बैठकले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्यो । कुलमानलाई हटाउन सरकारले ६–६ पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर उज्यालो नेपालका पर्याय बनेका कुलमानलाई बर्खास्त गरेपछि जनआक्रोश बढ्यो । भोलिपल्टदेखि हजारौं नागरिक सरकारको निर्णयको विरोधमा सडकमा उत्रिए । कुलमान बर्खास्तको सत्तारुढ दलका नेताबाटै पनि विरोध भयो । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको निर्णयबाट जनआक्रोशको आगोमा घिउ थप्ने काम भएको प्रतिक्रिया दिए । कुलमान बर्खास्तको विरोधमा दिनदिनै विरोध प्रदर्शन भइरहेको थियो ।
तर गत शुक्रबार काठमाडौंको तिनकुनेमा राजावादीहरुले गरेको कार्यक्रमले उग्ररुप लियो । दुई जनाको ज्यान गयो भने सयौं घाइते भए । घटनापछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवलशम्सेर राणासहित केही पक्राउ परेका छन् । अनि प्रधानमन्त्रीदेखि गणतन्त्र पक्षधर दलका नेताहरुले घटनाको दोष पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लगाएका छन् र उनीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर केही पक्राउ गरेपछि काम सकिए जस्तो गरी सरकार बसेको छ । कार्यक्रम सुरु गर्नुअघि राष्ट्रिय गान बजिरहेका बेला टियर ग्यासको प्रयोग, निहत्था नागरिकमाथि गोली प्रहारको घटना विवादित बनेको छ । घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठनको माग भएपनि सरकारले वेवास्ता गरेको छ । सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु पूर्वराजालाई आफू उम्किन लागेको जस्तो देखिएको छ ।
संविधानविद डा. भिमार्जुन आचार्य तिनकुने घटना छानबिनका न्यायिक आयोग गठनका लागि दवाव दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजावादी भन्दा भिन्न बन्ने होडमा निहत्था नागरिक सविन, सुरेश र आन्दोलनमै सहभागी नभएका दुई दाजु बहिनी दिनेश र रेबिका माथिको राज्य आतंकमा यसपटक हामी मिडिया, नागरिक समाज र ‘जिउँदा मान्छे’ भन्ने सबै नराम्रोसँग चुक्यौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग त अब रहनु नरहनुको कुनै अर्थ र औचित्य बाँकी रहेन । एकपटक निष्पक्ष छानबिन गर् सरकार त भनौ !’
सरकारको काम देखेर नागरिक वाक्क भएका छन् । यस्तो वाक्क हुनेमा महजोडी पनि देखिएका छन् । दलहरुको ताल देखेर बुधबार महजोडी मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा महजोडीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गराउन सुशासन, चुस्त सेवाप्रवाह र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि अभिभावकका हैसियतले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई घचघच्याउन राष्ट्रपति पौडेललाई आग्रह गरेका छन् । महजोडीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनताको विश्वास कायमै रहेको तर, राजनीतिक दलका नेताहरूको गलत क्रियाकलापप्रति जनताको असन्तुष्टि रहेकाले राजनीतिक नेतृत्वलाई राष्ट्रपति पौडेललाई सुधारका लागि घचघच्याउन सुझाव दिएको बताएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्य राजनीतिले लय गुमाउँदा अहिलेको अवस्था सृजना भएको टिप्पणी गर्छन् । उनको सुझाव छ, ‘नेपालको राजनीतिले मात्र होइन, राज्यप्रणाली, समाज र मिडियाले पनि लय गुमाउँदै छन् । यथास्थितिको निरन्तरताले यो लय फर्कँदैन । लयविहीन अवस्था राजनीतिक संस्थापनका लागि ढिलो–चाँडो घातक सावित हुन्छ। अरुलाई त अवस्था अनुसार एड्जस्टमेन्टको ठाउँ हुन्छ । त्यसैले, राजनीतिक नेतृत्व तहका आदरणीय नेताज्यूहरू, राजनीतिक संकट गहिरिँदै छ। समाज ‘अनगभर्नेबल’ बन्दैछ। सामाजिक सञ्जालका ट्रेन्डिङ र मिडियाका ‘रोमाञ्चकारी’ तर गलत भाष्यहरूमा धेरै भर नपर्नुस् । नउत्ताउलिनुस् । यथास्थितिको निरन्तरतामा धेरै अनिश्चितता छन्। गम्भीर आत्मसमीक्षा/चिन्तन गर्नुस् !’
