काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आगामी कात्तिक १७ गतेअघि उम्मेदवारहरूले आमसभा गरे उम्मेदवारी खारेज गरिदिने चेतावनी दिएको छ। सोमबार आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मतदानको १७ दिन अघिसम्म राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई कोणसभा तथा आमसभा निषेध गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
उनले निर्वाचन आचारसंहितामा मतदानको १७ दिनअघि उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले आमसभा, कोणसभा र गोष्ठी गर्न पाउने व्यवस्था दलहरूले समर्थनमा राखिएको बताए। ‘आयोगले तोकेको मितिअघि कोणसभा तथा आमसभा गरिए निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुनेछ,’ उनले भने, ‘हाल दल र उम्मेदवारहरूले कुनै किसिमको आमसभा, कोणसभा र गोष्ठीलगायत निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्न पाइँदैन। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आगामी कात्तिक १७ गतेअघि उम्मेदवारहरूले आमसभा गरे उम्मेदवारी खारेज गरिदिने निर्णय आयोगले लिनेछ। राजनीतिक दलहरूले कात्तिक १८ गतेबाट चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन्।’
यसअघि आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले २५ जनासम्मको समूहमा घरदैलोको कार्यक्रम सहभागी हुन सक्ने जनाइसकेको छ। उनले घरदैलोका क्रममा राजनीतिक दलहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरेका उजुरी आयोगमा आइरहेको बताए। त्यस्ता उजुरीमाथि स्पष्टीकरण सोधिने र पुनः दोहोरिए मनोनयन खारेज गरिदिने हुँदा सतकर्ता अपनाउन उनले आग्रह गरेका छन्।
‘थुप्रै ठाउँबाट घरदैलो गर्न जाने सन्दर्भमा उहाँहरू बढी तामझाम गरेर जानुभएको छ। उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले बाजागाजा, नाचगानदेखि भोजभतेरको आयोजना गरिरहेको उजुरी आयोगमा आएको हुँदा छानबिन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘घरदैलोका क्रममा प्रचारप्रसार गरेको पाइए आयोगले कारबाही गर्नेछ।’
उनले थपे, ‘स्थानीयस्तरमा निर्वाचन अधिकृतहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ। स्थानीय अधिकृतले कारबाही गरिरहेका छन्। त्यहाँबाट कारबाही भएन भने आयोगले कठोर निर्णय गरेर कारबाही गनुपर्ने हुन्छ। आचारसंहितालाई पछ्याएर घरदैलो गर्न पाइन्छ। आचारसंहिता उल्लंघन गरेर घरदैलो कार्यक्रम गर्दा कानुनी सजायसमेत भोग्न तयार हुनुपर्यो। आचारसंहिता अध्ययन गरेर परिधिभित्र बसेर कानुनले सजाय नपाउनेगरी घरदैलो गरिदिनुस् भनेर आयोगले आग्रह गरेको छ।’
उनले कम्तीमा एकपटक उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूलाई सुनुवाइको मौका दिने प्रयोजनका लागि स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी दिए। नागरिक दैनिकबाट
