काठमाडौं । सर्वोच्च आदलतले गत जेठ १२ गते फैसला गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम तत्काल रोक्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले निकै खैलाबैला मच्च्यिो । तर फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि केही न केही विकल्पहरु हुने अनुमान गरिएको थियो । फैसलाको एक महिना पछि अर्थात् असार १५ गते बुधबार पूर्णपाठ आएको छ । निजगगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अहिलेसम्म भएका धेरै जसो प्रक्रिया तथा सरकारी निर्णयहरु त्रुटीपूर्ण र हचुवा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख गरिएको छ । पहिलो कुरा त वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन नक्कली भएको पुष्टि अदालतले गरेको छ । यो कुरालाई सरकारले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । दोस्रो कुरा विमानस्थलका लागि सरकारले निर्धाण गरेको चार किल्ला र त्यस भित्रको जग्गाको क्षेत्रफलमा निकै ठूलो अन्तर देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा मूलतः पाँच वटा प्रश्न उठेका छन् ।
पहिलो प्रश्न हो-करिव ७ खर्ब रुपैंया अनुमानित लागत रहेको यति ठूलो परियोजनाका लागि किन नक्कली प्रतिवेदन तयार गरियो ?
दोस्रो प्रश्न हो – आवश्यक भन्दा ४ गुणा बढी जग्गा किन ओगटियो ? तेस्रो प्रश्न हो – विमानस्थल निर्धाणका लागि उल्लेख गरिएको चार किल्ला भित्रको क्षेत्रफल र विमानस्थलका नाममा ल्याइएको क्षेत्रफल वीच किन जमिन आसमानको फरक पर्यो ? चौथो प्रश्न हो – विमानस्थल निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत समेत नजुटेको अवस्थामा किन रुख कटान गर्न हतार गरियो ? पाँचौ प्रश्न हो –विमान स्थलले प्रभाव नपार्ने क्षेत्रका रुख समेत अहिले नै कटान गर्नु पर्नाको कारण के हो ?
कुनै पनि परियोजना अघि बढाउँदा वातावरणीय प्रभाव अध्यायन गर्नुपर्ने विश्वव्यापी नियम छ । त्यसमा पनि निजगढमा निर्माण हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र धेरै आर्थिक लगानी हुने परियोजना हो । तर यति ठूलो र महत्वपूर्ण परियोजना निर्माणका लागि तयार गरिएको वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन समेत नक्कली रहेछ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि तयार गरिएको वातावरणीय मुल्यांकन प्रतिवेदनलाई नै कपी गरेर निजगगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा पेष्ट गरिएको रहस्य खुलेको छ । सरकारले २०६५ सालमा प्रारम्भिक निर्णय गर्दा निजगढस्थित टाँगिया बस्ती आसपासको २ किलोमिटर चौडाई र ५ किलो मिटर लम्बाईको क्षेत्र समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि यति क्षेत्रफल काफी हुने गरेको विश्वका अरु मुलुकमा देखिएको छ ।
२ किलोमिटर चौडाई र ५ किलोमिटर लम्वाईको क्षेत्रमा ३५ सय –३५ सय मिटरका तीन वटा धावन मार्ग बनाउन मज्जाले पुग्छ । यो भन्दा ठूलो क्षेत्रफलका विमानस्थल विश्वमा दुई वटा मात्रै छन् । २ किलो मिटर चौडाई र ५ किलोमिटर लम्वाईको क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्दा रुखहरु खासै धेरै कटान गर्नु पर्ने अवस्था पनि थिएन । तर २०७१ साल चैत ३० गते प्रकाशित राजपत्रमा भने निकै डरलाग्दो ढंगले चार किल्ला तोकिएको सूचना जारी गरियो । त्यो डरलाग्दो सूचना थियो –‘आठ किलो मिटर चौढाई र दश किलोमिटर लम्वाईको क्षेत्र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निर्धाण गरिनु ।’ १० किलो मिटर लम्वाई र ८ किलामिटर चौडाई भनेको ८० वर्गकिलोमटिर क्षेत्रफल हो । जुन क्षेत्रफल सिंगो काठमाडौं महानगर पालिकाको क्षेत्रफल भन्दा करिव डेढ गुणा ठूलो हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षेत्रफल करिव ५१ बर्गकिलोमिटर छ । तर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि भन्दै ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको जंगल चारकिल्ला भित्र पारियो । सबै भन्दा ठूलो बेइमानी र माफियाहरुको चलखेल यहीँ निर भएको हो ।
काठमाडौं स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जम्मा ५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र चर्चेको छ , तर पनि मज्जाले ठूला विमानहरु उडान र अवतरण भएका छन् । तर निजगढका लागि किन ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल चार किल्लाका रुपमा तोकियो ? भन्ने प्रश्न बारे छानविन हुनु नितान्त जरुरी छ । यसैगरी विमानस्थलको जग्गाका सन्दर्भमा अर्को अनौठो पाटो के छ भने तोकिएको चार किल्ला भित्रको क्षेत्रफल र सरकारले विमानस्थलका नाममा ल्याएको क्षेत्रफल वीच जमिन आसमानको फरक छ । चार किल्ला भित्र तोकिएको ८० वर्गाकिलोमिटर क्षेत्रमा करिव ३० हजार हेक्टर जमिन हुन्छ , तर सरकारले बिमानस्थलका नाममा ८ हजार हेक्टर जमिन ल्याएको छ । बाँकी जमिन तथा त्यहाँका ठूला सालका रुखहरु अपारदर्शी ढंगले चलखेल गर्ने नियत माफियाहरुको रहेको प्रष्ट देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्मको प्रक्रियामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नगरी रुख काट्न हतारिएको, आवश्यकता भन्दा बढी ठाँउ छुट्याएर वन विनाश गर्न खोजिएको अनि पर्यावरण संरक्षणमा ध्यान नदिएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो । सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रकृया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यतासमेतका विषयमा अध्ययन गर्न टोली बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । टोलीमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद्लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषय–विज्ञहरुको समूह हुनुपर्ने औल्याएको छ । ७ खर्बको लगानी हुनसक्ने अनुमान भएको यत्रो ठूलो परियोजनाको डीपीआर नै नहुनु र त्यही अवस्थामा रुख काट्ने आदि कुरा अघि बढ्नु कुनै हालतमा पनि उचित हुनैसक्दैन । त्यसकारण जबसम्म डीपीआर बन्दैन, रुख काट्ने निर्णय मुल्तबीमा हुनुपर्छ । डीपीआरसँगै नयाँ ईआईए गरेपछि मात्रै कति रुख काट्ने वा नकाट्ने निक्र्यौल निस्कनेछ । टाँगिया बस्ती व्यवस्थापनको विकल्पहरू के के हुन् ? के त्यो बस्तीमा बस्ने सबै सुकुम्बासी नै हुन् ? तिनको अन्यत्र जग्गा जमिन सम्पत्ति छैन ? वास्तविक सुकुम्बासीलाई सरकारले जीविकोपार्जन, गाँस, बासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
परियोजनामा विदेशीको मुख ताक्नुभन्दा स्वदेशी लगानीमै अघि बढाउँदा एक त यो परियोजना छिटो सम्पन्न हुने सम्भावना हुन्छ । आयोजना प्रमुखले वार्षिक २२ अर्ब लगानी गर्दा ५ वर्षमा पहिलो चरणको काम सक्ने जुन प्रस्ताव अघि सारेका छन्, त्यसमाथि आवश्यक अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुन्छ । अहिले विमानस्थल क्षेत्र भनेर जुन ८ हजार हेक्टर जमिन प्रस्तावित गरिएको छ । त्यो आवश्यक देखिँदैन । अरु देशका ठूला विमानस्थलभन्दा चार पाँच गुणा ठूला एयरपोर्ट बनाउनु के उचित हो ? त्यसकारणले अब क्षेत्रफल तोक्दा वनजंगल संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर तोक्नु उचित हुन्छ ।
