रोहिंग्या मुस्लिममाथि म्यानमारले नरसंहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ठहर

द हेग(रोयटर्स) । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अदालतले म्यानमारको सुरक्षा फौजले सन् २०१७ मा रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसङ्ख्यकमाथि गरेको हत्या, व्यापक यौन हिंसा र अन्य अमानवीय व्यवहार राज्य प्रायोजित नरसंहार भएको ठहर गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले बिहीबार सुनाएको फैसलामा म्यानमारको रखाइन राज्यको उत्तरी क्षेत्रमा रोहिंग्या समुदायमाथि नरसंहार गरिएको पुष्टि गरेको हो ।

अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश युजी इवासावाले फैसला सुनाउँदै म्यानमारका सुरक्षा फौजले हजारौँ रोहिंग्या सर्वसाधारणको हत्या गरेको, महिला तथा बालबालिकामाथि व्यापक यौन हिंसा र चरम यातना दिएको तथा ज्यान जोगाउन भागिरहेका रोहिंग्यामाथि आक्रमण गरेको बताए ।

अदालतका अनुसार म्यानमारको सेनाले पुरुष तथा बालकहरूको सामूहिक हत्या, रोहिंग्या महिलामाथि बलात्कार तथा यौन हिंसा र सयौँ गाउँमा आगजनी तथा बस्ती ध्वस्त पार्ने काम गरेको थियो । सेनाले रोहिंग्या समुदायविरुद्ध घृणास्पद अभिव्यक्तिसमेत फैलाएको न्यायाधीशहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र गाम्बियाले सन् २०१९ मा म्यानमारविरुद्ध नरसंहारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो । सात वर्षपछि आएको यो फैसलालाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

नाजी नरसंहारपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट नरसंहारको कानुनी मापदण्ड पूरा भएको ठहर भएको यो चौथो घटना भएको समाचारमा उल्लेख छ । कुनै राष्ट्रलाई नरसंहारका लागि जिम्मेवार ठहर गरिएको भने यो पहिलो पटक हो ।

अदालतको फैसला अन्तिम हुने भएकाले यसविरुद्ध पुनरावेदन गर्न पाइने छैन । नरसंहार प्रमाणित गर्न कुनै राष्ट्रिय, जातीय, नश्लीय वा धार्मिक समुदायलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट गर्ने विशेष नियत प्रमाणित गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यस्ता फैसला विरलै हुने गरेका छन् ।
यो फैसलाले म्यानमारमा मात्र नभई अन्य अन्तर्राष्ट्रिय नरसंहारसम्बन्धी मुद्दामा समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी गाजामा इजरायलले नरसंहार गरेको आरोप लगाउँदै दक्षिण अफ्रिकाले सन् २०२३ मा दायर गरेको मुद्दामा पनि यस फैसलालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिनेछ ।

इजरायल र म्यानमार दुवैले आफूमाथि लागेको नरसंहारको आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्ना सुरक्षा फौजले सशस्त्र समूहको आक्रमणको प्रतिकार गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । म्यानमार सरकारले फैसलाबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *