काठमाडौँ । २०६४ सालको नेपालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी) प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी कुल २२० सिट जित्दै पहिलो पार्टी बनेको थियो । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ११० सिटसहित दोस्रो र नेकपा (एमाले) १०३ सिटसहित तेस्रो स्थानमा रहेका थिए । निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ माओवादीले १ सय २०, कांग्रेसले ३७, एमालेले ३३, मधेशी जनअधिकार फोरमले ३०, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले ९, सद्भावना पार्टीले ४, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्रले दुई/दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट जितेको थियो । समानुपातिकतर्फको ३ सय ३५ मा माओवादीले १ सय, कांग्रेसले ७३, एमालेले ७०, मधेसी जनअधिकार फोरमले २२, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले ११, राष्ट्रिय प्रजातनत्र पार्टी र नेकपा मालेले ८/८, जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त र सद्भावनाले ५/५, राप्रपा नेपालले, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३/३ सिट पाएका थिए।
ठूलो दल बनेको माओवादीमा निर्वाचन परिणामले उन्माद भरिएको थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भएको निर्वाचन परिणामले उसमा उन्माद भरिनु स्वाभाविक नै थियो । निर्वाचनपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने भने रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा बादल । कार्यकाल तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउने प्रस्ताव रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाले गरे । सत्ता कब्जा गर्ने ध्येयले अन्य क्रान्तिकारीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई उचाले । क्याबिनेटमा यसको दूरगामी असर के पर्छ भनेर मन्त्री राजेन्द्र महतोले मात्र विरोध गरेका थिए । क्याबिनेटको निर्णयले ल्याउन सक्ने गम्भीर परिणामबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका थिए । तर, क्याबिनेट र पार्टीभित्र महारथी कर्णका रथी शल्यले जस्तै हराउने चाल प्रचण्डले बुझ्न सकेनन् ।
राजनीतिभित्रको दाउपेचकै कारण सरकारको प्रमुख सहयोगी दल एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले चीन भ्रमणकै क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउने पहिलो गल्तीको एम्बुसमा प्रधानमन्त्री पहिल्यै परिसकेका थिए।
सैनिक मुख्यालयमा क्याबिनेटको निर्णय पुगेपछि नेपाली सेना दुई भागमा विभाजित भयो । अन्ततः राष्ट्रपतिले विशेषाधिकार प्रयोग गरे र प्रधानमन्त्री पदबाट दाहाल हट्नुपर्यो । त्यस घटनापछि सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रले माओवादीलाई मनैदेखि विश्वास गर्न छाडे । इतिहास अहिले फेरि दोहोरिँदैछ। केवल आदेशले मात्र समाज फेरिँदैन र सत्ता सिंहदरबारमा मात्र सीमित हुँदैन। इतिहासले सधैँ शिक्षा दिन्छ; जसले शिक्षा लिँदैन, उसलाई दण्ड मात्र दिन्छ ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको दुई तिहाई बहुमतको सरकारले आफ्नो चरम असफलताको समयमा कुलमान घिसिङलाई हटाएर ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ प्रमाणित गर्यो र नाङ्गो ढंगले जनतासामु उदाङ्गो भएको थियो ।अहिले सरकारले ’आइजीपी’ दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर आफ्नो चरम असफलता मात्र प्रदर्शन मात्रै गरेको छैन, मुलुकको संवेदनशील संस्थाहरूलाई स्वाहा पार्दै गइरहेको छ। सरकारले कार्कीलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको छ । एउटा प्रश्न उठ्छ, ‘एकै व्यक्ति सुरक्षा सल्लाहकार ठिक, आइजीपी बेठीक, सरकारको अनुहार धमिलो बनाउने कि सुकिलो ?’ यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कटुवाल, कुलमान हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा नयाँ पुराना सबै एकै देखिए ।
यसअघि २०५३ सालमा पनि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गराएका थिए । अहिले सरकारको निर्णयले त्यसैको झल्को दिएको छ । कार्की हटाउने निर्णयमा रास्वपाभित्र मतभेद देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा सरकारका प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशनअनुरुप कार्कीलाई हटाइको दाबी गरे । तर पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले आईजीपी हटाउने विषयमा कुनै निर्देशन नदिएको भन्दै सरकारका प्रवक्ताको भनाईको खण्डन गरेका छन् । खासमा आईजीपी हटाउनु नहुने पक्षमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने पनि थिए भन्नेकुरा पार्टीका अन्य नेताहरुले समेत बताएका छन् । त्यसो भए आईजीपी हटाउने प्रकरण रवि बालेनबीचको द्वन्द्वकोरुपमा विश्लेषणसमेत गर्न थालिएको छ । रास्वपाको सरकारका मन्त्रीबाट एउटा जवाफ आउनु अनि सरकारबाहिर रहेका रास्वपाका अरु नेताबाट त्यसको खण्डन हुनुले रवि बालेनबीचको द्वन्द्वको रुपमा विश्लेषण गर्नेलाई बल पुर्याएको छ ।
सरकारको यस्तो निर्णयपछि नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले विगतबाट सरकारले पाठ नसिकेको बताएका छन् । उनले सामाजिक संजालमार्फत विगतमा आईजीपी परिवर्तन गर्दा आफूहरुले पार्टी विभाजनसम्मको गहिरो पीडा भोग्नु परेको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘हिजो कमरेड वामदेव गौतम गृहमन्त्री रहेका बेला समयअगावै प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तन गर्दाको परिणाम नेकपा (एमाले)का लागि सुखद रहेन । उसले प्रहरी महानिरीक्षकको पुनर्वहाली पश्चात पार्टी विभाजनसम्मको गहिरो पीडा समेत बेहोर्नु परेको थियो । रास्वपा नेतृत्वको सरकारले उक्त तितो यथार्थबाट पाठ सिक्न सकेको देखिएन।’
नेकपा माओवादी(हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी)का एकजना नेताले विगतमा सेनापति हटाउँदा आफ्नो पार्टीले भोगेको परिणामबाट रास्वपाले पाठ नसिकेको बताएका छन् । नेकपाका नेता मनहरि तिमिल्सिनाले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘एक जमाना थियो–खुलामञ्चबाट राजदूतलाई चेतावनी दिँदा हामीलाई विश्व विजयको अनुभूति हुन्थ्यो । सेनापति रुम्मांगत कटुवाललाई हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी दिँदा नयाँ चरणको क्रान्तिझैं लाग्थ्यो । तर, परिणाम ? एकपछि अर्को अवनतिको दुश्चक्रमा फस्नुपर्यो । आजकल एकथरि साथीहरूलाई लागिरहेको छ–नायकत्वले नयाँपनको अगुवाइ गर्छ, सुशासनको शिखरमा पुर्याउँछ। संविधान, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संरचनाहरू भत्काउनैपर्छ । तर, जताबाट हेर्दा पनि यसले पतनकै दिशामा पुर्याउने देख्छु । साथीहरू छिट्टै पश्चातापको ज्वालामा जल्नुपर्ने देख्छु । तर, साथीहरूलाई सुझाव दिनुको खास अर्थ छैन, किनकी उहाँहरूलाई सुझाव पच्दैन, अनि उहाँहरूको भलो चिताउँदा उल्टो गाली खानुपर्ने बाध्यता हामीलाई पनि छैन।’
