बैंकक । ठूलो भूकम्प गएको अवस्थामा नेपालले तत्काल आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने व्यवस्था विकास गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र विश्व बैंक (इन्टरनेसनल बैंक फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट(आईबीआरडी) बीच विपद् बन्डको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको छ।
विश्व बैंकको क्रेडिट रेटिङ एएए रहेको आईबीआरडी र नेपालबीच भएको उक्त सम्झौताले विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट कसरी सहयोग जुटाउन सकिन्छ भन्ने विषयको अध्ययन अघि बढाउनेछ।
विश्वमै प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेका देशमध्ये नेपाल पनि एक हो। नेपालले आगामी दिनमा आउन सक्ने प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न, त्यसबाट हुने क्षति सहन तथा विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र वित्तीय सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै आएको छ।
सम्झौताअनुसार विश्व बैंक समूहको ट्रेजरी विभागले नेपाल सरकार र बजारका सरोकारवालासँग सहकार्य गरी विपद् बन्ड जारी गर्न सकिने सम्भावना तथा त्यसको सम्भावित संरचनाबारे अध्ययन गर्नेछ।
यो पहल विश्व बैंक समूहको स्थापित विपद् बन्ड कार्यक्रमअन्तर्गत अघि बढाइएको हो । उक्त कार्यक्रमले विभिन्न देशलाई प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा हस्तान्तरण गर्न तथा त्यस्ता जोखिमविरुद्ध वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्दै आएको छ।
विपद् बन्ड प्राकृतिक प्रकोपका कारण उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक क्षतिको जोखिम लगानीकर्तासँग बाँड्ने वित्तीय उपकरण हो । निर्धारित विपद् वा जोखिमसम्बन्धी सर्त पूरा भएमा यसबाट प्राप्त रकम प्रभावित देशले राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि छिटो परिचालन गर्न सक्छ।
